रौतहट : रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित ऐतिहासिक मैदान गौर राइस मिलको जग्गा भूमाफियाबाट जोगिएको छ । गौर राइस मिल प्राणगनाको जग्गा गौर राइस मिल एण्ड फ्लोर्सको नाममा रहेकोलाई बिना मुआब्जाको अधिग्रहण गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला रहेको छ ।
उक्त फैसलासँगै अधिग्रहण गर्न नगरपालिकालाई विभिन्न कानुनी बाधा अवरोध हटेको छ । अब जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा स्वरुपको रकम अनुसार जग्गा दिएर अधिग्रहण गरिएको २ बिघा १५ कट्ठा जमिन पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाका मेयर शम्भु साहले बताएका छन् ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले १५ करोड रकम बजेट विनियोजित गरेको र उक्त रकम गौर नगरपालिकाले नपाएपछि राइस मिल जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा रोक लागेको थियो । गौर नगरपालिकाले ५ करोड बजेट विनियोजिन गर्दा पनि मधेश सरकारबाट आवश्यक रकम निकासा नपाउँदा अधिग्रहण रोकिएको हो ।
अधिग्रहण प्रक्रिया कानुनी अड्चन बाबजुद व्यवहारिक प्रक्रियालाई कानुन संगत मिलाएर मुआब्जाको रकम नदिएर सो अनुसार ५ बिगाह १९ कट्ठा १५ धुर दक्षिण पट्टि क्षेत्रमा अवस्थित २ बिगाह १५कट्ठा जमिन लिइ अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको मेयर साहले बताए ।
अधिग्रहण प्रकिया गर्ने समितिमा मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय र गौर नगरपालिकाको प्रतिनिधिको सहभागी हुने गर्छ । जसअनुसार अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया बढेको मेयर साहले बताए । उनले गौर नगरपालिकाका कार्यपालिकाको बोर्डको निर्णय बमोजिम यो कार्यलाई अगाडि बढेको प्रष्ट पारे ।
गौर नगरपालिकाको आफ्नै कक्षमा पत्रकार सम्मेलनमा उनले जग्गा रजिस्ट्रेसन भएपछि धर्मशाला र पोखरीको जग्गा पनि नाम पास गरिने सहमति भएको बताए । बुधबार बिहान राइस मिलको जग्गा बेचिँदै छ भनेर सामाजिक संजालमा विरोध भएको थियो ।
