–गम्भीरबहादुर हाडा

सामान्य अर्थमा सहकारी भन्नाले सँगै मिलेर काम गर्नुलाई जनाउँछ । कानुनी नजरमा सहकारी भन्नाले समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, नैतिकता, इमान्दारिता, समानता एवं समन्यायमा आधारित त्यस्तो स्वतन्त्र सांगठनिक प्रयास हो, जसको उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको हुन्छ ।

सहकारीलाई आर्थिक संगठनको त्यस्तो रूपमा लिन सकिन्छ, जुन निश्चित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, घनिष्ठता एवं पारस्परिकतामा आधारित हुन्छ र आफ्ना सदस्यहरूको साझा इच्छा र चाहनाको परिपूर्तिका लागि प्रयत्नरत रहन्छ ।

विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशअनुकूल सहकारीको प्रयोग गर्ने गरिएकाले विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिले सहकारिताको परिभाषामा समेत विभिन्नता ल्याउन सक्ने भए तापनि यसका विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई भने उत्तिकै रूपमा अंगीकार गरिँदै आएको पाइन्छ । सहकारीको विभिन्न प्रकारले परिभाषा गरिएको पाइन्छ । 

सहकारी संस्थाको सदस्यता स्वैच्छिक रहन्छ । कुनै किसिमको कृत्रिम बन्देज अथवा सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक भेदभाव बिनासहकारी संस्थाको सेवा उपभोग गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक संगठनहरू हुन् ।

सदस्यहरूले स्वीकार गरेको विधिद्वारा निर्वाचित अथवा नियुक्त व्यक्तिहरूद्वारा सहकारी संस्थाहरूको कार्य संचालन हुने परिपाटी हुन्छ । शेयर पुँजीमा कुनै ब्याज पाउने भएमा सीमित ब्याज दर मात्र प्रदान गर्ने गरिन्छ । सहकारी संस्थाको कारोबारबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलमा सदस्यहरूको हक हुने छ ।

सहकारीले जाति, लिंग, वर्ग आदि आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सदस्यहरूको सामाजिक, आर्थिक विकासमा जोड दिन्छ र लाभप्रद क्रियाकलापमा समानताका आधारमा लाग्न प्रेरित गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः असमानता घटाउन सहयोग पुग्छ । सहकारीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत निकै महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू हुन्, जसका माध्यमले ग्रामीण समुदाय आफूले आफैंलाई मदत गर्न सक्छ ।

यो संस्था स्वावलम्बी र निर्णय प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक किसिमले सहभागितामूलक हुन्छ । त्यसैले, सहकारी संस्थाबिनाको विकाससम्बन्धी कुनै पनि रणनीति प्रायः निष्प्रभावी हुन्छ । 

सहकारीमा जनता संगठित भएपछि उनीहरूलाई विकाससम्बन्धी मूल सवालहरू, आफ्नो अधिकार र कर्तव्य तथा सहकारीबाट हुने लाभका बारेमा ज्ञान हुन्छ । सहकारी शिक्षाको माध्यमले चेतना निर्माणको प्रक्रियालाई बढाउँछ र सहकार्यले एकता, सहअस्तित्व, आपसी लाभ र स्थानीय क्रियाकलापमा सहभागिता बढाउँछ, जसले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन मदत गर्छ ।

हालसम्म विकासको गति पछाडि धकेलिनुमा त्यसको नेतृत्व केन्द्रबाट लाद्ने प्रवृत्ति नै हो । विगतका प्रायः सबै कर्मचारीतन्त्र, नीति निर्माताहरूले स्थानीय जनताको नेतृत्व क्षमतालाई अवमूल्यन गर्दै आएका पाइन्छ । सहकारी संस्थाले स्थानीय सीप र दक्षतालाई जोड दिँदै आएको र ग्रामीण क्षेत्रका विकासमा ग्रामीण क्षेत्रकै नेतृत्वलाई विशेषज्ञका रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ । यसबाट ग्रामीण समुदाय आत्मनिर्भर हुन, सदस्यहरूबीच विकेन्द्रित नेतृत्व स्थापित गर्न मदत पुग्छ । यसले स्थानीय तहमा स्थानीय नेतृत्व स्थापित गरी ग्रामीण विकासको क्रियाकलाप अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा विविध किसिमका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरू हुन्छन् । तिनीहरू कतिपय लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा रहेका हुन्छन् भने कतिपय समसामयिक परिस्थिति र घटनाका कारणबाट उत्पन्न भएका हुन्छन् । त्यस्ता समस्याहरू व्यक्तिले एक्लै समाधान गर्न सक्दैनन् । कतिपय समस्याको समाधानका लागि सामूहिक अर्थात् संयुक्त प्रयासको आवश्यकता पर्छ ।

