-हरिविनोद अधिकारी

नेपालमा जहिले पनि विवादको घेरामा प्रचलित शिक्षा प्रणाली परेको पाइन्छ । शिक्षामा देखिने असन्तुष्टिले नै नेपालमा बारम्बार सत्ता परिवर्तनसमेत भएका छन् । अर्थात्, शिक्षा ग्रहण गरिरहेका शिक्षार्थीहरूले नै प्रणालीगत विद्रोहको शंखघोष गरेर राणातन्त्रको अन्त्यको विगुल फुकेको देखिन्छ भने पञ्चायती व्यवस्थाको निर्दलीय र निर्विकल्पको जग हल्लाउने पनि शिक्षा प्रणालीगत दोषको कारणले मान्नुपर्छ ।

अर्थात्, जनविद्रोह आधारस्तम्भको तयारीका पृष्ठभूमिमा जहिले पनि शिक्षा प्रणालीमा देखिने त्रुटि नै देखिएको छ । हुनत विद्रोहको नायकत्व दलहरूले लिएका थिए र पनि । 

अहिले पनि मुलुकमा शिक्षा प्रणालीका बारेमा तीव्र असन्तुष्टि जनमानसमा पाइन्छ । मुलुकबाट विभिन्न निहुँमा युवाहरूको पलायन, बेरोजगारीको चक्रव्यूह, भ्रष्टाचारको जगजगी र मुलुकमा बढ्दै गएको अनैतिकताका कारणलाई लिएर पनि हालको शिक्षा प्रणालीको अदूरर्शितालाई इंगित गर्न थालिएको छ ।

अझ विद्यालय तहमा शिक्षाको अवस्था नाजुक बनेको छ । त्यस सम्बन्धमा सुधारका लागि केही प्रयास भएका पनि छन्, हुने क्रममा पनि छन् तर ती निदानात्मक हुन सकेका छैनन् र त उपचारका क्रमहरू असफल हुँदै छन् । गम्भीरताका साथ आजको सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीको बारेमा सोच्ने फुर्सद कसैलाई देखिँदैन । शिक्षामा राजनीति भयो भनेर कोकोहोलो गरिएको छ र त्यसका लागि विद्यालय शिक्षकहरूको टाउकोमा दोष थुपारेर साँच्चै राजनीति गर्नेहरू चाहिँ पानीमाथिका ओभाना हुँदै छन् । 

शिक्षालाई कसरी बुझ्ने र कसरी भावी दिनका लागि जीवनमुखी बनाउने, परिणाममुखी बनाउने, समाजमुखी बनाउने, राष्ट्र–अन्तर्राष्ट्रमुखी बनाउने भन्नेमा भन्दा पनि भइरहेको प्रणालीलाई पनि अझ दूषित बनाउँदै राजनीतिको चरम दुरुपयोग गरिँदै छ । 

मुलुक सपार्ने राजनीतिक दूरदृष्टिले हो, मुलुक सखाप पार्ने राजनीतिक अदूरदृष्टिले हो । सबै दलहरू र सरोकारवालाहरूले भ्याएसम्म आफ्ना धारणाहरू आफ्ना किसिमले लागू गरिरहेका छन् र मारमा विद्यालय शिक्षकलाई पारिएको देखिन्छ । हुनत सैद्धान्तिक, प्रायोगिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको नीतिलाई बा(लबालिकासम्म पु¥याउने अनिवार्य जिम्मा शिक्षकको हो तर राम्रो नीतिको प्रतिफल राम्रो दिलाउन सकिन्छ, नराम्रो नीतिका बारेमा यति मात्र भन्न सकिन्छ– मुखमा लागेको कालो धब्बा ऐना पुछेर जाँदैन, मुख नै धुनुपर्छ । अर्थात्, परिणाम सकारात्मक ल्याउनका लागि शिक्षा नीति नै नयाँ विश्व  सुहाउँदो, समाजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने र विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार पूरा भएको हुनुपर्ने हो । 

