त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदबाट प्रा.डा. केशरजंग बरालले राजीनामा दिएका छन् । पदबाट राजीनामा बुझाएर बराल भने सम्पर्कबाहिर छन् । उनी सम्पर्कबाहिर रहेकाले राजीनाबारे थप विमर्श भइरहेको छैन । तर, बरालको राजीनामा र त्यससँग जोडिएको विषयमा पर्याप्त विमर्श आवश्यक छ । उनले पदबाट राजीनामा बुझाउनुको पृष्ठभूमिकै कारण पनि यो विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक परेको हो किनकि उनको राजीनामा त्रिविको राजनीतिमा भइरहेको राजनीतिसँग जोडिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा बराल त्रिविको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्तिलाई लिएर अहिलेका सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू असन्तुष्ट थिए । विशेषगरी एमालेमा धेरै असन्तुष्टि थियो ।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै बरालको कार्यसम्पादनलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । कुलपतिसमेत रहने प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएको त्रिवि सिनेट बैठकमा दलीय पक्षधरता राखेर मतभेद नै भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्टि जनाएर गरिएको प्रश्नलाई सार्वजनिक गरिएपछि उपकुलपति बरालसँग एमालेको दुरी झनै बढेको थियो । माओवादी बरालको पक्षपोषण गर्ने र सत्तारूढले असहयोग गर्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल बनेको थियो । अन्ततः उपकुलपति पदबाट राजीनामा दिएर बराल बाहिरिएका छन् र सत्तारूढलाई नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो निकै गम्भीर कुरा हो ।
त्यसै पनि त्रिविको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । थप शिक्षाका निम्ति बिदेसिने दर बढिरहँदा त्रिविमा भइरहेको राजनीतीकरणको प्रशंग उठ्ने गरेको थियो । अति राजनीतिकरणकै कारण त्रिविको क्यालेन्डर प्रभावित हुने र योग्य जनशक्ति निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको थियो । कर्मचारी नियुक्ति सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ । क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको विवादले शैक्षिक वातावरण बिग्रनु सामान्य जस्तै भइरहेको छ । अझ उपकुलपति पदमै दलीय निकटताका कारण नियुक्त हुने अथवा राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निकै गम्भीर हो । त्रिविलाई यस्तो प्रवृत्तिले धरासायी बनाउँछ, सुधार गर्दैन । तसर्थ, बराल राजीनामा प्रकरणमा सघन विर्मश गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी हुन नदिन पनि यो विषयलाई एउटा निचोडमा लैजानुपर्छ ।
