X

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको विभागको भनाइ छ ।

शुक्रबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधि अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा पीडित कामदारलाई १४ करोड ९ लाख १८ हजार ६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको बताए ।

प्रतिशतका हिसाबले यो उपलब्धि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भन्दै महानिर्देशक खत्रीले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगार ठगीका ३ हजार ४०५ उजुरी परेकोमा  १ हजार २३० फर्छ्यौट गराएको बताए । उजुरी परेपछि पनि समस्या समाधान गर्न अटेरी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूमाथि कडाइ गरी पीडित कामदारका पक्षमा काम गरेको दाबी गर्दै महानिर्देशक खत्रीले ६ महिनाको अवधिमा ५६ वटा म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का, ५८ वटामा अनुगमन तथा १० वटा तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । 

पुस मसान्तसम्ममा ३ लाख ९३ हजार ६६ जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएको, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि आइरिस रेटिना सिष्टम लागू, ट्रान्जिटमार्फत ४८ हजार ८६५ रुपैयाँमा हवाई टिकट उपलब्ध गराएर रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने कामदारको ७३ हजार बचत गराएकोजस्ता अनेकौं सुधारका काम भएको महानिर्देशक खत्रीले बताए ।

वार्षिक सय जना कामदारलाई समेत वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण नहुने प्रावधन हटाउन र व्यक्तिगत ठगीलगायतका उजुरीमा पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिने तथा जिल्ला अदालतमा अभियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि पहल गरिरहेको पनि उनले बताए ।

विभागमा पेस हुने ३ लाख रुपैयाँसम्म बिगो दाबी रहेको जाहेरी दरखास्त र अन्य निवेदनहरू निःशुल्क लेखेर राहत प्रदान गरिएको, विभागमा अवाञ्छनीय व्यक्तिहरूको प्रवेश रोक्न  प्रवेशद्वारमा नाम दर्ता तथा प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाइएको भन्दै महानिर्देशक खत्रीले भने, ‘बिचौलियाका कारण पीडितहरु अझै मर्कामा परेका थिए, अधिकांश सेवाहरु अनलाइनबाट सुचारु भएपछि बिचौलिया नै देखिन छाडेका छन्, सेवाग्राहीको गुनासो छिटो र सरलरूपमा समाधान गरी वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।’

सुशासनका लागि श्रमाधानसहित हेलो सरकार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, साइबर सुरक्षा, ब्यूरोलगायतका लागि फोकल पर्सन तोकिएको पनि महानिर्देशक खत्रीले बताए । विभागले प्रयोगमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा सुधार गरी फेसलेस, क्यासलेस र पेपर लेस भन्ने मान्यताअनुसार जाहेरी दरखास्त बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट मात्र प्रवाह गर्ने लक्ष्य रहेकोे उनले बताए ।

महानिर्देशक खत्रीले व्यक्तिगत तथा संस्थागतरूपमा परेका पुराना उजुरी फर्छ्यौट र चालू अवस्थाका करिब ११ हजार फाइलहरू स्क्यान गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिएको पनि  जानकारी दिए । विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरूदत्त सुवेदीले विभागका काममा प्रविधिको उपयोग बढाउँदै लगेर आधुनिक र पारदर्शी सार्वजनिक कार्यालयको नमुना बनाउने योजनाअनुसार काम भइरहेको बताए ।