–झलक शर्मा
समृद्धिको फड्को मार्न स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू आजभोलि प्रायः समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । स्थानीय पुँजी, सीपलाई उपयोग गरी सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिसँगै वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाहरू तल्लीन हुन्छन् । यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ ।
साना पुँजीको संकलन र त्यसको परिचालन गरी देशको अर्थतन्त्र उकास्न सहकारी संस्थाको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । तर, आजभोलि प्रायः सहकारी संस्थाहरूले बचत अपचलन गरी निक्षेपकर्ताहरूको रकम, ब्याज फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ ।
आजभोलि सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेको संख्या घट्दो पनि छ । कुनै एक सहकारी संस्थाका संचालकको बदमासीका कारण अन्य सहकारीको आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । प्रायः सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने मानसिकता समुदायमा पर्न गएको छ । आजभोलि सहकारीको साख गिर्दो छ ।
सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता समाजमा निकै घटिसकेको अवस्थामा हामी छौं । विगतका केही वर्षहरूमा समुदायमा सहकारी संस्थाहरू च्याउसरि स्थापना भएका थिए । समाजमा सहकारी संस्थाको संचालक, शेयर सदस्य बन्नु प्रतिष्ठाको विषय पनि थियो । तर, अहिले सहकारीमा आबद्ध छु भन्न संचालक समितिलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
सहकारी संस्थाका संचालक र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ठगको संज्ञा दिन थालिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीहरू बलिको बोको बन्ने गरेका पनि देख्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाहरू डुब्ने, टाट पल्टिने समस्या पर्नु राज्यको चिन्ताको विषय बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सहकारी संस्थाको शेयर पुँजी ९४ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ भने ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन भई ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा सहकारीले नेपाली समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएकै देख्न सकिन्छ । गएको २० चैतमा ‘मर्यादित सहकारीः समुन्नत समाज’ भन्ने मूल नाराका साथ ६८औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइयो । उक्त दिवसले आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि दरिलो खम्बाको रूपमा प्रस्तुत हुन सहकारी संस्थाहरूलाई सन्देश दिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरू डुब्ने कारणहरू धेरै छन्, त्यसबारे राज्यले गहन चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सहकारी संस्थाका शेयर सदस्य एवं सर्वसाधारणलाई प्रवाह गर्ने ऋण समयमा नै असुल गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था खराब बन्ने हो । संचालक समितिका पदाधिकारी स्वयंले ऋण लगी नतिर्ने परिपाटी सहकारी संस्थामा छ ।
ऋण प्राप्तकर्ताले संचालक तथा कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ऋण नै प्रवाह गर्न नसकिने अवस्थामा पनि ऋण प्रवाह गर्ने गरेको देखिएको छ । नातेदार वा नजिकका मान्छेहरूलाई ऋण दिँदा त्यसको ताकेता र असुलीमा ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइन्छ ।
ऋणीले ऋण नतिर्दा हुने कानुनी कारबाही पनि फितलो हुँदा ऋण नतिर्ने र उल्टै संचालक समिति, कर्मचारीलाई थर्काउने गरेको देखिन्छ । यस्तै, क्रियाकलापले गर्दा सहकारीको अस्तित्व धरापमा पर्न गएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार एकै प्रकृतिका १ भन्दा बढी संस्थाको सदस्यता हुन पाइँदैन । तर, नेपालमा आफूलाई चाहिएको बखत ऋण प्राप्त गर्ने अभिलाषाले धेरैवटा सहकारी संस्थामा सदस्य बन्ने प्रवृत्ति हुँदै आएको छ । यस्तो दोहोरो सदस्यता हटाउन सहकारी अभियन्तालाई कठिनाइ देखिन्छ ।
त्यस्तै, सोही ऐनले निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संचालक संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, ऐनले सो कुरा उल्लेख गरे पनि निजी स्वार्थमा संचालक हाबी बनेको र ऐन कानुनलाई बेवास्ता गरेको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउँछ ।
अनुमतिबेगर सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने र त्यसैबमोजिम कारोबार गर्दा जोखिम बढ्ने गरेको छ । कतिपय सहकारी एवं वित्तीय संस्थाहरूले बढी ब्याज दिने प्रलोभन देखाई रकम जम्मा गर्न लगाउने प्रवृत्तिले पनि सर्वसाधारणहरूलाई झुक्याइरहेको पाइन्छ ।
सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल बनाउन सहकारी संस्थाको चुक्ता पुँजी कति छ ? कुल निक्षेप दायित्वको अनिवार्य मौज्दात कति छ भन्ने अनिवार्य नगद अनुपातको विश्लेषण गर्नुपर्छ । खराब वा भाका नाघेको ऋण कति छ त्यसबारे यथार्थ जानकारी हुनु आवश्यक छ । ऋणीले राख्न खोजेको धितोको यथार्थ मूल्यांकन भएको छ वा छैन त्यसबारे बुझ्नु आवश्यक छ ।
असल ऋणीको खोजी गर्ने र खराब ऋणीबाट ऋण असुल गर्न विशेषज्ञबाट परामर्श लिनुपर्छ । सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवं एकीकृत तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्न सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस)को अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट एवं अद्यावधिक गर्न अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यस कोपोमिसले सहकारीको समष्टिगत नियमन गर्न सहजता ल्याउँछ । यसलाई आ.व. २०७४/०७५ मा नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गरेको थियो ।
अहिले सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको सिद्धान्त, नीति, नियम र मापदण्डमा संचालन गर्नु, सर्वसाधारण नागरिकको बचत जोखिममा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुका साथै सहकारीको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ ।
सहकारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी बचत परिचालन गरी स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । अनावश्यक उपभोग खर्चलाई निरुत्साहित गर्न शेयर सदस्य तथा आमजनसमुदायलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु जरुरी छ ।
सहकारी संस्थाको वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाका नाघेको ऋणको साँवा–ब्याज फिर्ता नगर्नेको नामसहित कालोसूचीमा प्रकाशन गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तथा स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था एवं संचालन गरी नागरिकको बचत रकम माग गरेको बखत तत्कालै उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
२ वा २ भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एकआपसमा गाभी एकीकरण गर्ने र त्यस्ता सहकारीको वित्तीय र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्यले कुनै ठोस नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सहकारीको आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढीकरण एवं प्रमाणीकरण गर्ने, सहकारी संचालनमा व्यवस्थापकीय सीप एवं दक्षताको प्रयोग गर्नु जरुरी छ । वित्तीय साक्षरता आमनागरिकमाझ पुर्याई सहकारी, बैंकिङ सेवाका बारेमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षा र चेतना प्रवाह गर्ने, सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने हो भने सहकारी संस्थाप्रति जनमानसको विश्वास बढ्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
सहकारिताका माध्यमबाट उत्पादन बढाउने तथा गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहकारी संस्थाको नियमनमा कडाइ गर्न सक्नुपर्छ । सहकारी संस्थाको आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्दै लैजानुपर्छ । ग्रामीण तथा स्थानीय स्तरमा जनसमुदायलाई संगठित गरी उनीहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । समुदायको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सहकारी संस्था स्थापना गर्नुपर्छ ।
वर्तमान समयमा सहकारी संस्थाको आजको आवश्यकता, आमनागरिकको अपेक्षा तथा यसको सम्भावनाको तुलनामा यसको उपलब्धि समग्रमा न्यून देखिएको छ । तसर्थ, सहकारी संस्थाको मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ दिशा र गति प्रदान गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउन आवश्यक छ ।
