काठमाडौं : नेपाल सरकारलाई नीतिगत तहमा थप उत्तरदायी र सक्षम बनाउन गठन भएका संवैधानिक आयोगहरू अनुत्पादक बनेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्दै नियमन र सुधारमा सहयोग पुु¥याउन गठन गरिएका आयोगहरू बेकामे बनेका हुन् ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वायत्त निकायका रूपमा रहेका यी आयोगहरू राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र मात्र बनेका आमटिप्पणी हुन थालेको छ । हाल नेपालमा विभिन्न जिम्मेवारीसहित १४ संवैधानिक आयोगहरू छन् ।
कार्यप्रकृतिका हिसाबले सबैभन्दा बलियो मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगसमेत पछिल्लो समय राजनीतिक छायामा परेर सिथिल बनेको छ । राजनीतिक भागबन्डामा प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको नियुक्ति र त्यसपछिका गतिविधिले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अनियमितता जाँच गर्न बनाइएको अख्तियार राजनीतिक छायामा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले टिप्पणी गरे ।
‘भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न बनेका निकायहरूले निष्पक्ष र निर्धक्क भएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अख्तियारको नेतृत्वमा जाने व्यक्तिले राम्रो मिसन लिएर जानुपर्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई नै यी संस्थाहरूले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छन् । तर, त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पद र पैसाका लागि मात्र जिम्मेवारीमा पुग्ने सोच राख्नु हुँदैन ।’
सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोगहरूले परिणाम दिनेगरी काम गर्न नसकेका उनको दाबी छ । लोक सेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतले धेरथोर काम गरिरहे पनि धेरैजसो आयोग वर्षमा १÷२ पटक प्रतिवेदन बनाउने र वर्षदिनभर खर्च गर्ने खालका मात्र रहेकाले त्यस्ता आयोगहरू खारेज गर्नुपर्ने उपाध्यायको सुुझाव छ ।
‘आयोगका नाममा अनावश्यक खर्च बढेको बढ्यै छ’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘३–४ वटाबाहेक धेरैजसो आयोग वर्षमा १–२ पटक प्रतिवेदन बनाउने र वर्षदिनभर खर्च गर्ने खालका मात्र छन् । त्यस्ता आयोगहरू खारेज गर्नुपर्छ ।’
आम्दानीको स्रोत नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा विभिन्न आयोग बनाएर राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने, उनीहरूलाई सेवा, सुविधाका नाममा खर्च गर्नाले सुशासन अझ कमजोर हुँदै जाने उनको तर्क छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा थुप्रै अधिकार हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा हात हाल्न सकेको छैन । ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय रहेको यो आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसमेत गरी १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनमा निगरानी राख्ने भए पनि उक्त आयोगले सशक्त काम गर्न नसक्दा उत्पीडित तथा बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायको अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेबाहेक केही काम नगरेको हुँदा यसको संवैधानिक हैसियत र प्रभावकाकरितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको काममा धेरै प्रश्नहरू उठेका छैनन् । आ–आफ्नो क्षेत्रका समुदायको हक, अधिकार र समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्ने, भेदभाव तथा दमन अन्त्य गर्न कानुनी सिफारिस तथा नीतिगत सुझाव दिन बनाइएका मधेशी आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, महिला, समावेशीलगायत आयोगमा सम्बन्धित विषयका कुनै तथ्यांकसमेत व्यवस्थित छैन । बेकामे बन्दै गएका यी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी र कर्मचारी गरी कम्तीमा ३ दर्जन जनशक्ति र सोहीअनुसारको खर्च छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को अधीनमा रही गठन गरिएका यी संवैधानिक आयोगहरूका बारेमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । २०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारका मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक आयोग, विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद्, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न, तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
सरकारले सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सरकारी संरचनाहरू घटाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा अनुत्पादक र बेकामे आयोगहरू खारेज हुने वा गाभिने निश्चित छ ।
यी हुन् मुख्य संवैधानिक आयोगहरू
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
महालेखापरीक्षकको कार्यालय
लोकसेवा आयोग
निर्वाचन आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय सूूचना आयोग
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग
राष्ट्रिय महिला आयोग
राष्ट्रिय दलित आयोग
राष्ट्रिय समावेशी आयोग
आदिवासी जनजाति आयोग
मधेशी आयोग
थारू आयोग
मुस्लिम आयोग
