–सन्देश जोशी
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन न्यूनिकरणलाई संघीय र प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने, यसको सेवन न्यूनीकरण गर्ने र यसका विषयमा जनचेतना बिस्तार गर्ने काम केन्द्रीय सरकारको मात्र नभएर स्थानीय सरकारको पनि हो भन्ने मानसिकता विकास भएपछि अहिले देशका थुप्रै स्थानीय सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ न्यूनीकरण र यसको सेवनकर्ताको संख्या घटाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहहरू मध्ये केहीले सुर्तीजन्य पदार्थको न्यूनीकरणका लागि बजेट नै विनियोजन गरेर काम गरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई प्राथमिकता दिने योजनामा छन् ।
यद्यपि, हालसम्म यस अभियानमा केही स्थानीय तहले मात्रै ठोस कदम चालेका छन् । कानुनअनुसार सुर्तीमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्थानीय पालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिका अग्रस्थानमा आउँछ । ललितपुर महानगरपालिकाले एक वर्ष पहिले नै महानगरपालिकालाई सुर्तीमुक्त पालिका भनेर घोषणा गरेको थियो । यसले देशभरी नै सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको थियो । ललितपुरले जस्तै सिद्धार्थ नगरपालिकाले पनि पालिका क्षेत्रलाई गुट्खा मुक्त पालिका बनाएको छ । कसैले बिक्रीबितरण गरेको पाइए पालिकाले कारबाही गर्ने गरेको छ । यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि गुट्खाविरुद्ध अभियान चलाएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा निगमन ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र साहले सडक किनारामा नाङ्लो पहल थापेर चुरोट, खैनी, गुट्खा बेच्ने पसलेहरूलाई हटाएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा न्यूनीकरणमा काम गरेका छन् । अहिले काठमाडौंका फुटपाथमा चुरोट किन्न पाइँदैन । किनकी त्यहाँ पसल थापेर चुरोट, सुर्ती बेच्ने पसले नै हटाइसकेका छन् । नियममा कडाइ गरेको महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षकहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाका भित्रका सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई आफू पनि सुर्तिजन्य पदार्थको लतमा नफस्न र घरमा आमाबुबा यसको लतमा लागेको भए उनीहरूलाई यसको लतबाट छुटाउन खेल्नु पर्ने भूमिकाका विषयमा चिकित्सकसमेतलाई संलग्न गराएर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कानुनअनुसार स्कुल र अस्पताल वरिपरि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीबितरण गर्न नपाइने नियमलाई पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले कडाइका साथ लागू गर्न थालेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त महानगर बनाउने अभियानका साथ काम गरिरहेको छ । भरतपुर जस्तै विराटनगर महानगरपालिका पनि जिम्मेवार ढंगले लागिरहेको छ ।
स्थानीय सरकारले विकास भनेको सडक बनाउनु, विद्यालय भवन निर्माण गर्नु, पुल बनाउनु र अस्पताल भवन बनाउनु मात्र होइन । जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय निकायभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई निरोगी बनाउने जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्छ । भनिन्छ, रोग लागेपछि उपचार गराउनुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु राम्रो उपाय हो । हो, स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्य समाज निर्माणका लागि रोग लाग्नै नदिने उपायमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्ला समय नसर्ने रोग (क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला रोग, मधुमेह, कलेजोको रोग) को प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ । फोक्सोको क्यान्सरलगायतका रोगको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग हो । सरकारले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलालगायतका रोगको उपचारमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च दिने गरेको छ । त्यसको लागि बिरामी विपन्न भएको सिफारिस पत्र स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ । त्यसकारण रोग लाग्ने अवस्था बन्नै नदिने अभियानमा स्थानीय तह लाग्नुपर्छ । सरकारले निर्माण गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा निगमन गर्ने ऐन, २०६८ लाई पूर्णरूपमा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिन पर्छ ।
स्थानीय सरकार मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयले आ–आफ्नो कार्यालयलाई सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त क्षेत्र बनाउँदै लगेपछि बिस्तारै यसको सेवन गर्नेको संख्या घट्दै जानेछ । केन्द्र सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई ऐन कार्यान्वयनमा भइरहेका बाधा व्यवधान हटाउन सहयोग गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्ने स्थानीय निकायलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार पनि प्रदान गर्नु आवश्यक छ । ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज, २०२१ अनुसार नेपालमा वर्षेनी ३९ हजार जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने रोगका कारण हुने गरेको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्यांकअनुसार नेपालमा २८ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमलाई आफ्नो प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्छ । कानूनले कुनै पनि मिडियामा कुनै पनि बहानामा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पाइँदैन ।
यद्यपि, स्थानीय स्तरका चिया पसलदेखि रेस्टुरेन्टहरूमा दुई वटा खिल्ली चुरोटको यति रुपैयाँ वा एक खिल्लीको यति रुपैयाँ भनेर विज्ञापन गरिएको पाइन्छ । यसले युवा युवतीलाई मात्र नभएर बालबालिकालाई पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको लतमा फस्ने सम्भावना बढ्ने गरेको देखाउँछ । स्थानीय निकायले यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । कुनै पनि बहानामा कतै पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विषयमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन । यसका साथै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीबितरणमा लगाउन नहुने कानूनको पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीयको हो । यसका देशका सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको सहयोग, पहल र जिम्मेवारीबोध बिना सुर्तीजन्य पदार्थसहित नेपाल कल्पना गर्न सकिँदैन । तीन वटै सरकार यो अभियानमा हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।