सहकारीले मानिसलाई सामूहिक रूपमा समस्या समाधान गर्न प्रेरित गर्ने हुनाले समाजका जटिल समस्याहरू पनि सहजताका साथ समाधान गर्न सकिन्छ । विशेषगरी सहकारिताको विकासमा देखापरेका समस्या तथा चुनौतीहरू सिर्जना हुनुका कारणहरूमा सहकारी व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो आधार सूचना व्यवस्थापन हो । सूचना व्यवस्थापन नभएकाले भनिएको समयमा चाहिएको जानकारी कसरी पाउने भन्ने प्रश्न नियामक निकाय र नीति निर्मातामा छ ।

साबिक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थापना गरेको कोपोमिस सफ्टवेयर तहगत सरकारले स्वामित्वमा लिन र संचालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । साकोसहरूको निर्धारित ढाँचामा अनिवार्य मासिक प्रतिवेदन लिने र सोका आधारमा अनुगमन तथा जोखिम विश्लेषण गर्ने काम भएको छैन । वित्तीय सहकारीको सुशासनको संयन्त्रमा रहेका संचालक समितिको प्रभावकारिता एकदमै न्यून छ । साथै, स्वार्थ बाझिने कार्यमा पनि संचालकहरू संलग्न भएका छन् ।

शहरी क्षेत्रमा सहकारिताका सिद्धान्त र कानुनविपरीत एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य बन्ने, एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई घर जग्गा कारोबार, शेयर बजार तथा अन्य यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको रकम लगानी गरी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्ने गिरोहका कारण सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थामा विचलन आएको देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाहरूमा उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने नीतिको अभाव छ । वास्तविक सहकारकर्मीलाई सहुलियत ब्याज तथा अनुदान प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झमेला छ । खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उत्पादन तथा वितरणमा कठिनाइ भोग्नुपर्दाका कारण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूले राज्यको प्रोत्साहन नीति र कानुनी झमेलाका कारण बहुउद्देश्यीय विषयगत सहकारी संस्थाहरू पनि ऋण परिचालन गर्नेमा सीमित भएका अवस्थाले सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्न पुगेको हो । 

सहकारी ऐनबमोजिम विभागले गरेको निरीक्षणको क्रममा सदस्यको हितविपरीतको कार्य गरेको पाइएमा, संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकामा, भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

साथै, सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्तबमोजिम फिर्ता गर्न नसकेकामा वा सहकारी ऐन, नियम र निर्देशिकाबमोजिम संस्था संचालन नगरेकामा, संस्था दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्था भएमा वा गम्भीर आर्थिक संकट भोगिरहेको अवस्था भएमा वा संस्थाका सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी संस्था वा संस्थाका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिएमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

रजिस्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघ घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने र उपरोक्त सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी वा संघलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघ घोषणा गर्न सक्ने छ । साथै, नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त भनी सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त सहकारी भनी पहिचान गरेकामा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरीको संख्या राष्ट्र बैंकसमेतको सहभागितामा निरीक्षण कार्यदल बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले भूमिका नै देखाएका छैनन् । अधिकांश संस्थामा समितिको उपस्थिति औपचारिक छ । संस्थाहरूमा सदस्य केन्द्रीयता कायम भएन, शेयरको फाइदाको सोचको हाबी छ, कार्यसूचीमाथि नियन्त्रणको चाख पनि भएन, क्षमतामा पनि प्रश्न छ । 

सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सहकारी संस्था संचालन गर्ने, सदस्यहरूमा चेतना वृद्धि गरी सहभागिता बढाउने, प्रचलित कानुनको परिपालना गरी विधिको शासन चलाउने, सूचना माग्ने र दिने संस्कारको विकास गर्ने, साधारणसभालाई कम औपचारिक, बढी उद्देश्य केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

उत्तरदायित्व शृंखलाको कार्यान्वयन गर्ने, सबै समिति, उपसमितिहरूलाई समावेशी बनाउने, वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रकाशन र सार्वजनिक गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल बनाउनुका साथै जसरी पनि मुनाफा कमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता र त्यसका लागि उचित वातावरणको निर्माण गर्ने र सदस्यको आवाज सुन्ने मात्र नभएर त्यसको सम्बोधनको सुनिश्चितता गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम, रणनीतिक व्यावसायिक योजना, साधारणसभाको निर्णयअनुसार चल्नु आवश्यक छ । 

सदस्यले साधारणसभामा सक्रिय सहभागिता जनाउने, आफ्ना कुरा राख्ने र साधारणसभाले गरेका निर्णयलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, संस्थाको निर्णय, कारोबारको सम्बन्धमा पारदर्शिता कायम गर्नु जरुरी छ ।

समुदायप्रति चासोका सिद्धान्तअनुसार महिला जनजाति, समाजका न्यून वर्गको उत्थान एवं समुदायप्रति चासोका कार्यक्रम संचालन गर्ने तथा सहकारीका अन्य सिद्धान्त साथै बचत तथा ऋण सहकारीका हकमा विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेका सिद्धान्तहरू तथा मूल्य, मान्यतालाई संस्था संचालनका आधार बनाउनु अतिआवश्यक हुन आएको छ ।