–मदनकुमार श्रेष्ठ
संसदीय अभ्यासको लगभग घोषित प्रचलन हो– प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो राजनीतिक शक्ति मिलेर सरकार नबनाउने । अझ संविधानको सर्वोच्चता रहने मुलुकमा २ प्रमुख शक्ति मिलेर सरकार बनाउँदा राज्यको शक्ति सन्तुलन नै बिग्रन पुग्छ ।
त्यसैले संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रोमध्ये एउटा राजनीतिक शक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने अभ्यास गरिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ भनिनुको अर्थ पनि राज्य शक्ति सन्तुलनकै कुरा हो ।
यदि संविधानको सीमारेखा र जनताको भावनाविपरीत सरकार चल्न थाल्यो भने मुलुकलाई नयाँ सरकार दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कार्यको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्ने गर्छन् । तर, बाह्य संसारमा प्रचलित संसदीय भावनाविपरीत हामीकहॉ भनें नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ ।
संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरू साना शक्ति गरी ७ दलको समर्थन छ । अर्थात्, संसदीय गणितका हिसाबले पनि वर्तमान सरकार बलियो छ ।
कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने तर्कमा भने नेताहरूले ७ बुँदे आधार सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त ७ बुँदेबमोजिम वर्तमान सरकारका मुख्य २ दायित्व छन्– संविधान संशोधन र देशलाई असफल हुनबाट रोक्ने ।
तर, सरकारले ६ महिने अवधि पार गरिसक्दा ७ बुँदेका दुवै काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । उल्टै, एमालेको आन्तरिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्र हुने अभिव्यक्ति दिएर आलोचनामा परेका छन् । त्यस्तो अभिव्यक्ति खण्डित हुनेगरी ठोस पहलकदमी लिइएको देखिँदैन ।
देशलाई असफल हुनबाट रोक्न कांग्रेस र एमाले मिल्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका नेताहरूले सरकार बनेपछि केके काम भयो भन्ने विश्वासिलो तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । स–साना स्वघोषित लक्ष्य पूरा भएको जिकिर प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ नेताहरूले गरिरहेका छन् ।
देश हिँड्नुपर्ने बाटो र पुग्नुपर्ने गन्तव्य भने प्रस्ट छ– समाजवादी राज्य प्रणाली स्थापना । संविधानले देशको मार्गदर्शन गर्ने भएकाले हाम्रो गन्तव्य समाजवादी अर्थ–राजनीतिक प्रणाली स्थापना नै हो । त्यसका निम्ति अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित राज्य संचालन हुनुपर्ने हुन्छ । तर, देशलाई दिनुपर्ने समाजवाद उन्मुख दिशा दिन हाम्रा नेतृत्व चुकिरहेका छन् । अनि, परम्परागत संसदीय कौशलमार्फत सत्ता हत्याउने भुमरीमै नेतृत्व अल्मलिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
विधिको शासन
सरकारले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व विधिको शासन नै हो, जसमा नेताहरूले एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेका छन् । संसदीय अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै गठित सरकारले संविधान संशोधनको औचित्यबारे गरेको तर्क आफैंमा चित्तबुझ्दो छैन । जनताको माग नभएर २ ठूला दलका सीमित नेताहरूको चाहनाबमोजिम साना र क्षेत्रीय शक्तिहरू सिध्याउनेगरी संविधान संशोधन गर्न खोजिँदै छ । यदि अहिले गरिएको तर्कअनुसार संविधान संशोधन गरियो भने संविधानकै स्वीकारोक्ति कमजोर हुने छ ।
अनि, निश्चित नेतालाई लाग्नासाथ असहमतिकै बाबजुद संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्ने हो भने जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ता कमजोर रहेको सन्देश जाने छ । त्यो भनेको उल्टो यात्रा हो । मुलुकलाई २०४७ सालतिर फर्काउनु हो किनकि २०४७ सालको संविधानले देशको सार्वभौमसत्ता राजा र राजपरिवारमा निहीत गरेको थियो । राजाको मनलाग्दी देश चल्ने गथ्र्यो । संविधान र जनताभन्दा माथि हुन्थे राजा ।
तर, २०६३ सालको जनक्रान्तिपश्चात् जनताका प्रतिनिधिहरू सामेल संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी संविधानले देशको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत गरेको छ । संविधानका आँखामा सबै बराबर छन् र संविधानभन्दा माथि कोही छैनन् । संविधानभित्रै रहेर समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली स्थापना गरिने प्रस्तावना संविधानमै छ । त्यसैले हाम्रा नेतृत्वबाट निश्चित गरिनुपर्ने मूल काम नै संविधानको सम्मान हो, विधिको शासन हो ।
कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायालय विधिबमोजिम चलिरहेका अनुभूति जनतामा हुनुपर्छ । सरकारका निर्णयहरू पारदर्शी र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाले हमेसा संवैधानिक लक्ष्य र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने बाँकी ठाउँ नरहेको राम्रो हो ।
