-रोशन जनकपुरी
विगत केही समयदेखि एउटा राजनीतिक तप्काले संघीयता र प्रदेशहरू खर्चिलो तथा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक बन्दै गएको भाष्य निर्माण गर्न थालेको देखिन्छ । यसै कारण उनीहरूले संविधानमा संशोधन गर्ने आवश्यकता पनि सुझाउन थालेका छन् ।
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधानको घोषणा हुँदा संघीयता प्रस्ट रूपमा उल्लेख नभएको भनेर मधेश केन्द्रित दलहरूले यसको तीव्र विरोध गरेका थिए । मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा समग्र तराई–मधेश तीव्र रूपमा आन्दोलित भएको थियो । अन्ततः संविधानमा नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हुने वाक्यांश थपिएको थियो । हुनत वर्तमान व्यवस्थाको मूल कारक माओवादी जनयुद्धकारी शक्तिहरूको एजेन्डामा पनि संघीयता थियो ।
जनयुद्धकालमा नै उजीहरूले विभिन्न गणराज्यको रूपमा संघीयताको अभ्यास पनि गरेका थिए । तर, गणतन्त्रको स्थापनापछि मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूको आन्दोलनको कारण संविधानमा मूर्त रूपमा संघीयता उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसै कारण संविधानमा संघीयताका प्राधिकारी आफूहरू रहेको मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा संघीयताको स्थापना पछाडिको मुख्य उद्देश्य पारम्परिक केन्द्रीकृत राज्य सत्ताबाट जातीय र क्षेत्रीय आधारमा शोषण, दमन, विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको पहिचान र समानताका आधारमा राज्यसत्तामा सहभागिता तथा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासित राज्यको चाहना थियो ।
अन्तरिम संविधानमा मधेशी जनताको यही चाहना मूर्त रूपमा उल्लेख नभएपछि मधेश केन्द्रित दलहरू पटकपटक आन्दोलनमा जानुपरेको हो । मधेश केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनका बेला समग्र तराई–मधेशलाई एक मधेश प्रदेशको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । तर, नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपाललाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजित गरियो । केन्द्रीय सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेर एकतर्फी रूपमा संविधान घोषणा गरिरहेको भनेर मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले समग्र तराई मधेशमा ६ महिनासम्म आन्दोलन गरे । यो आन्दोलन एक किसिमले नाकाबन्दी जस्तै चरम थियो तर पनि यसै अवधिमा संविधान पनि घोषणा भयो । पछि संविधानप्रति आलोचनात्मक भावमा मधेश केन्द्रित दलहरू संवैधानिक अभ्यासमा सामेल भए ।
मधेश केन्द्रित दलहरूले समग्र तराईलाई मधेश भनिरहेकामा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको ८ जिल्लाको मधेश प्रदेश उनीहरूको चाहना विपरीत थियो । तर, मधेश प्रदेशको निर्माणपछि गठबन्धनमा नै भए पनि यस प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलहरूले निरन्तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
घोषणा हुनेबेला प्रदेश नम्बर २ र पछि मधेश प्रदेश भनिएको यस प्रदेशमा भएका २ वटा निर्वाचनमा पहिलोमा मधेश केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन सरकार थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला मधेश केन्द्रित दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा विभाजित भए । फलस्वरूप प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको गठबन्धनमा हालसम्म नेपाली कांग्रेस र एमालेको निर्णायक भागीदारीमा जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
मधेशी आन्दोलनको विस्तार र मधेश केन्द्रित दलहरूको व्याख्यामा समग्र तराईलाई मधेशका रूपमा व्याख्या गरिए पनि राजनीतिक घनीभूतताको दृष्टिले मधेशी भावना मधेश प्रदेशमा नै बढी बलियो देखिन्छ । यद्यपि, मधेश केन्द्रित दलहरूको विभाजित, अस्थिर र केन्द्रीय सत्तामुखी चरित्रका कारण प्रदेशको चुनावी परिणाममा केन्द्रीय राजनीतिका शीर्ष राजनीतिक दलहरू एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि प्रभावशाली हुँदै गएको देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशको वर्तमान संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले छ र मधेश केन्द्रित पार्टीहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन ठूला दलहरूको सदासयता खोज्नुपरेको छ । तात्पर्य के हो भने, सामान्यतः मधेश प्रदेशको निर्णायक शक्ति मधेश केन्द्रित दलहरू मानिए पनि यस प्रदेशको राजनीतिक कमान क्रमशः उनीहरूको हातबाट खस्किँदै गइरहेको छ ।
धेरै टुक्रामा विभाजित मधेश केन्द्रित दलहरूबीच अहिले जुन एकता र कार्यगत मोर्चाको बहस चल्दै छ र यसका निम्ति पार्टीहरूले कार्यदल गठन गरिरहेका छन्, त्यसका पछाडि सम्भवतः यो नै मुख्य कारण हो ।