शिक्षा न सरकारी हुन्छ, न त निजी हुन्छ । शिक्षा त मानवीय जीवनलाई भरपर्दो ज्ञानको आवश्यक स्रोत प्रदान गर्ने हुनुपर्छ । शिक्षा भन्नेबित्तिकै ज्ञानको मुहान भन्ने बुझिन्छ । ज्ञानले शिक्षा(लाई कहिले साँघुरो अर्थमा अथ्र्याउँछ  त कहिले व्यापक अर्थमा लैजान्छ ।

शिक्षालाई नेपाली बृहत् शब्दकोश (दशौं संस्करण, २०७५)ले भन्छ :

१. विद्यालय, महाविद्यालय आदिमा र घरैमा पनि नियमित रूपले अध्ययन गर्ने/गराउने वा पढाइको चाँजोपाँजो मिलाउने काम, ज्ञान दिने वा लिने काम, विद्या । 

२. सिकेर वा सुनेर वा अन्य कुनै प्रकारले समाज र प्रकृतिद्वारा ग्रहण गरिने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विषयको बोध ।

३. कुनै कुराको उचित तालिम या अर्ति, उपदेश । 

४. वेदका ६ अंगमध्ये मन्त्रहरूको उच्चारण विधिको निरूपण गरिएको अंश वा खण्ड । 

शिक्षापद्धति भनेको चाहिँ शिक्षा दिने ढाँचा वा काइदा, शिक्षण–प्रणाली । 

अनि, ज्ञानलाई पनि शब्दकोशले यसरी अर्थ दिएको छ :

१. मन वा आत्मालाई हुने कुनै विषयको बोध, लौकिक या पारलौकिक विषयको जानकारी । 

२. शास्त्रको अनुशीलनबाट हुने आत्मतत्त्वको बोध, तत्त्वज्ञान, आत्मसाक्षात्कार ।

३. ज्ञानेन्द्रियद्वारा प्राप्त अनुभव, बोध ।

हाम्रो पौरस्त्य संस्कृतिमा शिक्षालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा लिइएको पाइन्छ किनभने बालबालिकालाई शिक्षा दिनु माता र पिताको पहिलो कर्तव्य मानिएको थियो । त्यसैले मानिसका बच्चाबच्चीले आफ्ना आनुवंशिक अपरिहार्य कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियका कर्तव्यहरूबाहेक अरू कुरा सिकाउनु नै पर्छ अनि जान्दछन् । यो कुरा हिजो पनि उत्तिकै सत्य थियो, आज पनि सत्य छ र भोलि पनि सत्य नै रहने छ ।

व्यक्तिको आवश्यकता, परिवारको आवश्यकता, समाजको आवश्यकता, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्न सिकाउनु छ, ज्ञान दिन र लिनका लागि तयार गर्नुपर्छ । 

शिक्षालाई ज्ञानको स्रोेत मानिएको छ । ज्ञानलाई परिमार्जित गरेर जीवन बाँच्ने सूचना दिने काम शिक्षाले गर्छ । अहिले शिक्षाको कुरा गर्दा म विद्यालयीय शिक्षाको कुरा गर्न चाहन्छु । हाम्रो नयाँ संविधान, नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ र मौलिक हकको रूपमा नै राखिएको छ । संविधानको धारा ३१ मा भनिएको छ :

शिक्षासम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने छ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ । (३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने छ । (४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने छ । यसरी नै, (५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुने छ । 

यसैगरी धारा ३९ मा बालबालिकाको हकमा भनिएको छ :

बालबालिकाको हक : (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने छ । (२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने छ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने छ । (४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । (५) कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । (६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । (७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । (८) प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने छ । (९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने छ । (१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ ।

यसैगरी दलितको हक, समाजिक न्यायको हक, महिलाको हक, अपांगको हकमा पनि शिक्षा अपरिहार्य मानिएको छ । त्यसो त मौलिक हकका लागि मात्र भनेर संरक्षित ३१ वटा धाराहरू सबैको प्राप्तिका लागि शिक्षा नै आवश्यक छ । 

