-विमल थापा

हरेक बर्ष २० नोभेम्बरका दिन ‘अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस’ मनाइन्छ ।  विश्वका अधिकांश मुलुकहरू जस्तै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसका सन्दर्भमा विविध कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन् । खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई महासभाले पारित गरेको दिन २० नोभेम्बर १९८९ लाई आधार मानेर यसलाई अनुमोदन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले ‘बालअधिकार दिवस’का रूपमा मनाउने गरेका छन् । 

विश्वमा बालअधिकारसम्बन्धी अवधारणा सुरु भएको १०० वर्ष पूरा भएको छ । सन् १९२३ देखि अनौपचारिक ढंगले सुरु भएको यो अवधारणा सन् १९८९ मा आएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित हुने अवस्थामा पुगेको थियो । औपचारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत बालअधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुनी दस्तावेजका रूपमा यो महासन्धिलाई प्रस्तुत गरेको थियो २० नोभेम्बर १९८९ का दिन, जसलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यतिखेर नेपालका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री थिए कृष्णप्रसाद भट्टराई । उनी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा गठन गरेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । सोही बेला उनले नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदनका लागि हस्ताक्षर गरेर फर्किएका थिए । हाल (२० जनवरी २०२५)सम्म यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूको संख्या १९६ पुगेको छ । 

अमेरिकाले यो महासन्धिलाई किन अनुमोदन गरेन ?

विश्वभर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने यो महासन्धिलाई हालसम्म पनि अनुमोदन गरेको छैन ।    

संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको मूल उद्देश्य भनेको संसारभरका बालबालिकाको सुरक्षा गर्दै उनीहरूको हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्नु हो । यो नै संसारको पहिलो महासन्धि हो, जसले बालबालिकाको अधिकारलाई सम्पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । मूलतः यसले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षण तथा सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

बालबालिकामाथि भइरहेको हिंसा, दुव्र्यवहार तथा शोषण जस्ता अपराधजन्य घटनाबाट उनीहरूबाट मुक्त गर्ने ध्येय उक्त महासन्धिमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही कारण अमेरिकाले यो महासन्धिलाई पूर्ण रूपमा अनुमोदन गर्न हिच्किचाएको हो । 

अहिले पनि कतिपय अमेरिकी राज्यमा विवाहका लागि न्यूनतम उमेर तोकिएको छैन, जसका कारण बालविवाहलाई रोक्न सकिएको अवस्था छैन । यो महासन्धिले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, न्यायपूर्ण समाज र अपांगता भएका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चिततालाई समेत स्पष्ट रूपमा निर्देशित गरेको छ । 

अमेरिकाले भने यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न नखोज्नुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण हुन सक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । एउटा कारण भनेको अमेरिकाले कुनै पनि कानुन वा सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएपछि त्यसले व्यवस्था गरेका कानुनी पाटोलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अमेरिका जिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि गर्नु हो । अर्काे कारण भनेको जसले यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्, त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न नखोजेको भन्दै उनीहरूमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्नु नै हो भनी बुझ्न सकिन्छ । 

नेपालले तुरुन्तै अनुमोदन किन गर्‍यो ?

२० नोभेम्बर १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ३०औं वार्षिक साधारणसभाबाट बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएको थियो । यद्यपि, यो महासन्धि लागू हुन झण्डै १ वर्ष लागेको थियो । यो महासन्धि २ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको थियो । 

नेपालले यो महासन्धि लागू भएको १२ दिनपछि १४ सेप्टेम्बरमा अनुमोदन गरेको थियो । यसर्थ, बालअधिकारका विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत आफ्नो प्रतिबद्धता कायम गर्ने सवालमा नेपाल अत्यन्तै प्रगतिशील देखिन्छ । 

हुनत यसको पृष्ठभूमिलाई नियाल्ने हो भने नेपाल विश्व परिवेशमा बालअधिकारको सैद्धान्तिक पक्षमा अगाडि बढ्नुपूर्व नै अग्रगामी छलाङको मार्गमा हिँडिसकेको थियो । खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकारसम्बन्धी अवधारणालाई अगाडि सार्नुपूर्व नै नेपालमा नागरिक समाजको तहमा बालअधिकारका विषयमा सैद्धान्तिक बहसहरू सुरु भइसकेका थिए । यसको श्रेय नेपालको मानवअधिकार, राजनीतिक र विद्यार्थी आन्दोलनलाई समेत दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

