काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले छिमेकी मुलुक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिभाषाभित्र नपार्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दिपकराज जोशी र निर्मलकुमार उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको ईजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ताद्धय जोशी र उप्रेतीले गत असार १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २ को (क) मा ‘वैदेशिक रोजगार’ भन्नाले कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरे पनि निवेदकहरुले रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा नसमेटिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा भारतमा रोजगारी गर्न जाने नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको मात्र नभई उनीहरुको सुरक्षामासमेत सरकार जिम्मेवार नबनेको दाबी गरिएको छ ।
भारतबाहेक अन्य देशमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरु कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यस्ता कामदार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएमा आश्रित परिवार र अंगभंग वा असाध्य रोग लागेमा आफैंले क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्च पाउने गरेका छन् । तर श्रम स्वीकृति विना नै भारतमा जाने कामदार त्यो सुविधा पाउनबाट बञ्चित रहेका छन् । निवेदकहरुले यस्तो व्यवस्थाले भारत र अन्य देशमा जाने नेपाली कामदारलाई असमान व्यवहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies