–राजन तिमिल्सिना
नवउदारवादले पुँजीवादी असमानता, शोषणकारी समाज, सामाजिक असमानता, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण, श्रमिकहरूको अधिकार हनन र पर्यावरणीय विनाशलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
नवउदारवादलाई आर्थिक प्रणाली मात्र नभई राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विवादास्पद विचारधारा भनेर चित्रण गरिन्छ । नवउदारवादले अल्पकालीन नाफा र आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय समस्याहरूलाई उकास्ने प्रवृत्ति देखाएको छ ।
यसले असमानता, शोषण र अस्थिरता उत्पन्न गरेर समाजलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्छ । नवउदारवादविरुद्ध विभिन्न समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र राजनीतिक चिन्तकहरूले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यसका नकारात्मक प्रभावलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट औंल्याएका छन् ।
डेविड हार्वेद्वारा लेखिएको ‘अ ब्रिफ हिस्टोरी अफ न्यु लिबरलाइजेसन’ पुस्तकमा नवउदारवादले केन्द्रीय रूपमा धनी र शक्तिशाली वर्गको हितलाई संरक्षण गरेको, कमजोर वर्ग र समाजमा व्यापक असमानता र अस्थिरता निम्त्याएको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, नोम चोम्स्कीले नवउदारवादलाई ‘मानव जातिको विरुद्धको नीतिगत षड्यन्त्र’ भनी परिभाषित गरेका छन् । उनका अनुसार नवउदारवादले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै सार्वजनिक सेवाहरू नष्ट गर्छ र मानिसहरूलाई उपभोक्ताका रूपमा मात्र व्यवहार गर्छ ।
थोमस पिकेट्टी आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटल इन द ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’मा नवउदारवादले आर्थिक वृद्धिमा भन्दा धनी वर्गलाई झन् धनी बनाउने वित्तीय प्रणालीको निर्माण गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार यो प्रणालीले दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक स्थिरतालाई जोखिममा पारेको छ ।
अर्का सिद्धान्तकार हार्वेले नवउदारवादलाई एक आर्थिक दर्शनका रूपमा परिभाषित गर्छन्, जसले मुक्त बजार, निजीकरण र राज्यको न्यूनतम भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्छ । उनले नवउदारवादलाई पुँजीवादको नयाँ रूप भनेर चित्रण गरेका छन् । हार्वेले नवउदारवादको सुरुवात सन् १९७० को दशकमा आर्थिक संकटपछि भएको बताउँछन् ।
नवउदारवादले वैश्वीकरणलाई कसरी प्रोत्साहन ग¥यो र यसले विश्वव्यापी रूपमा श्रमिक, विकासोन्मुख देशहरू र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई कसरी प्रभावित गर्यो भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । हार्वेले नवउदारवादले आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको तर्क गरेका छन् । उनले नवउदारवादलाई सत्तावादी झुकाव भएको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
हार्वेले पुस्तकको अन्त्यमा नवउदारवादको असफलताका बारेमा चर्चा गर्दै आर्थिक प्रणालीको न्यायपूर्ण र समानतामा आधारित विकल्पहरू आवश्यक भएको तर्क गरेका छन् । उनको दृष्टिकोणमा नवउदारवादले केन्द्रीय रूपमा धनी र शक्तिशाली वर्गको हितलाई संरक्षण गरेको छ, जबकि कमजोर वर्ग र समाजमा व्यापक असमानता र अस्थिरता निम्त्याएको छ ।
नवउदारवादलाई सन् १९७० को दशकमा देखिएको पुँजीवादी संकट (जस्तै : नाफा दरमा गिरावट, आर्थिक मन्दी र श्रम आन्दोलनको प्रभाव) समाधान गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिन्छ । यसले श्रमिक वर्गबाट सम्पत्ति झिकेर पुँजीपति वर्गमा केन्द्रित गर्ने रणनीति अपनाउँछ ।
नवउदारवादले राज्यलाई बजारलाई सहयोग पुर्याउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्छ । मार्क्सवादी दृष्टिकोणले यसलाई ‘राज्यको पुनर्संरचना’को रूपमा व्याख्या गर्छ, जहाँ राज्यले निजीकरण, श्रमको लचिलोपन र सार्वजनिक सेवाको बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्छ ।
नवउदारवादका माध्यमबाट विकासशील राष्ट्रहरूलाई अनुकूल बनाउन, तिनीहरूको स्रोतमा पहुँच गर्न र तिनीहरूको श्रम शक्ति सस्तोमा प्रयोग गर्न खोजिन्छ । यसलाई साम्राज्यवादको नयाँ रूपका रूपमा बुझिन्छ ।
नवउदारवादका परिणामहरू
नवउदारवादले ट्रेड युनियन, सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै श्रमिक वर्गलाई थप असुरक्षित बनाउँछ । यसले ‘आरक्षण सेना’का रूपमा बेरोजगारहरूको संख्या बढाएर श्रमिक वर्गमाथि नियन्त्रण बलियो बनाउँछ ।
नवउदारवादले आर्थिक असमानतालाई थप बढाउने संरचना निर्माण गर्छ । मार्क्सवादी दृष्टिकोणले यसलाई श्रम र पुँजीबीचको द्वन्द्वलाई गहिरो बनाउने प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्छ ।
नवउदारवादलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट आलोचना गर्दा यसलाई पुँजीवादको एक चरणको रूपमा हेर्ने गरिन्छ, जसले श्रम वर्गको शोषणलाई तीव्र बनाउँदै सामाजिक असमानतालाई थप गहिरो बनाउँछ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार नवउदारवादले श्रम बजारलाई लचिलो बनाउनका लागि ट्रेड युनियनहरूको शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ, श्रमिकको हक–अधिकारलाई कटौती गर्छ र बेरोजगारीलाई बढाउँछ । यसले श्रम वर्गको शोषणलाई अझ बढी सघन बनाउँछ ।
यो विशुद्ध पुँजीपतिहरूले नाफा बढाउन अपनाएको रणनीति हो । यसले सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरण गर्दै तिनलाई बजारको अधीनमा राख्छ, जसले आधारभूत सेवाहरूलाई श्रमिक वर्गका लागि पहुँचयोग्य बनाउन असफल बनाउँछ ।
नवउदारवादले श्रमिक वर्ग र पूँजीपति वर्गबीचको असमानतालाई तीव्र बनाउँछ । श्रमिकको तलब र सुविधा घट्छ, जबकि पुँजीपति वर्गको सम्पत्ति अभूतपूर्व रूपमा बढ्छ । यसले ‘धनी अझ धनी र गरिब अझ गरिब’ बनाउने प्रणाली निर्माण गर्छ । मार्क्सवादी आलोचनाअनुसार नवउदारवादले राज्यलाई पुँजीको सेवकको रूपमा पुनर्संरचना गर्छ । राज्यले श्रमिक वर्गको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुभन्दा पुँजीवादी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिन्छ ।
नवउदारवादले विकासशील देशहरूलाई ‘नयाँ साम्राज्यवाद’अन्तर्गत ल्याउँछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तै : विश्व बैंक र आईएमएफ)को दबाबमा विकासशील देशहरूको स्रोत दोहन गरिन्छ । यो प्रक्रिया औपनिवेशिक शोषणको आधुनिक रूप हो ।
सँगै, नवउदारवादले नाफा बढाउनका लागि प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई तीव्र बनाउँछ । यसको परिणामस्वरूप पर्यावरणीय संकट बढ्छ, जसले श्रमिक वर्ग र गरिबहरूलाई बढी असर गर्छ ।
नवउदारवादले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरूलाई बजारको वस्तुमा रूपान्तरण गर्छ । यसले श्रमिक वर्गलाई यी सेवाहरू खरिद गर्न अक्षम बनाउँछ । सँगै, पुँजी र श्रमबीचको द्वन्द्वलाई अझ गहिरो बनाउँछ । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हटाएर श्रमिक वर्गलाई थप असुरक्षित बनाइन्छ, जसले वर्ग संघर्षलाई थप उग्र बनाउने सम्भावना बढाउँछ ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नवउदारवाद पुँजीवादको एक यस्तो चरण हो, जसले समाजको ठूलो वर्गलाई शोषण गरेर थोरै पुँजीपतिलाई फाइदा पु¥याउँछ । यो प्रणाली अन्ततः अस्थिर छ र यसले वर्ग संघर्ष र क्रान्तिको सम्भावना बढाउँछ ।
नवउदारवाद नकारात्मक प्रभाव
नवउदारवादको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा देखिएका नकारात्मक प्रभावहरू प्रायः सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाममा गहिरो असर पार्ने खालका छन्, जसमाथि यहाँ केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नवउदारवादले धनको वितरण असमान बनाउँछ, जसमा धनी वर्ग झन् धनी बन्छ, जबकि श्रमिक वर्ग गरिबीमा फस्छ । न्यूनतम ज्याला कटौती, बेरोजगारीको वृद्धि र श्रम अधिकार कमजोर हुनुले श्रमिक वर्गलाई असुरक्षित बनाउँछ । स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरणले गरिब वर्गको पहुँच गुमाउँछ । निजीकरणको नीतिले आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर घटाउँदै तिनलाई मुनाफामुखी बनाउँछ ।
सँगै, आर्थिक अवसरहरूको असमान वितरण गरेर समाजमा गरिबीको चक्रलाई मजबुत बनाउँछ । नवउदारवादले उत्पन्न गरेको असमानताले श्रमिक वर्गमा असन्तोष र वर्ग संघर्षलाई तीव्र बनाउँछ । यसले उद्योगका नाममा प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन गराउँछ । वातावरणीय नियमहरूको कमजोर कार्यान्वयनले कार्बन उत्सर्जन र पर्यावरणीय क्षतिलाई बढाउँछ ।
यसैगरी, विकासशील देशका स्रोतहरूलाई कम मूल्यमा खरिद गरी ती देशहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास गरेको हुन्छ । आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाको नवउदारवादी नीतिले गरिब देशहरूलाई ऋणको जालोमा फसाउँछ ।
नवउदारवादी नीतिहरूले श्रमिकको हक–अधिकारलाई कटौती गर्दै न्यूनतम ज्याला र लामो कार्यघण्टालाई प्रोत्साहन गर्छन् । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएर श्रमिक वर्गलाई जोखिममा राख्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूलाई वस्तुमा रूपान्तरण गरेर तिनलाई नाफामुखी बनाउँछ ।
नवउदारवादले सांस्कृतिक साम्राज्यवादलाई बढावा दिँदै स्थानीय पहिचान र परम्परालाई कमजोर बनाउँछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभावलाई बढाएर सरकारहरूलाई कमजोर बनाउँछ । राजनीतिमा पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व बढाउँछ, जसले गरिब वर्गको आवाजलाई दबाउँछ ।
नवउदारवादले अल्पकालीन नाफा र आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय समस्याहरूलाई उकास्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । यसले असमानता, शोषण र अस्थिरता उत्पन्न गरेर समाजलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ ।
