–जन्मदेव जैसी
लोकतन्त्र भनेको केवल निर्वाचन वा सरकार गठनको प्रक्रिया मात्र होइन, यो एक जीवनशैली हो, जहाँ विविध मत, बहस, आलोचना, पारदर्शिता र सहभागिताको सम्मान हुन्छ । तर, जब कुरा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना र व्यवहारको तब नेपाली राजनीतिमा यो आदर्श औपचारिक भाषणमा सीमित हुन्छ । दलभित्रको लोकतन्त्रबारे प्रश्न उठाउनु भनेको मूल लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रश्न उठाउनु जत्तिकै गम्भीर विषय हो । ‘दलभित्र लोकतन्त्र कहिले आउला ?’ भन्ने प्रश्न आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक र आवश्यक छ ।
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको तीन दशक नाघिसक्यो । तर, राजनीतिक दलहरू आफैंभित्र कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने प्रश्न अझै अपूरो छ । संविधान, कानुन र नीति निर्माणका क्रममा लोकतन्त्रको कुरा भए पनि दलभित्रको निर्णय प्रक्रियामा त्यसको अभाव देखिन्छ । बहसको ठाउँ बन्द गरिन्छ, आलोचना गर्नेहरूलाई निष्कासन गरिन्छ अनि गुट उपगुटका आधारमा नेताहरू टिक्ने र टिकाइने परम्परा थालिन्छ । शीर्ष नेताहरू नै निर्णय गर्ने, तिनैको वरिपरि चाकरी गर्नेहरूको सञ्जाल निर्माण हुने र आलोचकहरूलाई ‘विरोधी’ को दर्जा दिइने संस्कृति हावी छ ।
लोकतन्त्रको पहिलो आधार नै सत्ता बाँडफाँट होइन, विचार र नीति निर्माणमा सहभागिता हो । पार्टीभित्र विभिन्न विचार उठ्ने, उनीहरूको बीचमा बहस चल्ने र त्यसपछि बहुमतको आधारमा निर्णय हुने प्रक्रिया स्वस्थ लोकतन्त्रको सूचक हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा अधिकांश दलहरूमा नेतृत्व चयन, नीति निर्धारण वा उम्मेदवार छनोटजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू नेताको एकल निर्णयमा सीमित छन् । कार्यकर्ताहरू ‘हजुर’ भन्न सिकेका छन्, ‘किन ?’ भनेर सोध्न बिर्सेका छन् । प्रश्न उठाउनेहरूलाई किनारा लगाउने चलनले दलभित्र बहस र आलोचनाको सम्भाव नै मारेको छ ।
यसको परिणामस्वरूप पार्टीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटीय गणितले सञ्चालित हुन थालेका छन् । विचारभन्दा पनि सम्बन्ध, निष्ठाभन्दा पनि चाकरी महत्वपूर्ण हुन थालेको छ । दलभित्रको लोकतन्त्र नहुँदा नेताहरूको सुदृढीकरण त हुन्छ तर संस्था कमजोर बन्छ । परिणामस्वरूप पार्टी जनतामुखीभन्दा व्यक्तिमुखी बन्छ । जनता नेताप्रति समर्पित हुनुपर्ने होइन, नीति र विचारप्रति समर्पित हुनुपर्ने हो तर पार्टीको आन्तरिक संरचना यस्तो छैन कि यसले नीति र विचारको बहसलाई प्रोत्साहन गरोस् ।
आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा युवाहरूको उत्साह, महिलाको सहभागिता र जनजाति, दलितजस्ता समुदायहरूको प्रतिनिधित्व पनि केवल ‘कोटामा’ मात्रै सीमित हुन्छ । पार्टीको भित्री संरचना नै यस्तो खुम्चिएको छ कि युवालाई ‘उदीयमान’ भनेर वर्षौंदेखि चिनिन्छ तर जिम्मेवारी सुम्पिँदैन । महिला नेतृहरू ‘महिला संगठन’ मै सीमित हुन्छन्, तिनको भूमिका नेतृत्व तहमा कहिल्यै देखिँदैन । समान अवसरको नारा लागे पनि व्यावहारिक रूपमा दलहरूमा वर्ग, जात, लिंग र उमेरका आधारमा विभाजन स्पष्ट देखिन्छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले दलहरूमा दीर्घकालीन योजना र विचारको विकास हुन सक्दैन । प्रायः हरेक निर्णय अल्पकालीन फाइदाका लागि गरिन्छ । जनताको मागअनुसार होइन, चुनावी समीकरणअनुसार नीति बन्ने गर्छ । उदाहरणका लागि, उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा पार्टी कार्यकर्ताहरूको सुझावभन्दा बढी ‘को जिताउँछ ?’ भन्ने दृष्टिकोणले काम गर्छ । परिणामस्वरूप राजनीति व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ । विचार र आदर्शभन्दा पैसा र शक्ति प्रमुख हुने अवस्था निर्माण हुन्छ ।
