-रेशमराज पौडेल
कामदारका लागि आफ्नो र परिवारको आर्थिक सुरक्षा र सरकारका लागि रेमिट्यान्स नै वैदेशिक रोजगारीको मुख्य लक्ष्य हो । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड बराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यस हिसाबले स्थिति यथावत् रहेमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति चालू आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म १६ खर्ब नाघ्ने छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटनपछि रेमिट्यान्सको योगदान उच्च छ । हाल प्रत्येक बर्ष नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स रकम नेपाली बजेटको हाराहारीमा नै पुग्न थालेको छ । आगामी फेब्रुअरीदेखि मलेसियामा बढेको नयाँ न्यूनतम तलब कार्यान्वयनमा जाँदा नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम थप बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको हकमा गरिबी न्यूनीकरण, बालबालिकाको शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, औषधोपचार र कतिपय अवस्थामा मानव पुँजी विकास, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको छ ।
केही देशहरूले पूर्वाधार, शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा रेमिट्यान्सको योगदान प्रयोग गर्न विशेष कोष वा फन्डहरू स्थापना गरेका छन् । रेमिट्यान्ससँगै नेपाली कामदारले विदेशमा सिकेको स्रोत, सीप र ज्ञानबाट नेपालको विकासले लाभ उठाउन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालको कृषि उत्पादन निकै घटेको छ । त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता आगामी दिनमा थप बढाउने आँकलन छ । तर, श्रम गर्न सक्षम नेपालीलाई कुन मुलुकमा पठाउने ? नेपाली कामदारका परम्परागत श्रम गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया मात्र कि जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुक पनि ? भन्ने प्रश्न निकै अगाडिदेखि उठेको छ । यसको उत्तर खोज्ने ठोस काम भने सरकारी स्तरबाट हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रबाट गरिएका प्रयासलाई पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेर अवरोध खडा गर्ने काम अन्यत्रबाट नभई सरकारी पक्षबाट नै भएको छ ।
सरकारले श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने बताएको धेरै अगाडिदेखि हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो पटक संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गरिने प्रतिबद्वता पनि गरिएको थियो ।
सरकारी कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका प्रतिबद्वतामा कमी देखिँदैन । यसअघिको गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारसहित नयाँ गन्तव्यको खोजी, श्रम सम्झौता, श्रम स्वीकृति, स्वदेश फर्केका कामदारको सीप परीक्षण, पुनस्र्थापना, उद्यमशीलताको विकास, एकीकृत तथ्यांक संकलन जस्ता दर्जन बढी कार्यक्रम समेटिएका थिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सुधारका दर्जनौं प्रतिबद्वता जनाउने गरेका छन् । खाडी मुलुकमा रहेकोे न्यूनतम तलब, ट्रेड युनियन अधिकारको अभाव, उच्च गर्मीको समस्या अर्थात् ‘हिट स्ट्रेस’ जस्ता जोखिमबाट नेपाली युवा–युवतीलाई बाहिर निकाली जापान, कोरिया, युरोपेली मुलुकमा पठाई रोजगार गन्तव्य परिवर्तन गर्ने सरकारी भनाइ पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
बढ्दो गर्मीले पुरुषको प्रजनन क्षमतामा कमी र कलिलो उमेरमै मिर्गौलामा खराबी हुने क्रममा तीव्र रूपमा भएको वृद्विले नेपालले निरन्तर रूपमा खाडी मुलुकमा कामदार पठाउनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत उच्च जोखिम रहेको देखाइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्यहरू प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने बिषय नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आउँदा देखिने उत्साह समयक्रममा ती विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा निराशामा परिवर्तन भएको स्थिति छ । यसले श्रम गन्तव्य परिवर्तनको सरकारी लक्ष्य नै अलमलिएको देखिएको छ । युरोपेली महादेशका २ मुलुक रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम समझदारी गरेर सरकारले परम्परागत वैदेशिक रोजगारीलाई नयाँ दिशा दिने प्रयास गरेकोे सन्देश दिएको थियो तर त्यसपछि ठोस काम हुन सकेको छैन ।
