–लोकनारायण सुवेदी
सहकारीको पक्ष र विपक्षमा नेपालमा पनि चर्कै बहस चल्न थालेको छ । कुनै संस्था, अभियान र आन्दोलनको आवश्यकता समाज सापेक्ष कुरा हो । कसैको मनोगत चाहना र महत्त्वाकांक्षाले मात्र यस्ता कुराको प्रादुर्भाव र विकास हुन सक्दैन ।
वास्तवमा, सामाजिक आवश्यकताले यस्ता संस्था, अभियान र आन्दोलनहरू विकसित हुन्छन् र सामाजिक हितमा काम गरुन्जेल ती कायम रहन्छन्, अन्यथा, विचलित बनेर गलत दिशामा भड्किन्छन् या सन्दर्भहीन भएर सकिन्छन् । सहकारीको सन्दर्भमा पनि यही दुनियाँको नियम हो र नेपाल पनि यस कुराबाट कदापि अपवाद रहन सक्दैन ।
नेपालको आधुनिक सहकारी अभियान नेपालको प्रजातन्त्रीकरणसँगै चल्न सुरु गरेको हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले सही बाटोमा साकार र सबल रूप लिँदा सहकारी पनि संगठित हुन र फैलिन थाल्यो भने प्रजातान्त्रिक हक अधिकारमा तलमाथि हुँदा सहकारी अभियानमा पनि कुण्ठित र कमजोर अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य भएको हाम्रो देशको इतिहास छ ।
२००७ सालपछि संस्थागत रूपमा संगठित हुन थालेको सहकारी अभियान २०१७ सालको प्रतिगामी शाही कदमपछि संरचनागत रूपमा उपस्थित रहे पनि क्रियात्मक रूपमा कमजोर भएर गयो । तर, २०४६ सालमा सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि यो अभियानले पुनः विस्तार र विकास हुने वातावरण पायो ।
आज हजारौं सहकारी संस्थाहरू खडा हुनु र त्यस अभियानमा लाखौं मानिसहरू संगठित र सक्रिय हुनुले यो कुराको पुष्टि गर्छ । तर, अझै पनि सहरकारीले यसको मूल मर्म र मान्यताअनुरूप काम गर्न सकेको/जनसाधारणको हित गरेको छ भनेर सन्तुष्ट र ढुक्क हुन सक्ने स्थिति भने बनिसकेको छैन ।
अझ अहिले त केही वर्चस्वशाली बने/बनाइएका सहकारीहरूले जनताको बचत अपचलन गरेर ठगेको हुँदा यो एउटा ठगी अभियानको कलंक जस्तो बनेको छ । यो वर्तमानको एकदमै कटु यथार्थ हो ।
त्यसैले, आज नेपालमा हजारौं हजार सहकारी संघसंस्थाहरू फैलिएका देखिए पनि कुनै कतैका केही अपवादलाई छाडेर आमरूपमा यसको गुणात्मक विकास भने अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।
समाज र आफ्ना सदस्यप्रतिको सार्थक उत्तरदायित्व, भूमिका र योगदानको जुन अपेक्षा सहकारीबाट गरिन्छ र हुनुपर्ने हो, त्यो उल्लेख्य रूपमा अझै पूरा हुन सकिरहेको छैन ।
२८ मजदुरहरूले सन् १८४४ मा सहकारीको सुरुवात गर्दा शोषित, पीडित समाजप्रति जुन समर्पण, सतत् निष्ठा र इमानदारीको प्रदर्शन गरेका थिए र गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए, त्यसको अनुसरण गरिनै पर्छ । यसको उद्देश्य मानवको शोषण विलकुलै होइन ।
तर, वास्तवमा आजको सहकारी आन्दोलन या अभियानको मूलभूत समस्या नै यही हो, जसले गर्दा सहकारीका नाममा सहभागी शेयर सदस्यहरूलाई नै ठगिने गरेको र उनीहरू शोषणमा पर्ने गरेका घटनाहरू बरोबर दोहोरिने गर्दै आएका छन् ।
यसबाट सहरकारीहरू सही ढंगले यसका मूल्य, मान्यता, पद्धति र सही परम्पराअनुरूप सामयिक किसिमले चलेका छैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ । तिनको अनुगमन गर्ने निकायले पनि सही र प्रभाकारी अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् र यो अभियानभित्र विकृति र विसंगतिहरूले नराम्रोसँग गुँड लगाएका छन् भन्ने निष्कर्ष नै फेरि पनि निस्कन्छ र निरन्तर निस्कँदै आएको छ ।
यसले सम्बद्ध सरकारी निकाय र सहकारी संचालकबीचमा उचित र आवश्यक तालमेल हुन नसकेको प्रस्टै देखिन्छ भने कतिपयको नियत नै गलत रहेको पनि प्रस्ट हुन्छ ।
अतः यससम्बन्धी आवश्यक तथा समय सापेक्ष सही र ठोस राष्ट्रिय नीतिको अझै अभाव छ । यो अभावको सही ढंगले परिपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने कुराको यस स्थितिले जोडदार माग गर्छ ।
यसका लागि सरकार र सहकारी अभियन्ता दुवैको सकारात्मक कदम र तदनुरूपको सार्थक र प्रभावकारी तत्परताको अति नै आवश्यकता छ । यसरी मात्र सहकारीको अभियानले समय सापेक्ष र अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्छ ।