दलभित्रको लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न चुनावी प्रणाली मात्र पर्याप्त छैन । त्यसका लागि संस्थागत सुधार, नेतृत्वमा परिमार्जनशीलता र संगठनात्मक पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । दलहरूमा नियम र विधानहरू त छन् । तर ती प्रायः अनुपालन हुँदैनन् । निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहका सदस्यहरूको आवाज समावेश हुन सक्दैन । महाधिवेशन नाम मात्रैको छ, जसको माध्यमबाट नेताहरू अनुमोदित हुन्छन् । वास्तविक बहस र विकल्प उठाउने उद्देश्य दुर्लभजस्तै हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक संस्कार । राजनीतिक संस्कार भनेको केवल सत्ता प्राप्तिको युक्ति होइन, विचार र सिद्धान्तको अभ्यास हो । हाम्रो दलहरूमा राजनीतिक संस्कारको अभाव व्यापक छ । नेताहरू गम्भीर नीतिगत बहसभन्दा बढी जनभावनामा खेल्ने प्रवृत्तिमा रमाउँछन् । विचारमा मतभेद भए बहस होइन, बहिष्कार हुन्छ । फरक मत राख्नेलाई पार्टीविरोधी घोषित गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रको जरा नै काट्छ ।
आजको युगमा सूचनाको पहुँच बढिसकेको छ । जनताले नेताहरूको गतिविधि र चरित्रलाई सजिलै मूल्यांकन गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू पुरानै संरचना र अभ्यासमा सीमित रहिरहँदा, तिनीहरूको लोकप्रियता खस्कँदै जानु अस्वाभाविक छैन । दलभित्र लोकतन्त्र आएन भने, जनता पनि विकल्प खोज्न थाल्छन् । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदय पछिल्लो समयको यथार्थ हो, जसको मूल कारण दलभित्रको असन्तुलन हो । पुराना दलहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर चिनाए पनि व्यवहारले उनीहरू त्यसको ठ्याक्कै उल्टा छन् भन्ने जनताको धारणा बनिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा ‘दलभित्र लोकतन्त्र कहिले आउला ?’ भन्ने प्रश्न केवल मिथ्या नियमित बहसको विषय होइन, यो लोकतन्त्रकै भविष्यप्रतिको चिन्ता हो । जनताले लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्न चाहेका हुन्, व्यक्तिवादी निर्णय होइन । उनीहरू ‘सर्वसम्मत’का नाममा ‘एकलौटी’ शैली होइन, खुला बहस र जनप्रतिनिधित्वको सम्मान खोजिरहेका छन् । दलभित्र लोकतन्त्र आइसकेको छैन, तर अब ढिलो गरे यसको मूल्य केवल दलहरूले होइन, सिंगो प्रणालीले तिर्नुपर्नेछ ।
अब सुधारको दिशातर्फ फर्किनैपर्छ । त्यसका लागि पहिलो आवश्यक कुरा हो– दलभित्र आन्तरिक निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिता । दलहरूभित्र नेतृत्व चयन नेताको इच्छाले होइन, विधिवत निर्वाचनबाट चयन हुनुपर्छ । कार्यकर्ताहरूलाई आत्मनिर्भर र विचारशील बनाउन प्रशिक्षण आवश्यक छ– जहाँ उनीहरूले सोच्न, प्रश्न गर्न र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन सिकून् । युवा, महिला र अल्पसंख्यक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई केवल अनुपातमा होइन, प्रभावशाली भूमिकामा पुर्याइनुपर्छ । आन्तरिक बहस र आलोचनालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ, जहाँ फरक मत राख्ने सदस्यको सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस् ।
यी प्रयास केवल सुधारका लागि होइनन्, दलहरूलाई दिगो बनाउन पनि अनिवार्य छन् । किनभने संस्थागत हैसियत नभएका दलहरू केवल नेताको जीवनसम्म मात्र टिक्छन् । व्यक्तिपिच्छे राजनीतिक दलहरू बन्ने र मर्ने परिपाटीले नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व आउन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेकै स्थायित्व हो तर त्यो दलभित्रबाटै सुरु हुन्छ ।
आजका युवा मतदाता सचेत छन् । उनीहरू वाचा होइन, अभ्यास हेर्न चाहेका छन् । यदि दलहरूले आफूभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकेनन् भने उनीहरू पुराना दलहरूलाई विस्थापन गर्नेछन् । र त्यो विस्थापन प्रायः स्थायित्व र उत्तरदायित्वभन्दा अधिक अस्थिरता र आशंका बोकेर आउने खतरा हुन्छ । त्यसैले, आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस विलम्बित गर्नु दलहरूकै लागि आत्मघाती हुनेछ ।
लोकतन्त्र एक अभ्यास हो– आफ्नो घरभित्रदेखि सुरु हुने अभ्यास । यदि राजनीतिक दलले आफ्नै घरभित्र आलोचना, बहस र विकल्प सुन्न नसक्ने भए भने ती दलहरूबाट जनताले आशा गर्नु बेकार हुन्छ । त्यसैले, ‘दलभित्र लोकतन्त्र कहिले आउला ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ आजका नेताहरूले दिनुपर्छ, कथन होइन, व्यवहारबाट । किनकि यो प्रश्न केवल राजनीतिक सुधारको होइन, नेपाली लोकतन्त्रको अस्तित्वको सवाल हो ।
