२०८२ वैशाख ४ गते बिहिवार / Apr 17 , 2025 , Thursday
२०८२ वैशाख ४ गते बिहिवार
Ads

राजसंस्थाको व्यर्थ बहस

draupadi film
मध्यान्ह
२०८१ चैत २६ गते ०७:११
राजसंस्थाको व्यर्थ बहस

– नरेन्द्रमान श्रेष्ठ 
पछिल्लो समयमा देशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेर गइरहेको छ । राजसंस्थावादीहरू व्यवस्था फर्काउने नाममा क्रमशः सडकमा देखिन थालेका छन् । देशमा देखिएको बेथिति राजसंस्था फर्किंदा ठीक हुने भनाइ राजसंस्थावादीहरूको छ ।

तर, के राजसंस्थावादीले भनेजस्तै अवस्था छ त ? सँगै, राजसंस्थावादीले भनेको राजा कस्तो हो ? २०४७ सालपछिको संवैधानिक राजा कि अघिको ? पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिएको भए बहस बेग्लै गर्नुपर्ला, त्यसपछिको चाहिएको भए के फरक होला र ? 
मुलुकको मुख्य बेथिति विकास निर्माणको काम हुन नसक्नु र भएकामा पनि अत्यधिक भ्रष्टाचार हुनु हो । के राजा आउँदैमा यो समाधान हुन्छ त ? आज मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारीको समस्या हो । के राजसंस्था फर्किंदैमा यो समाधान हुन्छ त ? फेरि यी समस्याको समाधान गर्न किन राजा नै चाहियो ? के राजाबिना पनि यी समस्याको समाधान गर्न सकिन्नँ र ?

अहिलेका राजावादीहरूले नै भनिरहेका छन्, उनीहरू हिन्दु राष्ट्र र सेरेमोनियल राजा चाहन्छन् । तर, के सेरेमोनियल राजसंस्था हुँदैमा सबै ठीकठाक हुन्छ त ? सँगै, अर्को प्रश्न उब्जिएको छ– के फेरि राजसंस्था फाल्नलाई अर्को आन्दोलनको पनि जोहो गर्नुपर्ने हो ? किनकि, विगतमा सेरेमोनियल राजसंस्था भनिएकाले जनताका अधिकार खोसेका छन्, कुल्चेका छन्, निरंकुशता लादेका छन्, जनतामाथि अत्याचार गरेका छन्, जनतालाई सडकमा आउन बाध्य पारेका छन् ।

२१औं शताब्दीको बुझाइअनुसार विश्वमा गणतन्त्र नै निर्विकल्प व्यवस्था हो । यदि समय बदलिएमा, समाज विज्ञानको नियम बदलिएमा गणतन्त्र थप सुदृढ होला तर गणतन्त्रको विकल्प योभन्दा पछाडि फर्किने होइन । न पञ्चायती व्यवस्था यसको विकल्प हो, न त कुनै निरंकुश व्यवस्था ।

नेपालले धेरै राजनीतिक उतारचढाव बेहोरिसक्यो । नेपालले अब पनि फेरि त्यही उतारचढाव बेहोर्न सक्दैन । अहिलेको आवश्यकता व्यवस्थाको परिवर्तन होइन, अवस्थाको हो । राजसंस्थाको नाममा उठेको फुटकर माग अवस्थाको परिवर्तन हुन नसक्दा हो । तर, यसको विकल्प पुनः पछाडि फर्किने वा व्यवस्था नै बदल्ने भन्नेचाहिँ पक्कै होइन ।

सँगै, राजसंस्थाकालीन समय कति ठीक भनेर पनि दाँज्न सक्छौं । जनताले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको डेढ दशक नाघेको छ । त्योभन्दा अघि २०४६ देखि २०५८ सालसम्म जनताले आंशिक अधिकार पाएका थिए । पूर्ण अधिकार पाएपश्चात् विकास र आंशिक अधिकार पाउँदा वा त्योभन्दा अघिको विकासको गतिलाई के तुलनामा गर्न सक्छौं ?

के अहिले जस्तै २०४६ सालभन्दा अघि विकास भएको थियो ? के अहिले जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायातलगायतका विषयमा विकास भएको थियो ? के अहिलेको जस्तै नागरिकको जीवनस्तर विकसित थियो ? भ्रममा पर्न हुँदैन, राजसंस्थाकालीन समय स्वर्ण युग थियो भनेर । त्यो निकै अँध्यारो युग थियो । मुठ्ठीभरको शासन । मुठ्ठीभरको भागबन्डामा चलेको परिपाटीलाई हामीले उज्यालो युग मान्न सकिन्नँ । 

निष्कर्षमा, जनता अहिलेको अवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् । जनताले व्यवस्था होइन, अवस्थाको परिवर्तन खोजेका छन् । जनताले अवस्थाको परिवर्तन गुणात्मक दरले चाहेका छन् । तर, यो होइन कि जनताले फेरि पुरानै खोजेका छन् ।

यदि जनताले पुरानै खोजे भन्ने भाष्य बनाइयो भने त्यो सत प्रतिशत गलत हुने छ । यदि पुरानै आउने अवस्था भएमा पनि त्यसले अर्को ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, बेलैमा जनताको चाहनाको सही मूल्यांकन गरौंं । भ्रममा नपरौं ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise