–खिमराज गिरी
अहिले देशमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । मानिसहरूले निर्धक्क रूपमा बोल्न, हिँडडुल गर्न, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छ भनिन्छ ।
हुनत, विगतका व्यवस्थाहरूभन्दा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा मानिसहरूलाई हरेक कुराहरूमा स्वतन्त्रता छ नै । तथापि, हाल नेपालमा एकातिर राजावादीहरूले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ भने अर्कातर्फ शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षक महासंघको आन्दोलन चर्किरहेको छ ।
त्यस्तै, अर्कातिर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सरकारमा छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत विपक्षी दलहरू पनि अघोषित रूपमा आन्दोलनमा छन् । एकातर्फ गणतन्त्र बचा(उनका लागि आन्दोलित छन् भने अर्कातर्फ सरकारको रवैया मनपरेन भनेर आक्रोश पोखेको अवस्था छ ।
आज नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा छ । तथापि, रेमिट्यान्सले मुलुक धानिएको पक्कै पनि हो । अहिले जताततै चिया पसल, चौतारी, सडक तथा चुलाचौकामा सर्वसाधारण जनतामा भएको बहस प्रदेश हटाउने, प्रतिनिधिसभामा १०० जनाको सदस्यता कायम राख्ने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा चुनिने, १० वटा मन्त्रालय मात्र राख्ने र प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने, प्रदेशको काम कारबाही स्थानीय पालिकालाई दिने र भ्रष्टाचार निष्पक्ष निकायले हेर्ने छ ।
प्रत्येक जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सेवा सुविधामा कटौती गरी त्यसलाई समयानुकूल बनाउने, हरेक पालिका तथा मन्त्रालय प्रमुखले राख्दै आएको आफन्त स्वकीय सचिव तथा मनलाग्दी रूपमा करारमा भर्ना गरिएको कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने नेपाल देश उन्नत बन्नका लागि दशक कुर्नै पर्दैन । तर, भ्रष्टाचारको क्यान्सर रोगले ग्रस्त यो मुलुकमा यस्तो व्यवस्थामा सुधार गर्नका लागि धेरै नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
मुलुकमा सत्तारूढ तथा अन्य केही दलका नेताहरूलाई सामाजिक संजालमा गालीेगलौजको आँधीबेहरी र तुफान मच्चाइएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर मूलधारका मिडियाहरूलाई राजावादीहरूको आन्दोलनको सत्यतथ्य रिपोर्ट नगरेका भन्ने आरोप छ ।
उता, युट्युबरहरूले भने संजालमा भ्युज बटुलेर राम्रै आम्दानी गरेको अवस्था छ । त्यही युट्युब छ र त हामी विद्वान्हरूको विद्वता प्रकट गर्न पाइएको छ भनेर केही बुद्धिजीवीहरू बहकाइरहेका अवस्था पनि छ ।
यसरी अर्कातिर सत्तारूढ दलका केही सांसदहरू भने आगामी चुनावमा जनताबाट तिरष्कृत हुन नपरोस् भनी सरकारको विरोध गरी सामाजिक संजालमा जनताको मत बटुलिरहेको दोहोरो चरित्रको अवस्था पनि नदेखिएको होइन ।
विदेशीहरूको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको मूल्यांकन गर्ने हो भने अमेरिकाले यूएसएडलगायत अन्य दिँदै आइरहेको केही योजनाहरू बन्द गरेको अवस्था छ भने एमसीसी पनि रोकेको छ ।
यो संसारमा केही युरोपेली मुलुकबाहेक प्रायः मुलुकहरू आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्वमा नरुमलिएका कमै पाइन्छन् । भर्खर मात्र दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले परिवर्तन गरेको विदेशी आर्थिक नीतिका कारण बाहिर उनकै दलले समर्थन गरेर हाइहाइ बटुले पनि अहिले कार्यभार सम्हालेको ७५ दिन बित्न नपाउँदै अमेरिकाभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
ट्रम्पको आदेश र उनका सहयोगी भूमिकामा रहेका मस्कको भूमिकाबारे विरोधमा लाखौं मानिसहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका अवस्था छ । खासगरी ट्रम्प प्रशासनले गरेका पछिल्ला आदेश र ‘डज’ भनिने सरकारी दक्षता विभागको नेतृत्व सम्हालेका एलन मस्कले व्यक्तिगत डेटामा निगरानी बढाउने तथा सरकारी निकायमा गरिरहेको हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध हुँदै आएको छ ।
