काठमाडौं : विप्रेषण र आप्रवासनका कारण पछिल्लो ३ दशकमा नेपालको गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तार भने निकै कमजोर देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

‘नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरेन्डम, २०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक अवसरको खोजी गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निर्यात, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालले ती अवसर गुमाइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
विप्रेषण तथा आप्रवासनले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि नेपालले यस क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा थप लाभ लिन नसकेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपालले विगत ३ दशकमा गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । सन् १९९५ मा करिब ५५ प्रतिशत नेपालीहरूले अत्यन्त गरिबीको सामना गरिरहेकामा सन् २०२३ सम्ममा यो संख्या ५४ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ तर यो गरिबी न्यूनीकरण द्रुत आर्थिक वृद्धिबाट नभई मुख्य रूपमा आप्रवासन र विप्रेषणको प्रभावबाट भएको हो ।’

प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालको वृद्धि दर छैटौं स्थानमा छ ।’

उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालभित्र अनेकौं संरचनागत चुनौतीहरू कायम रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम मात्र योगदान दिइरहेको छ । निर्यात बढाएर लाभ लिन सक्ने राम्रो सम्भावना भए पनि त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

‘उच्च उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धा र सुस्त पूर्वाधार विकासले आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गरेको छ । जलविद्युत्को सम्भावना उच्च भए पनि यसको विकास अपेक्षाकृत रूपमा निकै ढिलो भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन कमजोर पूर्वाधार, नियामकीय चुनौती, डिजिटल साक्षरता अभावलगायत अवरोध छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नेपालले हरेक वर्ष राख्ने महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यमान नीति पर्याप्त नरहेका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औं आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म वार्षिक ७ दशमलव १ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको अनुमान गरेको छ । तर, आधारभूत प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्षहरूको सम्भावित वृद्धि दर ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

नेपालको विकास आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक वृद्धिका अवसरको पहिचान प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ । ‘निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसहित निर्यात वृद्धि गर्नु जरुरी छ । जलविद्युत्, पर्यटन र डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न सके नेपालले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन नीति निर्माताहरूले यी विषयहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव छ । सीप अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारलगायत कार्यबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसके दीर्घकालीन सम्भावित आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने चेतावनी पनि विश्व बैंकले दिएको छ ।

प्रतिवेदनले आप्रवासन क्षेत्रबाट थप लाभ लिन सक्ने विषयको पहिचान, विदेशी मुद्रा विनिमय दरको प्रभाव तथा व्यापार नीतिहरूले नेपालको वस्तु निर्यातमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण, जलविद्युत् र प्रविधीकरण (डिजिटलाइजेसन)को सम्भावनालगायत विषय समेटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि सुझावसमेत दिएको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य निर्भरता जस्ता कारण देखाइएको छ । सन् १९९६ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक रूपमा औसत ७ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिने नयाँ आप्रवासी श्रमिकको संख्या ६६ लाख नाघेको, जुन कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।

यस अवधिमा निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा न्यून योगदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सकेको छैन । अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत रहेको उत्पादन क्षेत्र नेपालमा निरन्तर घट्दो छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न अझै बाँकी छ । समग्र उत्पादकत्व अझै पनि न्यून छ, आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन ।’

नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत उच्च रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र यसले निर्यात घटाएको जनाइएको छ । लागत उत्पादन बढी हुनुमा यहाँको भौगोलिक बनावट र कमजोर भौतिक पूर्वाधारलाई कारक देखाइएको छ ।
यस्तै, कुल श्रम शक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न भएकामा यसलाई औपचारिक बनाउने र गैरकृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रयासहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि आगामी वर्षहरूमा पनि आप्रवासन प्रमुख क्षेत्र बन्न जाने सम्भावना भएकाले यससम्बन्धी नीतिहरू सुधार गर्दैै लैजानुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महँगो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक समस्या सिर्जना गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूले उच्च ब्याज दर तिर्नेगरी लिएको ऋणमा निर्भर रहनुपर्नेलगायत समस्या देखिएका छन् ।

यस्तै, विदेश गएका सदस्यहरूको अनुपस्थितिले परिवारका बाँकी सदस्यको सामाजिक एवं पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने र विशेषगरी महिलाको श्रम बजार सहभागितामा गिरावट आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी नै, अधिकांश आप्रवासी श्रमिकहरू कठिन काममा खटिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच नपाउनेलगायत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले विद्यमान आवधिक योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सबै खालका नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न तयार रहेको धारणा राखे । ‘सोह्रौं आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ’, उनले भने ।

प्रतिवेदनबारे धारणा राख्दै विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका अप्रेसन म्यानेजर प्रीति अरोराले पछिल्ला ३ दशकमा गरिबी निवारणमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको भए पनि स्वदेशभित्रका आर्थिक सम्भावनाको उपयोग गर्न नसकेको बताइन् । ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रविधीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ’, उनले भनिन् ।