प्रचलित कानुन, नजिर र तथ्यहरूका आधारमा निष्पक्ष न्याय निरूपण गरिनुपर्छ । तर, विडम्बना ! कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजत्तिकै विवादमा न्यायालय पनि परिररहेको छ । हरेकजसो फैसलामा राजनीतीकरण भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै खुलेआम राजनीतिक भाग(बन्डा चलिरहेको छ । न्यायालयमा देखिने यो उदाहरणले हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर बनिरहेको पुष्टि गर्छ किनकि न्यायाधीश नियुक्ति नै दलहरूबीचको भागबन्डामा गरिन्छ भने बाँकी कुनै पनि काम व्यक्तिको योग्यता र प्रक्रियाबमोजिम हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्न ।
यसले एकपछि अर्कोगरी विधि उल्लंघन र अपारदर्शी निर्णयहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ र देशको लक्ष्य अन्यत्रै मोडिन्छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथिति ब्याप्त हुँदै जाँदा देश समाजवादमा नभएर अन्योलको भुमरीमा फस्ने छ । विगतका भएका गल्ती नै विधिको शासन स्थापित नहुनु हो । विधिलाई शासकको स्वार्थबमोजिम चलाउन खोज्दा मुलुकको सदावहार एजेन्डा नै व्यवस्था परिवर्तन जस्तो हुन पुग्यो ।
सामाजिक न्याय
राज्यले तय गर्नुपर्ने अर्को गन्तव्य हो– सामाजिक न्याय । विविधता नेपाली समाजको सौन्दर्य–शक्ति भनेर परिभाषा गरिरहँदा इतिहासमा थुप्रै असमानता र अन्याय पनि भएका छन् । विभेदको रूप एउटा मात्र छैन ।
जति धेरै विविधता छन्, विभेदको पत्र पनि उत्तिकै बाक्लो छ । अल्पसंख्यक, दलित, मधेशी, महिला, आदिवासी जनजाति, बिपन्न समुदाय, भौगोलिक विकटता जस्ता अनेक पत्रमा विभेद हुर्किएका छन् । धनी र गरिबबीचको दुरी फराकिलो बनिरहेको छ ।
यी तमाम विभेदका पर्खालहरू तोडेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने छ । २०७२ सालको संविधानले बिगतमा भएका गल्ती सच्याउनेगरी समानुपातिक समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको छ । विगतका संविधान र प्रणालीभन्दा यसर्थ वर्तमान संविधान प्रगतिशील छ । अतः संविधानको समावेशी राज्य निर्माण गर्ने गन्तव्यमा देश प्रस्ट हुनुपर्छ । राज्यका हरेक निकायले समतामूलक–समावेशी समाज निर्माणको लक्ष्य किटान गरेर बढ्नुपर्छ ।
आर्थिक समुन्नति
देशले तय गर्नुपर्ने तेस्रो तर महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो– आर्थिक समुन्नति । अहिले पनि २० प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । यो भनेको २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ५८ लाख ३२ हजार नेपाली आधारभूत जीवन पनि बाँच्न सकिरहेका छैनन् ।
इतिहासका कुनै कालखण्डमा आत्मनिर्भर देश अहिले रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ । तथ्यांकहरूका अनुसार ३५ लाख नेपाली विदेशमा छन् । तीमध्ये अधिकांश रोजगारीका निम्ति बिदेसिएका युवा पर्छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदानलाई (२३ दशमलव ९५ प्रतिशत) उछिनेर अहिले रेमिट्यान्स (२६ प्रतिशत) पर्नुले पनि देशको अर्थतन्त्रबारे एउटा चित्र कल्पना गर्न सकिन्छ ।
त्यो चित्र हामीले हिमाली, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रहरूमा पुगेर थप पुष्टि गर्न सक्छौं । पहाडमा युवाहरू अडिन सकिरहेका छैनन् । युवासँगै धेरैथोक शहर र विदेश गइरहेको छ । कुनै बेला पहाडैपहाडको देश भनेर चिनिने नेपालमा अहिले युवा पलायनले पिरैपिर थपिएको छ । नेपालले नलडेका युद्धहरूमा नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
ती युवाहरू युद्धमा होमिन तयार हुनुका पछाडि भविष्यप्रतिको (आफू मरे पनि परिवारलाई खुसी दिने चाहना) चिन्ता जोडिएको छ । देशभित्रै रोजगारी पाउने र गुणस्तरीय जीवन प्रणाली संभव हुने हो भने पक्कै पनि पराया देशको सुरक्षा या समृद्धिका निम्ति कुनै नेपाली युवाले रगत, पसिना बगाउने थिएनन् ।
त्यसैले तीव्र आर्थिक विकासका निम्ति प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम सरकारले ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ । अहिले जस्तो चरम राजनीतिक अस्थिरताबाट आर्थिक समृद्धि संभव देखिँदैन । राजनीतिक स्थिरता जनमतको पनि चाहना हो ।
अतः दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि दर संभव हुनेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्न अत्यन्तै जरुरी छ । रोजगारीको विस्तार, उत्पादनमा वृद्धि, भौतिक संरचना निर्माणमा फड्को र सामाजिक न्यायको सशक्त आधार तयार पार्नेगरी मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ । संसार जुन रफ्तारमा कुदिरहेको छ, त्यसलाई भेट्न पनि हामीसँग अर्को गन्तव्य छैन ।
