–ज्योतिलाल वन
हिंस्रक जन्तुहरूको सिकार भएर, औलोलगायतका असाध्य रोगको सामना गरेर, रूखहरू ढाल्दा त्यसबाट थिचिएर, भीरबाट लडेर आदि जस्ता अत्यन्त कठिन र जोखिम अवस्थाहरूको सामना गरेर जसले भूमिको आवाद गरे, जसले पुस्तौंदेखि रगत र पसिना बगाएर कृषि उत्पादन गर्दै आए तर विडम्बना ! आज उनीहरूसँग नै भूमिको अधिकार छैन ।
न ती आवाद तथा उत्पादनकर्ता कृषि श्रमिकसँग आफ्नो नामको भूमि छ, न त तिनले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको उपभोग नै गर्न पाएका छन् । बस् ! ती त कृषि श्रमिकले पाउनुपर्ने भूमिमा कब्जा जमाएका गैरकृषक भूस्वामीहरूको भकारी भरिदिने कृषि श्रमिक मात्र बन्दै आएका छन् ।
त्यसरी आवाद गरिएको र कृषि उत्पादन गर्दै आइएको भूमिको अत्यधिक स्वामित्व तथा उत्पादनको ठूलो हिस्सा ती मानिसहरूले कब्जा जमाउँदै आए, जसले आवादीदेखि उत्पादन कार्यसम्ममा कुनै श्रम गरेका छैनन् । यस्तो परम्परा केही परिमार्जित र परिवर्तित किसिमले अद्यावधि जारी रहँदै नै आएको छ ।
राज्यसत्ताका रूपहरू परिवर्तन हुँदै यतिबेलासम्म आइपुग्दा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको भए पनि भूस्वामित्वको त्यो रूप यथावत् छ । भूमिको वास्तविक स्वामी हुनुपर्ने श्रमिकहरू त्यो अधिकारबाट बञ्चित रहेकै छन् ।
यस बखत विगतका झैं ठूला सामन्त (बिर्तावाल, जमिनदार आदि)हरू दृश्यमा छैनन् तर पेसा परिवर्तन गरेका तिनकै सन्तान वा तिनकै मतियारहरूको स्वामित्वमा रहेको छ, अधिकांश उर्वरक भूमि । राज्यसत्तामा रहेकाहरू त्यस्तै वर्गका छन् वा त्यस्तै वर्गको हित रक्षकहरू छन् ।
भूमिमा व्यक्तिको होइन, राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शास्त्रीय माक्र्सवादमा आधारित मान्यता हो । यो निरपेक्षित होइन, सापेक्षित मान्यता हो । तर, नेपालको सापेक्षतामा यो मान्यता (व्यवस्था) लागू हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
यसैगरी यदि यसो गर्ने नै हो भने अन्ततः अनेकौं नाम (कृषिको औद्योगिकीकरण, विभिन्न उद्योग व्यवसायमा भूमिको प्रयोग, सामूहिक कृषि फार्म आदि)मा आधिपत्य जमाउने र मालिक हुने त्यही वर्ग हुने छ, जो विगतदेखिकै ठूलो भूस्वामी वा वर्तमानमा सत्ता र शक्तिमा पहुँच पुर्याएको हुने छ । जो वास्तविक भूमिको मालिक हुनु पर्ने हो, ऊ फेरि पनि तिनै मालिकहरूको खटनमा श्रम गर्ने श्रमिकभन्दा बढी बन्न पाउने छैन ।
कालान्तरमा यदि राज्यसत्ताले पूर्वसामन्त, भ्रष्ट र दलाल प्रवृत्तिका पुँजीपतिहरूको अधिपतित्वबाट मुक्ति पायो भने त्यो अवस्थामा भूमिलाई ‘राज्यकरण’ गर्न सकिने छ तर अहिले होइन ।
नेपालका सन्दर्भमा अहिले गैरकृषक भूस्वामीहरूबाट भूमि अधिग्रहण गरेर कृषि श्रमिकहरूमा न्यायोचित वितरण गर्नु र उन्नत प्रविधिबाट खेती प्रणालीको विकास गर्नु नै आवश्यक र उचित देखिन्छ ।
यसरी भूमिको न्यायोचित वितरण गरिसकेपछि सामूहिक कृषि उत्पादन (कलेक्टिक फार्मिङ)को अभियान चलाउन सकिन्छ । यद्यपि, हालसम्म यो कोणबाट सोचिएको पाइँदैन । कार्यान्वयनको पाटो अझ टाढा देखिन्छ ।
