– रत्न प्रजापति
शैक्षिक उन्नयनका क्रममा विश्वमा नयाँनयाँ विषय र नयाँनयाँ शिक्षण पद्धतिहरूको विकास भएको छ । ज्ञानमा आधारित शिक्षामा रूपान्तरण भएर अहिले सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । अहिलेको जमानामा व्यावसायिक दक्षता नभई आफूलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभ्याउन सम्भव हुँदैन ।

यही यथार्थलाई मनन गर्दै अहिलेको शिक्षाले प्राविधिक सीप, व्यावसायिकता अथवा उद्यमशीलतालाई जोड दिन थालेको हो । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ अवसर पनि छ भन्ने कुरा अहिलेको शिक्षाले सिकाउँछ ।

सूचना, संचार र प्रविधिको विकासले संसारमा छोटो समयमै रूपान्तरणकारी परिवर्तन भइरहेको छ । पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकतासम्म आइपुग्दा मानिसले अकल्पनीय परिवर्तनको अनुभव साँच्ने अवसर पाएको छ । यो अवसर अहिलेको सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षाले नै दिएको हो ।

त्यसैले, पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षामै बढेको छ । जुन शिक्षाले जीवनलाई स्वावलम्बी र स्वाभिमानी अनि जीवनयापनलाई सहज र सरल बनाउँछ, त्यसैमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको छ ।

त्यस्तै शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थीहरू विकसित देशका ख्यातिप्राप्त कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पुग्ने प्रयत्नमा छन् । तर, गरिब देशका विद्यार्थीका लागि त्यस्ता ख्यातिप्राप्त कलेज र विश्वविद्यालयसम्मको पहुँच निकै दुर्लभ छ र दुसाध्य छ । त्यस्तै, शिक्षा आफ्नै देशमा प्राप्त भए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षीहरूको संख्या बढिरहेको छ ।

सम्भवतः विद्यार्थीहरूको त्यस्तो आकांक्षालाई बुझेका र आफ्नै देशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचलित शिक्षा र शिक्षण पद्धतिलाई अपनाउन लालायित शिक्षाकर्मीहरूले आफ्नै देशमा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको समयानुकूल नवीन शिक्षाको अवसर दिने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा पनि पुरानो सरकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरू केही विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको शिक्षा र शिक्षण पद्धतिभन्दा फरक खालको शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समर्पित केही कलेजहरूले ख्यातिप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । 

एक समय नेपालमा त्यसरी विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने कलेजहरूको संख्या झन्डै ९० को हाराहारीमा थियो । तर, सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित शैक्षिक कार्यक्रममाथि सधैं अंकुश लगाउने मनशायले मात्र नियमन र अनुगमन गर्दै आयो । यो परिपाटीले गर्दा अहिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने कलेजहरूको संख्या ५९ मा खुम्चिन पुगेको छ ।

यसले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको खाँचो रहेको देखिन्छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा र शिक्षण पद्धति अपनाएका कलेजहरूलाई सरकारले प्रबद्र्धन गर्नुको साटो सधैं अंकुश लगाउने मनशायले मात्र काम गर्दा एकातिर त्यस्ता कलेज संचालनमा विभिन्न नीतिगत समस्याहरू देखिएका छन् भने अर्कातिर त्यस्तै शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू धमाधम बिदेसिन थालेका छन् ।

नियमन सँगसँगै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारी निकाय नियमनकर्ताको भूमिकामा बढी हाबी हुँदा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित कलेजहरूले अनावश्यक हैरानी मात्र खेपिरहेका छन् ।

एकातिर देशमा बेथितिहरूको विकास गरेर नेपाली युवा देशमा टिक्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र अर्कातिर धेरै नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिए भनेर चिन्ता गर्ने परस्पर विरोधी क्रियाकलापले नेपाली विद्यार्थीहरूको बहिर्गमनलाई रोक्न सक्दैन ।
राज्यले नेपाली युवाको मनमा चरम निराशा जगाएको छ । राज्यप्रति आशा र भरोसा जगाउने कुनै काम गर्न सकेको छैन अथवा गर्न चाहेको छैन । त्यसैको परिणाम हो बढ्दो युवा पलायन । नेपाली केवल शिक्षाका लागि बिदेसिएका होइनन्, अवसरका लागि पनि हो । राज्यले युवाले खोजेजस्तो शिक्षा र अवसर नदिँदा अधिकांश युवा देश छाड्ने योजनामा छन् । उनीहरूको सपना–विपना देश छाड्नु भएको छ । कन्सल्टेन्सी र एम्बेसी धाउने युवाको लर्कोले यही कुराको संकेत गरिरहेको छ ।