मधेश प्रदेशको अर्को समस्या राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार तथा अनुभवहीन जनप्रतिनिधिहरूको बहुलता हो । प्रदेशमा निर्वाचित सरकारको सुरुवात भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ । यस्तोमा एकातिर यस प्रदेशमा पुरानो सत्ता र संघीय सत्ताबाट विरासतमा पाएको भ्रष्टाचार र गैरराजनीतिक प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर प्रदेशलाई योजनाबद्ध विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु राजनीतिक दलहरूको निम्ति चुनौती हो । अर्कातिर, अहिले मधेश प्रदेशको राजनीतिक सत्ता वास्तविक अर्थमा जनताको अपेक्षामा खरो उत्रन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेशको जनतामा संघीयताप्रति गहिरो भावनात्मक आकर्षण भए पनि अहिलेसम्मका सरकार अभिजात्य वर्गीय सीमित शासक र पुँजीपति वर्गको वर्चस्वमा मात्र देखिन्छ । संघीयता र मधेशी एजेन्डा विरोधीहरूले हुनत मधेश प्रदेशलाई सबैभन्दा बदनाम प्रदेशको रूपमा भाष्य स्थापित गर्न खोज्छन् तर यथार्थ के हो भने, यस प्रदेशको भ्रष्टाचार पुरानो बहुदलीय राजतन्त्रबाट समग्र राजनीतिले पाएको उत्तराधिकारकै हिस्सा हो ।
यस कारण वर्तमान गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन देशमै थप राजनीतिक, आर्थिक र जनसाँस्कृतिक संघर्षको आवश्यकताबाट मधेश प्रदेश पनि भिन्न छैन । सूत्रमा भन्ने हो भने संघीयता र मधेश आन्दोलनको पहिलो एजेन्डा प्रदेशको स्थापना थियो भने अबको आगामी कार्यभार प्रदेशलाई वास्तविक अर्थमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनु तथा प्रदेशको राजनीतिक चरित्र वास्तविक अर्थमा जनमुखी र समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने हुनुपर्छ ।
तर पनि यसका चुनौतीहरू पनि छन्, केही संवैधानिक, केही कानुनी र केही व्यावहारिक पक्षहरू छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले पनि प्रदेशहरूको हैसियत संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक मात्र छ । स्थानीय सरकारहरू प्रदेशका मातहत छैनन् । त्यसैले विकास योजना तथा राजनीतिक प्रशासनको क्षेत्रमा सयौं अवसरमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रतिद्वन्द्विताको अवस्था छ ।
अधिकार र दायित्वको दृष्टिले प्रदेशमा केही संघ मातहत, केही प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र र केही साझा अधिकारका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा कतै प्रदेशको एकलकाँटे र कतै संघीय सरकारको अहंकारी व्यवहार समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
संविधानले प्रदेशलाई २१ वटा एकल अधिकार दिएको छ तर यसको कार्यान्वयवनमा संघीय सरकार सुरुदेखि नै बाधक बनिरहेको छ । संवैधानिक प्रावधान र आन्दोलनको क्रममा भएका सम्झौताअनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सयौं कार्यालय, परियोजनाहरू र कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म पनि संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मामा राखिरहेको छ । हस्तान्तरण भइसकेका धेरै कार्यालय र योजनाहरू संघीय सरकारले फिर्ता लगिसकेको छ ।
प्रदेशको स्वायत्त क्षेत्रका सयौं अधिकारहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएको भए पनि प्रयोग गर्न नपाएर संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ लडिरहेको छ ।
वर्तमान राज्य प्रणाली संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारको अवधारणामा आधारित छ । यस कारण प्रदेशको विकास र समृद्धिको दायित्व पनि ३ वटै सरकारको जिम्मामा छ । यी ३ वटै सरकारको अधिकार र दायित्वहरूको स्पष्ट विभाजन र तालमेल विकसित गराउन सकिएन भने प्रदेशको विकास र समृद्धि गाह्रो छ ।
तर, यति भनिरहँदा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिन सकिँदैन किनभने सीमित नै भए पनि संविधानले उनीहरूलाई पनि अधिकार प्रदान गरेकै छ । सीमित रूपमै भए पनि उनीहरूले प्रदेशको समृद्धिमा योगदान दिन सक्नुपर्छ । यस दृष्टिले राजनीतिक दलहरूभित्रको आर्थिक लिप्सा र स्वार्थपरकता गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
गठबन्धन सरकारको निरन्तरताले प्रदेश राजनीतिमा अस्थिरता तथा अवसरवादितालाई स्थायी चरित्रको रूपमा विकास गराएको छ । यस्तोमा प्रदेशमा जनमुखी, दायित्वपूर्ण र इमान्दार राजनीतिका निम्ति जनदबाबको आवश्यकता बढदै गएको छ ।
यी चुनौतीहरूलाई जित्न सकियो र प्रदेशको सापेक्षतामा सही दिशा अवलम्बन गर्न सकियो भने प्रदेशलाई तीव्र गतिमा विकास गराउन सकिन्छ ।
मधेश प्रदेशको विकास र समृद्धिका सूत्र र चुनौती दुवै यिनै हुन् । यी चुनौतीका साझेदारहरू तीनवटै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरु हुन् । यसैगरी संघीयताविरोधीहरूको आरोप र आक्रमणको जबाफ दिन सकिन्छ ।
