काठमाडौं : नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य यूएईस्थित नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण लगभग स्थगितको अवस्थामा पुगेको छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले गत जुन १० देखि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन प्लेटफर्मलाई वैदेशिक रोजगार विभागले प्रयोगमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)सँग समन्वय गरी मागपत्र प्रमाणीकरण शुरु गरेको थियो ।

तर प्रणालीमा शुरुदेखि देखिएको समस्या समाधान नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरणको काम विगत १५ दिनयता ठप्प जस्तै भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । दूतावासले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधिले काम नगरी मागपत्र प्रमाणीकरणमा गम्भीर समस्या देखिँदासमेत समाधानका लागि ठोस पहल नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । कतिपयले नगद लेनदेनका लागि फाइल अड्काएको आरोप लगाउँदै आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

पटक–पटक दूतावास जाँदा पनि मागपत्र नै प्रमाणीकरण नहुँदा नेपालबाट कामदार लैजान चाहने यूएईका रोजगारदाताहरुले पनि दिक्दारी र निराशा व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यसकै कारणले कतिपय रोजगारदाताले अन्य स्रोत मुलुकबाट कामदार लैजान थालेको बताइएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको यूएईको रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका संयोजक नारायण भुसाल अनलाइनबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएको व्यवसायीबाट निरन्तर गुनासो आएको, तर दूतावासका तर्फबाट लामो समयसम्म समस्या समाधान नहुँदा आफू जवाफविहीन बनेको बताउँछन् । संयोजक भुसाल आफैंले १५ दिन अगाडि पेश गरेका दुई वटा फाइल प्रमाणीकरण भएका छैनन् । समस्या समाधानको जिम्मेवारी पाएको आफैंले आफ्नो समस्या समाधान गर्न नसकेपछि आफू ऐठनको अवस्थामा पुगेको र व्यवसायीहरुका अगाडि जवाफविहीन अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

दूतावासले प्रयोगमा ल्याएको प्रणालीबाट सहजरुपमा अनलाइन प्रमाणीकरण नभएपछि कम्तीमा असार मसान्तसम्म पहिलेकै प्रणाली अर्थात फेमिसमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिन उचित हुने भन्दै दूतावासलाई पटक–पटक आग्रह गरेको तर दूतावासबाट समस्या समाधानका लागि काम नभएको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन प्रणालीमा एकअर्कासँग उचितरुपमा समन्वय (कम्प्याक्ट) नहुने समस्या शुरुवातदेखि नै देखिएको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा यूएईको आकर्षक रोजगारी, नेपालले दैनिकरुपमा प्राप्त गर्ने राजस्व र नेपालप्रतिको रोजगारदाताको विश्वसनीयता सबै गुमेको अवस्था छ । प्राविधिकहरुले समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताए पनि लामो समय समस्या समाधान नहुँदा कतिपय व्यवसायीले नेपाली दूतावासका राजदूत र दूतावासका कर्मचारीको जिम्मेवारी के हो ? भनि आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन् । नेपाली कामदारको अर्को प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसिया एक महिनायता लगभग पूर्णरुपमा ठप्प रहेको छ ।

संयोजक भुसालले अनलाइन प्रणालीमा समस्या आइ समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा व्यवसायीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नकै लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने विषयमा पनि प्रतिकूल असर परेको बताए । दूतावासको कमजोरीका कारण नेपालीका लागि आकर्षक रोजगारीको अवसर गुम्ने र त्यसले दीर्घकालीनरुपमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि नकारात्मक असर पार्ने अवस्थामा समस्याको समाधानका लागि दूतावास अग्रसर नै नभएको कतिपयको भनाइ छ ।

अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने विषयमा छलफल हुँदा पूर्णरुपमा तयारी गरेर गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) अन्तर्गतका खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरु एकसाथ अनलाइन प्रणालीमा जाने सहमति भएको थियो । तर यूएईस्थित नेपाली दूतावासले छोटो समयको सूचनाका आधारमा गत जुन १० देखि नै अनलाइन शुरु गर्नु र त्यसलाई सहज नगर्नुलाई धेरै  वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गम्भीररुपले लिएका छन् ।

अन्य स्रोत मुलुकहरुको तुलनामा नेपालबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया यसअघि नै झन्झटिलो भन्दै रोजगारदाताहरुको गुनासो रहेकोे थियो । मागपत्र प्रमाणीकरणमा थपिएको थप झन्झटले दीर्घकालीनरुपमा नै नेपालीको श्रम बजार बिथोलिने चिन्ता बढाएको दूतावासमा तीन हप्ताअघि फाइल पेश गरेका एक व्यवसायी बताउँछन् । नेपाली दूतावासले भने नयाँ प्रणालीको विकास गर्दा समय लाग्ने भन्दै मागपत्र अनलाइन प्रमाणीकरण नभएको बताउने गरेको छ ।