–सन्दीप पनेरू
नेपालमा राजसंस्थावादको सन्दर्भ एक जटिल र बहुआयामिक विषय हो, जसको मूल्यांकन गर्दा ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरूलाई एकसाथ हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले संविधानसभा र गणतन्त्रको मार्ग प्रशस्त गरेपछि राजसंस्था औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि त्यसको सामाजिक जरा अझै मेटिएको छैन । कतिपयले यसलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा हेर्छन् भने अरूका लागि यो विगतको निरंकुशता र वर्गीय विभाजनको स्मृति हो ।
राजसंस्था हटेको झन्डै २ दशक पुग्न लाग्दा पनि राजसंस्थावादको समर्थनमा देखिने जनलहरले संकेत गर्छ कि समाजको एक हिस्सामा अझै राजसंस्थाप्रतिको मोह बाँकी छ । यसको पछाडि केही प्रमुख कारणहरू छन् ।
पहिलो, गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नु र भ्रष्टाचार, अस्थिरता तथा नेतृत्वमा निरन्तर असफलता देखिनु हो । दोस्रो, विगतमा राजसंस्थाले लिएको राष्ट्रवादी नीति र भारतसँगको सम्बन्धमा देखाएको कूटनीतिक सन्तुलनले केही जनतामा आज पनि ‘राजा चाहियो’ भन्ने भाव पैदा गरेको हो । तेस्रो, आधुनिक राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णा र निराशाले समेत राजसंस्थावादप्रति पुनः झुकाव बनाएको हो ।
तर, राजसंस्थावाद जनभावनाको विषय मात्र बनेको छैन, यसले राष्ट्रको समग्र राजनीतिक विमर्शमा पनि एक किसिमको बहस सिर्जना गरिरहेको छ । एकातिर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेका छन् भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक ढाँचामा नै राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको कुरा उठिरहनु स्वयंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
यसले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको बाटो झनै अन्योलपूर्ण बनाउने सम्भावना बढाउँछ । यो स्थितिले जनतामा गहिरो द्वन्द्वको अनुभूति गराउँछ– के हामी साँचो लोकतन्त्र चाहन्छौं वा स्थायित्वको नाममा पुरानै संरचनातर्फ फर्किन खोजिरहेका छौं ?
यद्यपि, आजको राजसंस्थावाद विगतको जस्तो निरंकुश होइन भन्ने दाबी गरिन्छ । आजका समर्थकहरूले संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा बोल्ने गरेका छन्, जसमा राजाले ‘सिम्बोलिक’ भूमिका मात्र खेल्ने छन् । तर, यसको कार्यान्वयन व्यवहारमा कत्तिको सम्भव हुन्छ भन्नेमा संशय प्रकट गर्नेहरू पनि थुप्रै छन् किनभने, जहाँ शासन प्रणाली अझै प्रस्ट र पारदर्शी छैन, त्यहाँ पुरानै शक्तिको पुनरागमनले लोकतन्त्रलाई हानि पुर्याउने डर रहन्छ ।
त्यसैगरी, राजसंस्थाको सन्दर्भमा पुनः उठेको बहसले मधेश, आदिवासी जनजाति, दलित जस्ता पहिचानको राजनीति गरेका समूहहरूमा असहजता पैदा गर्न सक्छ । गणतन्त्रले ल्याएको समावेशिता र पहिचानको मूल्यलाई चुनौती दिने खालका प्रस्तावहरूले सामाजिक एकता भन्दा पनि विखण्डन बढाउने सम्भावना हुन्छ ।
इतिहासले देखाएको छ– राजसंस्था जातीय तथा वर्गीय विभाजनको प्रतिनिधि संरचना थियो, जसले लामो समयसम्म राज्य सत्तामा खास समूहहरूको मात्र पहुँच सुनिश्चित गर्यो ।
यस्तो सन्दर्भमा, वर्तमानमा राजसंस्थावादको हैसियत के हो भन्ने प्रश्नले केवल एक ‘विकल्पको खोजी’ होइन, ‘राजनीतिक निराशा’को प्रतिबिम्ब पनि देखाउँछ ।
जनताले वर्तमान शासन प्रणालीबाट अपेक्षा गरेअनुसार सेवा र न्याय नपाउँदा उनीहरू विकल्प खोज्न थाल्छन् । त्यो विकल्प लोकतान्त्रिक विधिसम्मत नयाँ सोच हुन सक्छ वा पुरानै शक्तिको पुनरावृत्तिका रूपमा देखिन सक्छ । अहिलेको राजसंस्थावाद पछिल्लो खालको प्रयास जस्तै देखिन्छ, जहाँ जनताको निराशालाई उपयोग गरेर पुरानो संरचनाको पुनर्जीवन खोजिँदै छ ।
राजसंस्थाका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पटक–पटक दिएर आएका वक्तव्यहरू, जनसाधारणमा बढ्दो सहभागिता र सामाजिक संजालमार्फत प्रसारित विचारहरूले देखाउँछन् कि यो विचार पूर्ण रूपमा समापन भइसकेको छैन । तर, यसको औपचारिक पुनस्र्थापनाको सम्भावना भने धेरै न्यून छ– न संविधानमा त्यसको ठाउँ छ, न त प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा त्यसप्रति सहमति देखिन्छ तर पनि, यो विमर्शलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, किनभने यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्राको समीक्षा गर्न बाध्य पारिरहेको छ ।
अन्ततः, राजसंस्थावादको सन्दर्भ नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र भावनात्मक परिदृश्यमा एक चेतावनीको घण्टी जस्तै हो– यदि लोकतन्त्रले जनअपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेन भने पुराना संरचनाहरू फेरि पनि उठ्न सक्छन् । यो हैसियत स्थायीभन्दा पनि परिस्थितिजन्य हो, जुन वर्तमान शासन प्रणालीप्रति जनताको अनुभव र धारणाअनुसार बदलिन सक्छ । त्यसैले, राजसंस्थावादको पुनरागमन चाहँदैनौं भने हामीले लोकतन्त्रलाई जोगाउनु र सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।
