–लक्ष्मण सुवेदी
४ वटा गीत, ५–६ वटा फाइट, धनी केटी र गरिब केटाबीच प्रेम प्रसंग, गाउँ–शहरमा जमिनदार–खलपात्रको अत्याचार, अन्त्यमा हिरोको जित, भिलेनको हार ।
करिब डेढ दशकअघिसम्म अधिकांश नेपाली चलचित्रको मूल विषय र परिवेश यही र यस्तै हुने गरेका थिए । नवीन कथामा नवीन पात्र निर्माण गरी क्यामेरामा कैद गरी दर्शकलाई नौलो विषयवस्तुको चलचित्र पस्कन निर्माता, निर्देशकहरू हम्मेसी आँट गर्दैन थिए ।
सन् १९९० को दशक, त्योभन्दा पनि अघिका हिन्दी चलचित्रबाट हुबहु कपी गरेर नेपाली चलचित्र निर्माण गर्नेजस्तो सहज तरिकाले कलाकारिता चलिरहेको अवस्थामा नयाँ विषय पहिल्याएर नयाँ दर्शक खोज्ने चेष्टा कमैले गरे । फलस्वरूप, एकाध छाडेर त्यही बेला बाँकी निर्देशकलाई हिन्दी चलचित्र चोरेर नेपाली बनाएको आरोप लाग्ने गथ्र्यो ।
तर, अहिले मनस्थिति, परिस्थिति, परिवेश, पात्र र प्रवृत्तिमा धेरै परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र निर्माणमा मौलिक विषयवस्तु, पात्र र प्रस्तुतीकरण खोज्न थालिएको छ । यद्यपि, सबैले मौलिक कथामै चलचित्र निर्माण गरिरहेका भने होइनन् । अहिले पनि हिन्दी, कोरियाली, टर्किस, साउथ इन्डियन चलचित्रका प्लट, सर्ट, पात्र, संवाद उडाएर नेपाली बनाउनेहरू पनि छन् । तथापि, अहिलेका दर्शकले त्यस्ता चोरी गरिएका चलचित्रलाई ‘रिजेक्ट’ गर्दै गइरहेका छन् ।
पुराना पुस्ताका अधिकांश निर्देशकले आफूलाई पर्याप्त मात्रामा ‘अपडेट’ गर्न नसकेका चाहिँ पक्कै हुन् तर पनि ५० को दशकदेखि चलचित्र निर्माण गरिरहेका केही निर्देशक भने अहिले पनि नयाँ पुस्ताका निर्देशकहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक तवरले मैदानमा छन् । धेरैले भने चलचित्रलाई बाईबाई गरिसकेका छन् ।
कतिपय निर्देशकले मौलिक कथामा चलचित्र निर्माण गर्न खोजे तापनि नयाँ प्राविधिसँग अभ्यस्त हुन नसकेको पनि देखिन्छ । यस कारण चलचित्रको संख्या थप्नेबाहेक अर्थाेक उपलब्धि भएको पाइँदैन ।
एकताका नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शकको ठूलो हिस्सा बिदेसिएको भन्दै संकटकालको अवस्थासमेत सृजना भएको थियो । चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा निर्माता, निर्देशकहरूले चलचित्रमा संकटकाल लगाउनेसम्मका प्रस्तावहरू पेस गरेका थिए । यद्यपि, युवा पुस्ताका दर्शकलाई लक्षित गरी ‘लुट’, ‘चपली हाइट’ जस्ता एडल्ट कन्टेन्ट÷संवादयुक्त चलचित्रहरू निर्माण भए । यसले संकटकालीन अवस्थामा पुगेको चलचित्र बजारलाई बिउँत्यायो । त्यसपछि यस प्रकारका चलचित्र निर्माणको बाढी नै आयो । त्यो बाढीले धेरै नोक्सान पनि गर्न पुग्यो ।
पछिल्लो समय ‘स्टार पावर’ले मात्र धानेको छैन । दर्शकले ‘कन्टेन्ट’ खोज्न थालेका छन् । यस कारण अधिकांश निर्माता, निर्देशकहरूले मौलिक कथाको खोजी गरिरहेका छन् । अहिले जुन रूपमा मौलिक कथा, पात्र, परिवेश भनेर एक किसिमको लहर चलेको छ, यो पनि दूरगामी हुने आभास चलचित्रकर्मीमा छ ।
उस्तै, उही कलाकारलाई दोहोर्याई–दोहोर्याई एकै प्रकारको चलचित्र निर्माण गरिने खतरा झन् बढेर गएको छ । हिजोको दिनमा सहअभिनेताका रूपमा फाट्टफुट्ट अभिनय गर्नेहरू पनि अहिले एकाएक ‘स्टार’ बन्न पुगेका छन् । बजारले थेग्न नसक्ने संख्यामा चलचित्र निर्माण घोषणा भइरहेका छन् । यो शुभसंकेत भने होइन ।
