काठमाडौं : नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका निम्ति सरकारले ल्याएको तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभामा पनि छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
गत साउन ८ गते प्रतिनिधि सभाले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यो सँगै विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन राखेका छन् । अब विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्छ र पारितको प्रक्रियामा जान्छ । दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज एकीकृत भएर विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने । हाल यी दुवै संस्था गैरसरकारी संस्था हुन् । ऐन बनेसँगै दुवै गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति विश्वविद्यालयमा सर्नेछ ।
विधेयकमा दुवै संस्थाको सम्पत्ति विश्वविद्यालयमा सार्ने लगायतका विषय रहेका छन् । गैरसरकारी संस्था विघटन गरेर त्यसले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र कर्मचारीहरूको दायित्व नेत्र विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्तावित प्रावधान रहेको छ ।
संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत गठित गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सार्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले व्यापाक छलफल भएको थियो । विधायन व्यवस्थापन समितिले यो विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको राय लिएको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गैससको सम्पत्ति पनि विश्वविद्यालयमा सार्न मिल्ने राय दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो ।
आँखा कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता छ । अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुर जिल्लामा दर्ता छ । यी दुवै संस्थाको सम्पत्ति विश्वविद्यालयमा सार्ने लगायतका विषय विधेयकमा रहेको हो । गैरसरकारी संस्था विघटन गरेर त्यसले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र कर्मचारीहरूको दायित्व नेत्र विश्वविद्यालयमा सार्ने अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको हो । यसो हुँदा भविष्यमा अन्य गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदाको अस्वस्थामा समेत नजिर बस्नेछ । केही गरी गैरसरकारी संस्था चल्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा अर्को संस्थामा रुपान्तरित भएर समेत चल्न सक्ने बाटो खुल्नेछ ।
