–शंकरमान सिंह 

हालै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझायो । खनाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान र सुदृढ कसरी बनाउने भन्ने सवालमा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालका लागि गर्नुपर्ने उपाय सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त, सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन बनाउने आदि उल्लेख छ । यद्यपि, आयोगले सुझाएका अधिकांश कुरा कुनै नौला होइनन्, विगतकै परम्परागत कुराको निरन्तरता भएको हुँदा यसको प्रभावकारी तथा कुशल कार्यान्वयन हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च बढाउने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने विषयमा सुझावसमेत समेटिएको देखिन्छ । यो समितिमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भएको हुनाले केही होला कि भन्ने अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ ।

यस्तै, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सुझाव दिइएको उल्लेख छ ।

सँगै, चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउने सुझावसमेत दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने उल्लेख छ, जुन अहिलेको निम्ति निकै व्यावहारिक देखिन्छन् ।

सरसर्ती प्रतिवेदनलाई हेर्दा, धेरै कुरा जायज छन्, जसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेका लागि निकै आवश्यक कुरा हो ।

बदलिँदो विश्व राजनीतिसँगै विश्व अर्थतन्त्रको संरचना पनि बदलिँदो छ । विशेषगरी अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अगाडि सारेका नीतिले विश्वमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको कर नीतिको प्रभाव नेपाल जस्ता कमजोर र साना मुलुकहरूमा देखिन थालेका छन् । मुख्यगरी मुद्राको अवमूल्यन हुने अवस्था तीव्र बनिरहेको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा मुख्य गरी अस्थिर राजनीति, लगानीकर्तामैत्री नीतिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, विरोधाभाषी कानुन, कर्मचारीतन्त्रको अदक्षता, अस्पष्टता र भ्रष्टाचार जस्ता कारण देखिन्छन् । सँगै, ३ तहको सरकारका बीचमा उचित समन्वय नहुनु पनि अर्को समस्या बनेको छ । 

अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले अघि सारेका योजनाहरूसँगै केही काम तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर नीतिमा प्रोत्साहन, अवरोधहरू घटाएर स्थिर व्यापार वातावरण सिर्जना गरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ ।

नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन नयाँ उत्पादन र सेवाहरूतर्फ लैजान मदत गर्न सक्छ । सँगै, जनशक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित रहे पनि अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील र बलियो बनाउन आयोगले अत्यावश्यक कामको सूची तयार गरी सरकारलाई बुझाएको कुरा समय सान्दर्भिक छ ।

आयोगले सरोकारवालासँग छलफल, सुझाव संकलन र समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि बुँदागत सुझावहरू तयार गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको खस्कँदै गएको मनोबल बढाउनु हो । 

भनिन्छ, हामी विरलै कडा परिश्रम गर्छौं र हामी मुस्किलले स्मार्ट काम गर्छौं । मुलुकले शान्ति प्रक्रियामार्फत द्वन्द्वको सफलतापूर्वक अन्त्य गरी नयाँ संविधानसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै सबै उतारचढावहरू आएका हुन् भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ । यो भएको पनि एक दशक भइसक्यो । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य हाम्रो अगाडि अरू धेरै आउँदै छन् ।

क्रान्ति सुरु गर्न सजिलो छ तर अगाडि बढाउन जटिल हुन्छ । फलदायी नतिजाका साथ अन्त्य गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ ।