–रत्न प्रजापति

नेपाल र नेपाल जस्तै अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी आवश्यकताकै रूपमा रहेको छ । यस्ता मुलुकहरूले मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सम्भव नहुँदा वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पको रूपमा लिने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशन गरेको अनुमानित आँकडाअनुसार सन् २०२२ मा संसारभर आप्रवासी कामदारको संख्या १६ करोड ७७ लाख छ, जुन विश्व श्रम बजारमा उपलब्ध श्रम शक्तिको ४ दशमलव ७ प्रतिशत हो । नेपालबाट पनि ६० लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि बिदेसिएको सरकारी तथ्यांक छ । 

नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । ती परिवर्तनले देशको शासन व्यवस्था पनि धेरै पटक फेरिए । पञ्चायत, प्रजातन्त्र, बहदल, पुनः प्रजातन्त्र हुँदै अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । तर, मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि र जस्तोसुकै शासन व्यवस्था लागु भए पनि विकास र समृद्धिले गति लिन नसकेकाले जनता गरिबी, अभाव र पछौटेपनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

आर्थिक विकास र समृद्धि राजनीतिक दल र नेताहरूको चुनावी एजेन्डा मात्र बन्यो । जनतालाई फकाउने र भोट सुनिश्चित गर्ने माध्यम मात्र बन्यो विकास र समृद्धिको नारा । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक बेथिति र कुशासन विगतका शासन व्यवस्थामा भन्दा झन् बढेकाले रंगीन सपना देख्ने महत्त्वाकांक्षी युवा निरन्तर निराशाको गर्तमा डुब्दै आएका छन् । विकास र समृद्धिको मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा होमिने राजनीतिक दलहरूले देशमा आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने काममा सहयोग नगर्दा रोजगारी सिर्जना ठप्प जस्तै भयो ।

चुनावी घोषणापत्रमा युवाका लागि आकर्षक योजना समेट्ने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनपछि आफ्नो घोषणापत्रलाई चटक्कै बिर्सिने रोग पुरानै हो । चुनावी घोषणापत्र युवालाई लोभ्याउने र भोट सुनिश्चित गर्ने रणनीति मात्र रहेछ भन्ने कुरा निर्वाचनछि राजनीतिक दलहरूले आफ्नै घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पुष्टि गरेको छ । 

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र नै हो । विभिन्न उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना र संचालन हुन सके रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने हो । तर, राज्यको नीति, नियम र द्रव्य पिचाश कर्मचारीतन्त्रले गर्दा निजी क्षेत्र निकै प्रताडित छ । त्यसमाथि निजी क्षेत्रलाई दुहुनो गाई जस्तै ठान्ने र हरेक निर्वाचन, पार्टीको महाधिवेशन र पार्टी संचालनका लागि तिनै निजी क्षेत्रलाई दुहुने राजनीतिक प्रवृत्तिले गर्दा निजी क्षेत्र हायलकायल छ ।

उद्योगधन्दा अथवा व्यापार व्यवसाय संचालनमा सहजता छैन । देशमा उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण नै छैन । ‘डुइङ् बिजिनेस सूचकांक’ले पनि यस्तै इंगित गरिरहेको छ । यस्तैयस्तै कारणले गर्दा देशमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकिरहेको छैन ।

देशमा आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुन नसकेर थप रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेकै अवस्थामा भएको रोजगारी पनि धरापमा परेको खबरले थप चिन्ता बढाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई प्रदान गर्दै आएको अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपालमा पनि १० हजार बढीको रोजगारी धरापमा परेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको पुनर्मूल्यांकन र पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशअनुसार हाल अमेरिकाले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसआईडी)मार्फत प्रवाह गर्दै आएको विकास सहायता कम्तीमा ३ हिना अर्थात ९० दिनका लागि रोक्ने निर्णयले त्यससँग सम्बन्धित झन्डै १० हजार नेपालीको रोजगारी धरापमा परेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको कार्यालयले १४ माघ सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अमेरिकी सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि ९० दिन रोक्नू भनेको छ । अमेरिकी सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरूले अब निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने अनिश्चयले गर्दा उपर्युक्त संख्याका नेपालीको रोजगारी धरापमा परेको खबरमा उल्लेख छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग व्यवसाय नियमित संचालन हुनुपर्छ र थप नयाँ उद्योग व्यवसाय स्थापना हुनुपर्छ । तर, देशमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, कुशासन आदि कारणले थप नयाँ उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन सकेको छैन भने भएका उद्योग व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन सकेका छैनन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक गतिविधि अध्ययनको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशका प्रमुख उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र छ ।