अध्यागमन विभागको तथ्यांकले सन् २०२४ मा कुल १६ लाख ७४ हजार २२५ नेपाली नागरिक विभिन्न उद्देश्यले विदेश गएका देखाएको छ । त्यसमध्ये अध्ययनका लागि बिदेसिनेको संख्या १ लाख १९ हजार ४०९ छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषयचाहिँ देशका ठूलो संख्यामा योग्य, दक्ष र प्रतिभाशाली नेपाली युवाले सधैंका लागि देश छाड्नु रहेको छ । 

सन् २०२४ मा ६६ हजार ८३५ यस्ता युवाले सधैंका लागि देश छाडेका छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा पनि १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली नागरिक विभिन्न प्रयोजनले बिदेसिएका थिए । तीसमध्ये रोजगारीमा जानेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ थियो भने अध्ययनका लागि जानेको संख्या १ लाख ८ हजार ५४२ थियो । यसैगरी सधैंका लागि देश छाडेर विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि जानेहरूको संख्या ७० हजार ९१५ थियो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९, २०७९-०८० र २०८०-०८१ मा विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः १ लाख १४ हजार ४२९, १ लाख १० हजार २१७ र १ लाख १२ हजार ५९३ रहेको देखाएको छ । यति ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिएपछि नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको खडेरी पर्नु अस्वाभाविक होइन । 

सोचनीय विषय के हो भने, नेपाली विद्यार्थी सँगसँगै ठूलो परिमाणको रकम पनि बिदेसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ शिक्षाका लागि बाहिरिएको थियो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा १ खब २५ खर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को ७ महिनामा शिक्षाका लागि ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यसरी शिक्षाका लागि बाहिरिने विद्यार्थी सँगसँगै बाहिरिने रकममा पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ 

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित कलेजहरूले सम्बन्धन शुल्कका रूपमा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिर पठाए भनेर विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृतिमा सधैं कडाइ गर्ने सरकारी निकायले तिनै विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने, कमाउने र रमाउने अवसर दिने वातावरण निर्माणको कामचाहिँ किन कडाइका साथ गर्न-गराउन सक्दैन ? यो अहिलेको अहं प्रश्न हो । 

सूचना र प्रविधिको संजाल सँगसँगै शिक्षाको संजाल पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ । यही संजालले गर्दा संसारका विकसित मुलुकहरूका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट गुणस्तरको शिक्षा अरू विकासशील र कम विकसित मुलुकहरूमा प्राप्त गर्न सहज भएको छ । सूचना र प्रविधिको संजाल विस्तारजस्तै यो शिक्षाको संजालको विस्तारलाई पनि अब कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन ।

यदि कसैले बदनियपूर्वक त्यसलाई रोक्न खोज्छ भने त्यो धृष्टता प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ । अतः वैश्विक शिक्षाको लहरलाई विस्तार हुन दिनुपर्छ । त्यो लहरमा आफूलाई पनि समाहित गर्नुपर्छ । 

देशमा शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिसकेका कलेजहरूले पनि अहिले स्वदेशी सँगसँगै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उत्कृष्ट शैक्षिक कार्यक्रमहरू संचालन गरिरहेका छन् । नेपालमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट सन् १९९७ मा व्यवस्थापन संकायको स्नातक तह (बीबीए) कार्यक्रम संचालन गर्ने काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट (केसीएम)देखि पछि खुलेका ब्रिटिस इन्टरनेसनल कलेज, एस इन्टरनेसनल बिजिनेस स्कुल, इस्लिंगटन कलेज, हेराल्ड इन्टरनेसनल कलेज, किंग्स कलेजलगायत अरू धेरै कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । त्यहाँ हजारौं विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि छ । स्वदेशमै पढेर विदेशी डिग्री पाउने अवसरलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमका उत्पादनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारमा आफूलाई बिकाउन र टिकाउन पनि सफल छन् । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा समयानुकूलता र गुणस्तर नभएको भए विद्यार्थीहरूले आजको प्रतिस्पर्धी रोजगार बजारमा आफूलाई बिकाउन र टिकाउन सम्भव हुने थिएन ।
त्यसैले, विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको गुणस्तरमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन बरु तिनलाई हेर्ने र मूल्यांकन गर्ने सरकारी निकायमै खोट देखिन्छ । 

ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिए भनेर चिन्ता गरेर मात्र हुँदैन । तिनलाई यहीँ तिनले चाहेको शिक्षा आर्जन र आय आर्जनको अवसर दिन राज्यको सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

सरकारी नियमनकारी निकायले कसैको स्वार्थ र प्रलोभनबाट प्रभावित नभई निष्पक्ष नियमन र अनुगमन गर्दै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने कलेजहरूको प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसबाट केही हदसम्म नेपाली विद्यार्थी बिदेसिने लहरलाई कम गर्न सकिने छ । यसबाट मुस्किलले आर्जन भएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा सहजै बाहिरिनबाट जोगिने छ र देश युवाविहीन बन्नबाट पनि जोगिने छ ।