यसरी आवश्यक मानिएको शिक्षा प्रदान गर्ने र शिक्षा पाउने हकको प्रारम्भिक स्थान विद्यालय हो । नेपालमा अहिले विद्यालयलाई २ तहमा बाँडिएको छ, आधारभूत र माध्यमिक । आधारभूत तह भन्नाले शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म ( शिशु कक्षालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षाका रूपमा सामाजिकीकरण गर्ने भनिएको छ) र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म मानिएको छ । 

नेपालको संविधानले संघीय संरचना अंगीकार गरेको छ । संघीय संरचना ३ तहको भनेर विभाजन गरिएको छ । संघीय अर्थात् केन्द्रीय, प्रदेश तह र स्थानीय तह । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ भने कतिपय शिक्षासम्बन्धी अधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा साझा गरिएको पनि छ । धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा यसो भनिएको छ :

राज्यशक्तिको बाँडफाँट : (१) संघको अधिकार अनुसूची– ५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानुनबमोजिम हुने छ । (२) प्रदेशको अधिकार अनुसूची– ६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने छ । (३) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची– ७ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने छ । (४) स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची– ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने छ । (५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची– ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने छ ।

(६) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्ने छ र प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने छ । (७) उपधारा (५) बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्ने छ र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने छ । 

अनि, धारा ५८ मा यसरी संघलाई अवशिष्ट अधिकार पनि दिइएको छ : यस संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्नेगरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने छ ।

राज्यका ३ तहमा अहिले शिक्षाका बारेमा अनावश्यक विवाद छ । २०२८ सालदेखि आजसम्म विद्यालयको सर्वांगीण ऐन आउन सकेको छैन । आफ्नो समसामयिक शिक्षा नीति छैन, जहाँ संविधानलाई पुरानो शिक्षा ऐनले, त्यही बारम्बार संशोधन गरिएको ऐनलाई बारम्बार संशोधित शिक्षा नियम(ावलीले, शिक्षा नियमावलीलाई विनियम र परिपत्रहरूले गाँजेको छ ।

शिक्षाका बारेमा संविधानले स्पष्ट भनेको छ– विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहको हो । शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । शिक्षामा सबैको पहुँच हुनु अनिवार्य छ । तर, त्यसका बारेमा खोइ शिक्षा नीति, खोइ त्यसको रणनीति ? जब शिक्षा ऐनको तयारीको कुरा आउँछ, मात्र शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने भन्ने कुरामा मात्र बहस गरिन्छ र झोले भनेर अपमान गरिन्छ । 

सरकारको अधीनमा विद्यालय हुन्छ, विद्यालयको अधीनमा शिक्षक हुन्छ र ३ तहका सरकारको प्रयास भनेको, लक्ष्य भनेको विद्यालय शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी, कसरी जनमुखी, कसरी प्रविधिमैत्री र सबैको सहज पहुँचमा पु¥याउने भन्नेमा हुनुपर्ने हो । शिक्षाका उद्देश्यअनुरूप विद्यालय संचालन भएका छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा खोइ अवलोकन ? खोइ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था ?

विद्यालयमा १७ प्रकारका शिक्षक छन् भनेर सरकारहरू आफैंले भन्ने, त्यसको व्यवस्थापना गर्न नसक्ने, अनेक प्रकारका विद्यालयहरूको संरचना तयार गर्ने र तिनको एकीकृत व्यवस्था नगर्ने ? अनि, शिक्षा गुणस्तरीय भएन भनेर आफ्ना नीतिगत अदूरदर्शिताको दोषका जगमा सरकारका उद्देश्य पूरा गर्न बसेका आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई दोष थुपारेर राजनीति गर्ने अनि अरूलाई राजनीति नगर्न कडा निर्देशन दिने ? 

हो, यही बेलामा हो– राज्यले बुद्धिजीवीहरूसँग सल्लाह लिने, अभिभावकहरूसँग सल्लाह गर्ने र विद्यार्थीहरूको भावी पिँढीका लागि ठोस निर्णय लिने र अरू देशहरूको पनि अनुभवलाई आधार बनाएर निर्णय गर्ने । यस्तै बेलामा हो शिक्षाविद्हरूले आफ्नो अनुभवलाई बाँडचुँड गरेर भावी पुस्ताको समय पनि बर्बाद हुन नदिने अनि गुणस्तरीय जनशक्तिको पनि ह्रास हुन नदिने । कसरी सम्भव होला त ? 