खासगरी  विक्रम सम्बत् ३० को दशक (२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन) पश्चात् नेपालमा मानवअधिकारसँगै बालअधिकारको आन्दोलनको सवालले संस्थागत रूपमै प्रवेश पाएको देखिन्छ । त्यतिन्जेल मानवअधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधर, डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठलगायत थुप्रै अधिकारकर्मीहरूको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दै गरेको मानवअधिकारको आन्दोलनसँगै विद्यार्थी राजनीतिका अगुवा गौरी प्रधानलगायतका विद्यार्थी नेतृत्वले बालअधिकारको बिषयलाई नेपाल समाजमा प्रवेश मात्र गराएनन्, उनीहरूले नेपालमा मानवअधिकारसँगै बालअधिकारको बिषयलाई समेत छुट्टै र विशिष्ट ढंगले स्थापित गराउन सफल भए ।

प्रधानले त दक्षिण एसिया स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बालश्रमको बिषयमा नेपालको परिवेश र स्थिति विश्लेषणसहितको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने नेपालभित्र पनि बालअधिकारको अवधारणाका बारेमा छलफल चलाइसकेका थिए । त्यससँगै आजभन्दा ३७ वर्ष अगाडि प्रधानकै नेतृत्वमा नेपालमा सन् १९८७ मा बालअधिकारको बिषयमा संस्थागत रूपमा काम गर्न भनेर नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन–नेपाल)को स्थापना भएको देखिन्छ । 

यसले बालअधिकारको मुद्दालाई नीतिगत र नागरिक तहसम्म पनि सैद्धान्तिक बहसको विषय बनाउन भने सफल भएको छ । यद्यपि, यो विषयमा नेपालले गरेका उपलब्धिसँगै चुनौती चाहिँ बाँकी नभएका भने होइनन् । 

चुनौती विद्यमान

नेपालमा बालअधिकारको क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र कतिपय व्यावहारिक रूपमा समेत थुप्रै उपलब्धि भएका छन् । झण्डै ४ दशक लामो बालअधिकार अभियानले धेरै नीतिगत र संस्थागत कार्यलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ भने तुलनात्मक स्थिति विश्लेषण गर्दा पनि नेपाली बालबालिकाको अवस्थामा केही बद्लाव आएको देखिन्छ ।

मूलतः औपचारिक क्षेत्रमा विद्यमान बालश्रमको लगभग अन्त्य भएको छ भने बालश्रम कानुनी रूपराध हो भन्ने बुझाइ आमरूपमा हुन थालेको छ ।

विद्यालय भर्ना हुने बालबालिको संख्यामा थुप्रै सुधार आएको देखिए पनि विद्यार्थी भर्नाको संख्याको तुलनामा माध्यमिक तहसम्मको कक्षा पूरा गर्ने संख्यामा अझै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । 

नेपालको बालअधिकारको अवस्था अत्यन्तै सन्तोष गर्ने अवस्थामा अझै पनि पुग्न नसकेको बरिष्ठ बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधान पनि स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘यसको उपलब्धिको कुरा गर्दा एकदमै सन्तोष गर्ने अवस्थामा छैन, यो विकसित हुँदै गरेको अवस्थामा छ । निरन्तर प्रगति गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ छ । सँगसँगै केही नयाँ चुनौतीहरू समेत थपिएका देखिन्छ ।’

प्रधानका अनुसार शिक्षामा सहभागिताको सवाल त्यतिञ्जेल ७० प्रतिशत पनि थिएन । अहिले झण्डै ९७ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, त्यहाँभित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त ग¥यो कि गरेन, त्यस विषयमा समीक्षा गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा भएको तथ्यांक सन् १९९६ मा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले सार्वजनिक गरेको बालश्रमको स्थिति प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ सम्ममा ११ लाख श्रमिक बालबालिकाको तथ्यांक देखिन्छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबै खालका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित गुरुयोजनासमेत ल्याएको छ तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन । 

‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’

बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुनुका मूलभूत आधारहरू यस्ता छन् :

क. जनसंख्याको आधारभूत र महत्त्वपूर्ण हिस्सा  

नेपालमा अहिले पनि १८ वर्षमुनिको जनसंख्या झण्डै ३६ दशमलव २७ प्रतिशत छ । जानसांख्यिक लाभांशको दृष्टिकोणले राष्ट्रको निम्ति यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । यदि हामीले आजदैखि घरपरिवार, समुदाय, समाज र राष्ट्र सबैले बा(लबालिकाको हितका निम्ति भरपर्दाे र सम्बद्र्धन गर्न थाल्यौं भने देशको समृद्धि र समुन्नतिको सपना छिट्टै पूरा गर्न सकिन्छ । 

ख. बालबालिकामाथिको लगानी सार्थक र उत्पादनशील  

कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको सबैभन्दा बढी फिर्ता पाउन परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई सक्षम, सबल र दिगो हुनुपर्छ । यसर्थ पनि बालबालिकाको निम्ति भएका लगानी कम्तीमा पनि १० दोब्बरले फिर्ता हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । 