विभिन्न कारणले उद्योगी व्यवसायी प्रोत्साहित हुन नसक्दा देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न सकेको छैन अथवा त्यसले नियमित गति लिन सकेको छैन । यसले गर्दा थप रोजगारी सिर्जना प्रभावित बन्दै आएको छ । थप रोजगारी सिर्जना नहुँदा बेरोजगारको संख्या अकल्पनीय रूपमा बढेको छ ।

सरकारी तथ्यांकले नै बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । रोजगारीका आकांक्षी बढ्ने तर रोजगारीको अवसर नबढ्ने अवस्थाले रोजगारीको अवसर प्राप्तिमा निकै प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । तर, त्यही अवसर पनि निष्पक्ष र समानुपातिक रूपमा वितरण नहुँदा रोजगारीका आकांक्षी युवा निराश हुन बाध्य छन् । 

राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कारणले रोजगारी सिर्जना प्रभावित हुँदा देशमा बेरोजगारीको समस्या कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ । बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब साढे ५ लाख जनशक्ति बेरोजगार बन्न अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश छन् । अन्ततः तिनै बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले तिनको घरको चुलोमा आगो बलेको छ भने देशको अर्थतन्त्र पनि त्यही रेमिट्यान्सबाट चलेको छ ।
उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा र निर्यात वृद्धि हुन नसक्दा बढ्दो आयातका कारण व्यापारघाटा चुलिएर धरापमा परेको अर्थतन्त्रको बलियो टेको बनेको छ रेमिट्यान्स । रेमिट्यान्स नआए देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ ? अर्थतन्त्रमा परेको संकटको असर देशको सबै क्षेत्रमा पर्ने हुँदा जनजीविका कष्टकर बन्छ, बनेको छ ।

अहिले देशमा गरिबी, अभाव, महँगी, बेरोजगारीले कष्टकर बनिरहेको छ भने कुशासन, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थापनले सर्वसाधारण जनताको जीविका निकै कष्टकर बनेको छ । विद्यमान स्थितिमा सुधार ल्याउने प्रयास नभए अथवा अहिलेकै स्थिति कायम रहे जनजीविका थप कष्टकर बन्ने निश्चित छ । 

अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि प्रथमतः आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य छ । तर, अहिले उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषि राज्यबाटै उपेक्षित भएको, कृषिमा जनशक्ति आकर्षित हुन नसकेको, युवा जनशक्ति बिदेसिएको आदि कारणले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनुको सट्टा ह्रास भइरहेको अवस्था छ ।

देशका ५० दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या कृषिमा आवद्ध भएको तथ्यांकले देखाए पनि उपर्युक्त कारणले कृषि उत्पादन ह्रासोन्मुख छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा बर्सेनि झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिवस्तु आयात भइरहेको छ । पर्याप्त कृषि उत्पादन नहुँदा कृषिमा आधारित अन्य उद्योग क्षेत्र पनि प्रभावित छ । यसले गर्दा समग्र आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून भई निर्यात पनि अत्यन्तै न्यून हुँदा वैदेशिक व्यापारघाटा बढ्दै गएर देशको अर्थतन्त्र निकै जोखिममा परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्यांकअनुसार कुल १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड ६१ लाखको वैदेशिक व्यापारमा कुल १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४९ लाखको व्यापारघाटाले देशको अर्थतन्त्र निरन्तर जोखिमतर्फ धकेलिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स नआएको भए देशको अर्थतन्त्र के हुन्थ्यो ? कल्पना मात्र गर्दा पनि कहाली लाग्छ ।