सरकारले विश्वका १११ मुलुक नेपाली कामदारका लागि खुला गरेको छ तर गत पुस महिनामा म्यानपावर कम्पनीले १४ मुलुकमा मात्र कामदार पठाउन सके । युरोपेली मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा म्यानपावर कम्पनीहरूले डिमान्ड भएका ती मुलुकमा पनि कामदार पठाउन नसकेका बताउँछन् ।
हाल करिब १ हजारको संख्यामा म्यानपावर कम्पनी क्रियाशील छन् । तीमध्ये पुसमा ६९२ म्यानपावर कम्पनीले मात्र कामदार पठाउन सकेका छन् । डिमान्ड नपाउँदा अन्य म्यानपावर कम्पनी निष्क्रिय जस्तै बने । युरोपेली मुलुकमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने र पठाउने क्रम रोकिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले परम्परागत श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गर्दै नेपालीलाई उच्च आय भएका मुलुकमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयलाई समेटिएको छ । यसको अर्थ परम्परागत रोजगार गन्तव्य खाडीमा नेपालीको परिश्रम बढी र आम्दानी कम भएको निष्कर्ष हो । सरकारले यसअघि खाडी र मलेसियाबाहेक उच्च आय भएका इजरायल, जापान, मरिससलगायत देशसँग श्रम समझदारी गरेको छ । रोमानिया र जर्मनीसँग भएको श्रम समझदारीपछि नेपालको श्रम संझौता भएका मुलुकको संख्या १२ पुगेको छ ।
बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी जान थालेका छन् तर पनि संख्यात्मक वृद्वि देखिँदैन । नयाँ गन्तव्य खोजी नहुँदा सीप र ज्ञानको नयाँ चरण पनि सुरु हुन सकेको छैन । परम्परागत गन्तव्य मुलुक खाडी र मलेसियामा पठाउने हालको अवस्था यथावत् राख्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र गुणात्मक जनशक्तिको क्षमता वृद्धिमा समेत रोक लाग्ने छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संस्थागत रूपमा संचालन हुन थालेको ३ दशक हुन थालेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको निरन्तरको मिहिनेत र जोखिम उठाउने साहसका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र एउटा बृहत् उद्योगको हैसियतमा विकास भइरहेको छ ।
प्रत्येक बर्ष श्रम बजारमा आउने ५ लाख बढी युवा–युवतीलाई आन्तरिक श्रम बजारले रोजगारी प्रदान गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी नै उनीहरूको जीविकाको विकल्प र परिवारको सुरक्षाको आधार बनेको छ । राजनीतिको आन्तरिक खिचातानी र प्रशासनमा रहेको चरम भ्रष्टाचारका कारण मुलुकमा तत्काल ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्रिई रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने संभावना देखिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको वर्तमान स्थितिमा सुधार र नयाँ गन्तव्य खोजीमा देखिएको अलमल अन्त्य नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार तथा सिंगो मुलुकको हितमा देखिन्छ ।
नेपाली कामदारका लागि परम्परागत श्रम गन्तव्य र केही नयाँ गन्तव्यमा अवसरहरू देखिन्छन् तर सरकारी निकायहरूको उदासीनताले ती अवसरहरू खेर गइरहेको अवस्था छ । समस्याको समाधान हुन नसक्नुमा राजनीतिक तथा सरकारी पक्षलाई गैरसरकारी पक्षबाट पारिएको नकारात्मक प्रभावले भूमिका खेलेको सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा सशोधन गरी इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा प्रतिवर्ष सय जना कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई रोजगार करारपत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने, भिजिट भिसा निरुत्साहित गर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिकहरूका लागि आकर्षक मानिएका युरोपेली गन्तव्य मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरमा सहजता ल्याउनुपर्ने, जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषय श्रम मन्त्रालयका प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । यसमा अलमलको अवस्था रहनु हुँदैन । अलमल राष्ट्रको अहितमा हुने छ ।