केही उपायहरू यस्ता हुन सक्छन् 

क) पोहोरका कक्षाहरूको तथ्यांकका आधारमा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको संख्या निरूपण गर्ने ।

ख) उमेरका आधारमा कक्षा लाग्नेबेलामा अघिल्लो कक्षाका लागि तयारी हुन सार्वजनिक संचारका माध्यमबाट जानकारी दिने, सम्बन्धित  विद्यालयहरूले स्थानीय स्तरमा जानकारी दिने र कक्षा सुरु हुनेबेलाका लागि तयारी बस्नका लागि प्रेरित गर्ने ।

ग) कक्षा १ देखि कक्षा ११ सम्म विद्यालयका आन्तरिक कक्षाहरू हुन्, कक्षा १२ मात्र माध्यमिक विद्यालयको अन्तिम कक्षा हो । त्यसको परिणाम चाहिँ  अभिलेखीकृत हुनु अनिवार्य छ किनभने त्यो मानक परिणाम हो । त्यो प्रमाणपत्र देखाएर अरू ठाउँमा पनि पढ्ने आधारभूत प्रमाणपत्र हो ।

त्यसैले विद्यालयको आवधिक शैक्षिक तथ्यांकीय जानकारीले मात्र यो संभव छ । कक्षा १० लाई प्रदेश परीक्षाको अधिकार दिने भनेको पनि मिलेको छैन । केन्द्रीकृत किन गर्ने परीक्षा ? सबै परीक्षालाई विद्यालय, पालिका तहमा छाडे हुन्छ तर कार्यक्रम राम्रो चाहिन्छ । २०४८ सालको दरबन्दीका शिक्षक र विद्यालय निरीक्षकहरूबाट न पढाइ सुचारु हुन सकेको छ, न त अवलोकनमा नै सक्रियता देखिन्छ । 

घ) सधैं सकिँदैन भनेर मात्र हुन्नँ । विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि अब लगानीको जरुरत छ । दूरसंचारको प्रगतिले नै आजको डिजिटल डिभाइडलाई (कोहीसँग कम्प्युटर जडित सामग्री हुने, कोहीसँग नहुने अवस्था अर्थात् डिजिटल साधन हुने र नहुने) हटाउन त्यो कमी सबैको पहुँचमा पुर्‍याएर मात्र सेवा सम्भावनाभित्र आउन सक्छ । सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगका आधारमा स्वनियन्त्रणमा शिक्षाको सिकाइलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । 

ज) यसका लागि बृहत् शैक्षिक समन्वयको व्यवस्था गरौं, भर्चुअल तरिकाले । अरू  देशको पनि अनुभवलाई सँगालौं । 

झ) आफ्ना–आफ्ना विद्यार्थीहरूको यथार्थ अभिलेख राख्न विद्यालयहरूलाई अभिप्रेरित गरौं ।

ञ) सरकारी सहयोग पाउनेबाहेकका निजी, संस्थागत तथा गैरनाफामूलक धार्मिक विद्यालयहरूलाई पनि प्रत्येक शैक्षिक वर्षका लागि शिक्षकहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराऔं र अभिभावकहरूको गाह्रो साँघुरोमा सरकारले मद्धत गरौं किनभने विद्यार्थीहरू हाम्रै सन्तान हुन् । यदि ती सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयमा अभिलिखित भएका भए त हामीले खर्च बेहोरेका नै हुन्थ्यौं या भर्नाका  लागि ठाउँ दिन सक्दैन थियौं ।

यसरी सम्पूर्ण विद्यालयहरूको अभिभावकको रूपमा सबै सरकारले समन्वयका आधारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरेको खण्डमा मात्र सरकारका आदेशहरू मान्न भोलि पनि ती विद्यालयहरू बाध्य हुने छन् । 

ट) आजका बारेमा छलफल गर्दा भोलिको परिणामलाई ध्यान दिऔं र शिक्षाको नयाँ मानक तयार गरौं ताकि भोलिको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्न सकियोस् ।