ग. बालबालिकाको शिक्षा सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासको आधार

बालबालिकाको शिक्षा, सीप र विकासमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेमा त्यसले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई नै बृहत्तर हित प्रदान गर्छ । यससम्बन्धी अध्ययनका प्रमाणहरूले बा(लबालिकालाई पढाइ छाड्ने बाध्यताबाट १ वर्ष मात्र जोगाउन सके पनि भाविष्मा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म शिशु मृत्यु दर घटाउन सकिन्छ । 

घ. बालबालिकामाथिको लगानीबाट अदृश्य लागत तथा बृहत् आर्थिक क्षति कम  

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार जुन देशमा बालविवाहको अवस्था गम्भीर छ, त्यस देशले औसतमा आफ्नो वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा पनि १ प्रतिशत गुमाएको छ । बालविवाहका कारण हरेक वर्ष संसारमा खर्बौं डलरको नोक्सानी भइरहेको छ । त्यसैले बालबालिकामाथि लगानी गर्नु जरुरी छ । 

ङ. बालबालिकाका निम्ति लगानी स् दिगो विकास र उत्पादनशील लाभको बलियो आधार 

प्रारम्भिक बाल अवस्थामा गरेको लगानीले परिवार र देशलाई ६ देखि १७ गुणासम्म बढी उपलब्धि आर्जन हुन सक्छ । 

च. बालबालिका राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण अंश

मानव सुरक्षाबिना कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्भव हुन सक्दैन । बालबालिकाको सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूतिले अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षाको जग बलियो हुन्छ । कमजोर युवा पुस्ताले देशको भार थेग्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको बालबालिकाको सुरक्षा र हित पनि हो । 

छ. बालबालिका र पर्यावरण संरक्षण

बालबालिका र पर्यावरणको संरक्षण र विकाससँग नजोडिएका कुनै पनि विकास तथा विस्तारहरू यथार्थमा दिगो र सबल हुन सक्दैन । त्यसैले बालबालिकालाई आजैदेखि पर्यावरण संरक्षण,  जलवायु परिवर्तनका बिषयमा सचेत बनाउन उपयुक्त शिक्षा र सूचनाहरू प्रदान गर्नुपर्छ । 

ज. बालबालिका शान्ति क्षेत्र

बालबालिका देशको एक संवेदनशील समुदाय भएकाले उनीहरू सबैखाले द्वन्द्व र हिंसाबाट जोगिनुपर्छ । समाजमा हुने जस्तोसुकै द्वन्द्व होस्, त्यसलाई सम्वाद र वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ । 

झ. स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय विकासका पूर्वाधार

विकासलाई दिगो बनाउन स्थानीयदेखि क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय स्तरमा बालबालिकाका आधारभूत अधिकारलाई  सुनिश्चित गर्ने खालका विकासका कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दु बनाई कार्यान्वयन गरिएका विकासका कार्यक्रमहरूले सबै तहमा दिगो विकासको जरा बसाउँछ । 

ञ. ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को जग 

बालबालिकाको संरक्षण र सम्बर्द्धन नै वास्तवमा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को बलियो जग हो । बालबालिकाको हकहित र संरक्षणको बिषयलाई पर सारेर कुनै पनि देश सफल, सबल र विकसित हुनै सक्दैन । त्यसैले जस्तोसुकै संकटको घडीमा पनि बालबालिकामाथिको लगानीमा कुनै पनि देशले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा, नेपालमा बालअधिकार आन्दोलन सुरु भएको झण्डै ४ दशकको अवधिमा बालअधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनमा थुप्रै सकारात्मक सुधार भएको देखिन्छ । यो अवधिमा खासगरी बालश्रम, बालविवाह, सडक बालबालिका, शिशु तथा बाल मृत्युदर, बालबालिकाको बेचबिखन लगायतका क्षेत्रमा धेरै कमी आएको तथ्यांकहरुले समेत पुष्टि गरेका छन् ।

यद्यपि, ती उपलब्धिका बाबजुद पनि लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट नै छ । हुन त यही अवधिमा नेपालमा झण्डै १ दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुक आक्रान्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा बालबालिका नपर्ने कुरै भएन । यदि उक्त द्वन्द्व नभएको हुँदो हो भने राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै गर्दा बालबालिकाको समग्र स्थिति भने अझै उन्नत हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि विगतमा गुमेका ती अवसरबाट पाठ सिकेर समग्रतामा बालबालिका हकहित र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न ढिलाइ गर्न भने पक्कै पनि हुँदैन ।