चलचित्र निर्माण अहिले निकै खर्चिलो भएको छ । सामान्यतयाः अहिले एउटा चलचित्र २ करोड रुपैयाँभन्दा कममा निर्माण, प्रदर्शन हुन नसक्ने अवस्था भएको छ । २ करोड लागत लागेको चलचित्रले साँवा मात्र उठाउन ५ करोड बढीको ब्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो आँकडाअनुसार माघ महिनाको पहिलो साता प्रदर्शन भएको एउटा चलचित्रले देशभरबाट जम्मा साढे २८ हजार रुपैयाँको ब्यापार गरेको बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । सो ब्यापारबाट चलचित्र निर्मातालाई करिब १२ हजार रुपैयाँ हात पर्छ ।
चलचित्र ब्यापारको वास्तविकता
‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ले घरेलु बक्स अफिसमा राम्रो ब्यापार गरेको दृष्टान्त हेरेर अन्य चलचित्रको ब्यापार आँकलन गरिनु निकै हचुवा र गलत उदाहरण हुन पुग्छ । पछिल्लो समयको चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन जुन रूपमा खर्चिलो छ, सोही अनुपातमा ब्यापार पनि निकै जोखिमयुक्त छ ।
कुनै ब्यक्तिले सटर दिएर चिया पसल खोल्यो । उसलाई चिया पसल चलाउन मन लागेन भने समान, भाँडाकुँडा र ‘स्पेस’ बेच्दा उसलाई घाटा नपर्न सक्छ । अर्थात्, निकै न्यून घाटा होला । तर, एउटा चलचित्र निर्माण गरेर प्रदर्शन गर्यो, हलमा दर्शक आइदिएनन् भने करिब ८५ प्रतिशत सिधा घाटा हुन्छ । बाँकी १५ प्रतिशत डिजिटल राइट्सले चाहिँ ‘कभर’ गर्छ ।
यस प्रकारको अधिक जोखिमपूर्ण चलचित्र व्यवसायलाई अहिलेसम्म सरकारले उद्योगको मान्यता, सेवा सुविधा, सहुलियत र प्राथमिकता दिएको छैन ।
अन्य व्यापार गर्नका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण दिन्छन् । तर, सयौंले रोजगारी पाइरहेका, हजारौं नागरिक आश्रित, भाषा, कला, संस्कृतिको प्रवद्र्धनको सशक्त माध्यम, वर्षमा करोडौंको ब्यापार हुने चलचित्र निर्माण, वितरण, प्रदर्शन व्यवसायलाई भने न राज्यले, न कर्पाेरेट हाउसले, न त व्यावसायिक घरानाले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
तर, पनि निजी क्षेत्रबाट, व्यक्तिगत लगानीमा चलचित्र भवन तथा चलचित्र निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । आजको नेपाली चलचित्र क्षेत्रको जति विकास भएको देखिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपाली चलचित्रको जति विस्तार भइरहेको छ, त्यसमा सत प्रतिशत नै व्यक्तिगत लगानी, निरन्तरता र आँटले काम गरिरहेको छ ।
चलचित्र र नेपाल सरकार
सरकारले नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, सम्वद्र्धन गर्नका लागि भने २०५७ सालमा चलचित्र विकास बोर्ड गठन गर्यो । बोर्डले अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक पार्टीका तर्फबाट डेढ दर्जन बढी अध्यक्ष, सयौं सदस्यहरू पाइसक्यो । तर, जुन उद्देश्यले गठन गरिएको भनिएको हो, त्यो पूरा हुनु त कहाँ हो कहाँ, एक छेउ पनि नपुगेको गुनासो चलचित्रकर्मीहरूको छ ।
२०५० देखि २०६० को दशकमा देशभर करिब साढे ४०० वटा सिनेमा घर संचालनमा रहेकामा पछिल्लो समय डेढ सयको संख्यामा खुम्चिएको छ । त्यसमाथि निर्बाध रूपमा प्रदर्शनकै दिन भित्रिने विदेशी चलचित्रहरूसँग पनि नेपाली चलचित्रहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ तर पनि चलचित्र निर्माण, चलचित्र अभिनय, वितरण अनि प्रदर्शनलाई नै ‘करिअर’ बनाउन चाहने नयाँ पुस्ताको आकर्षण भने घटेको छैन ।
चलचित्रमा चलेमा नाम छ, दाम छ, सम्मान छ । नचलेमा निराशा, चरम संघर्ष र बेरोजगारी छ तर पनि यो क्षेत्रमा सर्वाधिक आकर्षण छ । ग्ल्यामरको दुनियाँ, सामान्य मान्छे पनि रातारात स्टार बन्न सक्छ । अनि, स्टार पनि रातारात बेरोजगार बन्न सक्छ । चरम जोखिमपूर्ण पेसा भए तापनि यसको चमकले जो कोहीलाई आफूतिर तानिरहेको छ ।
