-उमा जोशी बोहरा
७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोवास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीलाई न्यूनीकरण नगरेसम्म मुलुकको समग्र गरिबी घटाउन सम्भव देखिँदैन । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, चौथो, २०७९/०८० अनुसार कुल जनसंख्याको २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको र सोमध्ये ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा रहेको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या क्रमशः २४ दशमलव ६६ प्रतिशत र १८ दशमलव ३४ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी संख्या महिलाको रहेको र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महिला वर्गको अवस्था औसतभन्दा कमजोर रहेको पाइन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको महिलाको संख्या ठ्याक्कै यति नै छ भन्ने तथ्यांक प्राप्त नभए पनि पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश महिलाहरू आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका छन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले मुलुकको सन्तुलित विकास गर्नका लागि कमजोर अवस्थामा रहेका महिला वर्गको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उनीहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ ।
आर्थिक रूपले कमजोर रहेको महिला वर्गलाई आयमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकार, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, सहकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रबाट महिला वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै संचालन भएको पाइन्छ । यस आलेखमा बैंकिङ क्षेत्रबाट संचालन गरिएका लक्षित महिला वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरूका बारेमा चर्चा गरिने छ ।
वित्तीय पहुँचबाट बिमुख रहेका ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित महिलाहरूलाई वित्तीय पहुँचका माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराई उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले २०३२ सालदेखि कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास कार्यक्रममार्फत लघुवित्तीय सेवाको सुरुवात भएको थियो । त्यसैगरी २०३९ सालमा ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा कार्यक्रम, २०४९ सालमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा महिलाका लागि लघुउद्यम कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको पाइन्छ । लघुवित्तीय सेवालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले २०४९ सालदेखि सरकारी र निजी क्षेत्रको पहलमा लघुवित्तीय सेवाको पुनः प्रारम्भ भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०८१ असोज मसान्तमा ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५ हजार ८ शाखामार्फत लक्षित वर्गलाई संस्थामा आवद्ध गरी लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरीरहेका छन् । यी संस्थामा आवद्ध भएका ६० दशमलव ४६ लाख सदस्यमध्ये २६ दशलव ७४ लाख ऋणी सदस्य छन् ।
त्यसैगरी संस्थामा आवद्ध भएका सदस्यबाट १ दशमलव ७७ खर्ब बचत संकलन र ऋणी सदस्यलाई ४ दशमलव १० खर्ब ऋण प्रवाह भएको छ । संस्थामा आवद्ध भएका सदस्यमध्ये महिला सदस्यको संख्या ९७ प्रतिशत रहेकाले उल्लेखित तथ्यांकका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
लक्षित महिला वर्ग केन्द्रित लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति मुलुकका सबै भागमा समानुपातिक तवरले भएको पाइँदैन । प्रदेशगत रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा धेरै उपस्थिति लुम्बिनी प्रदेशमा २३ प्रतिशत (१ हजार १५२ वटा) र सबैभन्दा न्यून उपस्थिति कर्णाली प्रदेशमा ४ प्रतिशत (२०० वटा) छ ।
त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा २१ प्रतिशत (१ ह्जार ५२ वटा), कोशी प्रदेशमा १७ प्रतिशत (८५१ वटा), बाग्मती प्रदेशमा १५ प्रतिशत (७५१ वटा), गण्डकी प्रदेशमा ११ प्रतिशत (५५१ वटा) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ प्रतिशत (४५१ वटा) लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा संचालनमा रहेका छन् ।
नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, चौथो, २०७९÷०८० अनुसार प्रदेशगत रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको संख्या लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, मधेश प्रदेश, कोशी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः २४ दशमलव ३५ प्रतिशत, २६ दशमलव ६९ प्रतिशत, २२ दशमलव ५३ प्रतिशत, १७ दशमलव १९ प्रतिशत, १२ दशमलव ५९ प्रतिशत, ११ दशमलव ८८ प्रतिशत र ३४ दशमलव १६ प्रतिशत छ ।
उल्लेखित तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको बसोवास भएको प्रदेशमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कमजोर उपस्थितिले लक्षित वर्ग अझै पनि लघुवित्तीय सेवाबाट बञ्चित रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचका माध्यमबाट लघुवित्त कार्यक्रममार्फत आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय ७५३ स्थानीय तहमा नै बाणिज्य बैंकको उपस्थिति भइसकेको भए पनि जनसंख्याको उल्लेख्य संख्या बैंकिङ सेवाबाट बिमुख रहेको देखिन्छ । करिब ५७ प्रतिशत जनसंख्या मात्र वित्तीय रूपले साक्षर भएको तथ्यांकले अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रले समेट्नुपर्ने जनसंख्याको हिस्सा उल्लेख्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
त्यसैगरी माथि उल्लेखित तथ्यांकअनुसार लघुवित्तीय सेवाको पहुँचबाट बिमुख रहेको लक्षित वर्ग सामान्यतयाः विकासका दृष्टिले कमजोर रहेको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्या भएकाले तीनै क्षेत्रहरूमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि समाजको तल्लो तहमा रहेका जनसंख्या र विकासको दृष्टिकोणले कमजोर रहेको क्षेत्रको विकास अपरिहार्य हुन्छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि संचालनमा रहेका कार्यक्रमहरूमध्ये लघुवित्त कार्यक्रम एउटा उपयुक्त कार्यक्रम बन्दै आएको छ ।
यसरी नेपालमा संचालन गरिएका लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरूमध्ये लक्षित महिला वर्गको उत्थानका लागि लघुवित्त कार्यक्रम कोशेढुंगा नै सावित भएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा लघुवित्तीय सेवाबाट बिमुख भएका क्षेत्रका लक्षित वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रममा आवद्ध गराई उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था, सदस्यहरू र नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