उता, इजरायल तथा हमास युद्ध साम्य भयो भनिए तापनि झन् चर्किने संकेत देखिँदै छ । अर्कातिर रुसले युक्रेनविरुद्धको युद्ध छेडिरहेको अवस्था छ र अब थप लाखौं सैनिक भर्ना गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
अमेरिकाले हालसालै नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीहरूलाई भुटान डिपोर्ट गरे पनि भुटानले आधिकारिक प्रमाण नष्ट गरी नेपालमा नै लखेटेको अवस्था र यसले गर्दा नेपालले पनि अब गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
अब पुनः नेपालतिर फर्केर हेर्दा, नेपालमा गणतन्त्र आएको पनि करिब २ दशक भइसक्यो । हालका केही वर्षहरूमा जनताका छोरा–छोरी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख बनिरहेको अवस्था छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् एक दशकमा दलहरूकै कलहका कारण राजा शक्तिशाली भएर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।
पछि ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालीहरूका हक र अधिकार तथा बोल्ने तथा हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रतामाथि पनि अंकुश लगाइयो । बिस्तारै राजाको कदममाथि धावा बोल्दै नेपाली जनताले २०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रको अवस्थासम्म ल्याउन सफल भए । तत्पश्चात् २०५२ सालमा माओवादी विद्रोह भयो र करिब १ दशक नेपाली जनता र देश जानी या नजानी क्रान्तिमा होमिएको अवस्था रह्यो ।
तैपनि २०६२÷०६३ सालको आन्दोलन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निरकुंश कदमविरुद्ध चर्कियो र गणतन्त्र स्थापना भयो । हाल आएर पछिल्लो केही समयपश्चात् गणतन्त्रवादी नेताहरूको शासन शैलीमा प्रश्न चिह्न लगाउँदै केही राजावादी शक्तिहरूले गणतन्त्रविरोधी नारा लगाइरहेका अवस्था छ ।
र, गत १५ चैतमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादीहरूको आन्दोलन धनजनको क्षतिको कारक बन्यो ।
राजावादीहरूको आन्दोलनमा जम्मा भएका ती व्यक्तिहरू साँच्चै नै गणतन्त्रविरोधी भएर आएका हुन् या गणतन्त्रवादी नेताहरूको सत्ता संचालनबाट वाक्क दिक्क भएर हो, त्यो विषयमा सबै जानकार छन् । तथापि, देशमा भइरहेको आर्थिक मन्दी, विभिन्न क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, विकृति तथा विसंगति, नातावाद तथा कृपावाद, बढ्दो बेरोजगारी, युवाहरूको विदेश पलायन आदि कारणका उपजले नै वास्तवमा राजतन्त्रवादीहरूले आगोमा घीउ थप्ने मेलोमेसो मिलाएको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको २ दशकमा यस्ता थुप्रै कारण देखिएका छन् ।
विशेषगरी राजावादीहरूको आन्दोलनको उदय हुनुको प्रमुख कारण भनेको अहिले नेतृत्वसँगै कुशासनको अवस्था हो । आज जनता महँगीको मारमा छन्, आज जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरू सुनिश्चित नहुँदा समस्यामा छन् । तर, नेतृत्वले जनतालाई आश्वस्त पार्नेगरी कहिल्यै पनि व्यवहार देखाउन सकेन ।
गणतन्त्रको उद्देश्य भनेको सुशासन, जनउत्तरदायित्व र समान अवसरहरूको प्रत्याभूति हो । तर, दलहरूबीचमा सत्ता स्वार्थका लागि आफैं–आफैंं जुध्ने र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सत्ताका लागि सम्झौता गर्न पछि नहट्ने तथा नातावाद, परिवारवाद आदिका कारणले पनि जनतामा गणतन्त्रप्रति निराशा बढ्दै गएको हो ।
राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारक तत्त्व भनेको सत्ता स्वार्थका लागि सत्ता परिवर्तन भइरहनु पनि हो, जसले जनताको दैनिक आवश्यकता तथा विकासको काममा त्यति ध्यान दिएन । दीर्घकालीन आर्थिक विकासको परियोजना कागजमा सीमित हुने स्थिति बनायो ।
त्यसैले, सडकको प्रदर्शन गणतन्त्रविरुद्ध मात्र नभएर समग्र शासन प्रणालीप्रति निराशा व्यक्त गर्ने माध्यम बनेको छ, जसलाई समयमै सम्बोधन नगरिएमा यसले निकै नराम्रो रूप लिने अवस्था आउन सक्छ । दलहरूका लागि यो सच्चिने मौका पनि हो ।