यस्तो आकर्षणको पेसालाई सरकारी निकायले मूलधारको पेसाका रूपमा अझै पनि स्वीकारेको छैन । सरकारले चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र लगानी सुरक्षामा थोरै मात्र सहयोग गर्ने हो भने साँच्चै नै यो क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने छ । सृजनात्मकताको क्षेत्रलाई अनावश्यक बन्देज, सेन्सर अनि जुनसुकै कुरामा पनि अनुमति लिनुपर्ने, सिफारिस, दस्तुर बुझाउन बाध्यकारिता लगाउनाले चलचित्रकर्मीहरूले एउटा चलचित्र निर्माण गर्दा थुप्रै झन्झट र दिक्दारी बेहोर्नुपरिरहेको छ । कुनै कलाकार, प्राविधिक बिरामी पर्दा बोर्डअन्तर्गतको चलचित्र कलाकार कल्याणकारी कोषले भने केही रकम सहायता गर्ने गरेको छ ।
त्यसबाहेक दिनेश डी. सी. अध्यक्ष भएपछि उनले कुनै पनि चलचित्रकर्मीको अन्त्यष्टिको खर्च बोर्डले बेहोर्ने प्रावधान स्थापित गरेका छन् । चलचित्र निर्माणताका कुनै दुर्घटना भएमा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था केही वर्षअघिदेखि नै लागू छ तर चलचित्र, पूरा प्रोजेक्ट बीमाबारे भने कुनै ठोस प्रावधान छैन ।
चलचित्र नीति कहिले लागू हुन्छ ?
राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ सालमै तर्जुमा भएको थियो । बरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेलको संयोजकत्वमा चलचित्र नीति तयार गरियो । त्यसपछि पटकपटक संशोधन, परिमार्जन गरियो । जुनुसुकै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर आए पनि आउनेबित्तिकै पहिलो बोली हुने गरेको छ– ‘म राष्ट्रिय चलचित्र नीति जसरी पनि लागू गराइछाड्छु ।’
यसो भन्दाभन्दै एक दशक बितिसक्यो । चलचित्र नीति संचार मन्त्रालयको श्रव्यदृश्य शाखाबाट वेग मागेर संसद्मा पुगी पास हुन भने कसैगरी सकिरहेको छैन । चलचित्रकर्मी, चलचित्र व्यवसायीका सबै समस्या सोही चलचित्र नीतिले समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नीति पास गर्नतिर न मन्त्री, न मन्त्रालय, न त सरोकारवाला निकायले यथोचित पहल गरेको देखिन्छ । यसरी नै चलिरहेको नेपाली चलचित्र व्यवसाय/कर्म/क्षेत्र ।
अब कस्ता चलचित्र बनाउने ?
‘पूर्णबहादुरको सारंगी’को अभुतपूर्व ब्यापारले गर्दा अधिकांश निर्माता, निर्देशक गाउँले चरित्र, परिवेश, पात्र र मौलिकता खोज्नतिर लागेको पाइन्छ । केही दिनअघिको एक समाचार रिपोर्टमा यो वर्षको पुस महिनासम्म १०० भन्दा बढी चलचित्रले निर्माण इजाजत लिएको खबर प्रकाशन भएको थियो ।
निर्माण इजाजत लिएका चलचित्रका नाम प्रायः गाउँले चरित्र, परिवेश, घटनाहरूबाट राखिएको बताइएको छ । तसर्थ, अब केही समय ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ खालका चलचित्र निर्माणको बाढी आउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपाली चलचित्रप्रति दर्शकको बढ्दो आकर्षण, बढ्दो ब्यापार र बढ्दो निर्माण क्रमको गहन रूपमा मूल्यांकन गरी नयाँ, नेपाली मौलिक माटो, गाउँले जनजीवनका कथा मात्र होइन, शहरिया जीवनका विविध ढाँचा, अत्याधुनिकता, विश्व जगत्मा भइरहेका घटना, त्यसका प्रभाव अनि उपस्थितिका विषयमा समेत पर्याप्त अध्ययन गरी पर्दामा उतार्न सके अबको केही समयमै नेपाली चलचित्रले साँच्चै नै छलाङ लगाउने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
(सुवेदी बरिष्ठ चलचित्र पत्रकार, चलचित्र निर्माता, लेखक तथा निर्देशक हुन् ।)
