–ईश्वर बुढाथोकी
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जनसंख्या वृद्धिको सवालले गम्भीर बहसको माग गरिरहेको छ । जनसंख्या बढ्नु आफैंमा गलत होइन, यदि त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने । तर, जब जनसंख्याको वृद्धि दर नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थाल्छ, त्यसले सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र भौगोलिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्न थाल्छ ।
आज नेपालको जानसांख्यिकी असन्तुलन त्यसैको उदाहरण बनेको छ, जहाँ सन्तुलन गुम्दै गएको संरचना अब समस्या बन्न थालेको छ ।
एकातिर केही क्षेत्रहरूमा जनसंख्याको अत्यधिक चाप छ, जस्तै : काठमाडौं उपत्यका र केही मुख्य शहरहरूमा । अर्कातिर, दुर्गम ग्रामीण भेगहरू जनशून्यतातिर उन्मुख छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रतर्फको तीव्र रूपान्तरणले गाउँ र शहरबीचको सन्तुलन बिगारिदिएको छ । यसले कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्याउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध तुल्याएको छ ।
गाउँमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ । अर्कातिर, शहरहरूमा अत्यधिक जनसंख्या चापले आधारभूत सेवा र पूर्वाधारहरूमा असहजता सिर्जना गरेको छ– जस्तै : खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात र स्वास्थ्य सेवामा ।
यो असन्तुलनले सामाजिक संरचनामा पनि प्रभाव पारेको छ । युवा वर्गको वैदेशिक रोजगारीतर्फको आकर्षणले गर्दा देशभित्र श्रम शक्ति घट्दो क्रममा छ । धेरै गाउँहरूमा वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्र बाँकी छन् । यसले पारिवारिक संरचनामा असमानता ल्याएको छ, जसको असर बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र जीवनशैलीमा देखिएको छ ।
पुरुष सदस्यहरूको विदेश प्रवासले महिलामाथि दोहोरो जिम्मेवारी परेको छ, जुन कतिपय अवस्थामा मानसिक तनावको कारणसमेत बन्ने गर्छ ।
जनसंख्याको असन्तुलनले वातावरणीय असर पनि पारिरहेको छ । भीडभाड भएको शहरमा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण र हरियाली विनाशले गर्दा वातावरणीय संकट निम्तिएको छ । नदी, जंगल र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू अनियन्त्रित बसोबासका कारण द्रुत रूपमा विनाश हुँदै गएका छन् । नेपाल जस्तो भूकम्प सम्भावित देशमा अनियोजित शहरीकरणले विपद् व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ ।
जनसंख्याको सन्तुलन अभावले शिक्षामा पनि असमानता ल्याएको छ । शहरको विद्यालयमा बढी चाप, गाउँको विद्यालयमा विद्यार्थी नै नहुनु– यी २ ध्रुवीय अवस्था आजको यथार्थ हो । यो असन्तुलनले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको मानव संसाधन विकासमा असर पुर्याउँछ । साथै, यसले सरकारका नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि दबाब सिर्जना गर्छ ।
योजनाहरू बनाउँदा शहरको समस्या प्राथमिकतामा पर्ने, गाउँको समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्थाले राष्ट्रिय समावेशी विकासको अवधारणालाई नै चुनौती दिन थालेको छ ।
यो समस्या भौगोलिक मात्र नभई लैंगिक असन्तुलनको रूपमा पनि देखापर्न थालेको छ । केही क्षेत्रमा महिला जनसंख्या पुरुषभन्दा धेरै छन् भने कतै उल्टो अवस्था छ । यस्तो लैंगिक असन्तुलनले सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । विवाहको संरचना, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सहकार्य जस्ता पक्षहरूमा यसले दरार ल्याउन सक्छ ।
जनसंख्या वृद्धिको अर्को पाटो भनेको बेरोजगारी हो । धेरै शिक्षित युवा वर्ग काम नपाएर बिदेसिनु वा घरमै बस्नुपरेको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । जनसंख्याको संख्या मात्र बढेर मानव संसाधन विकास नहुनु भनेको देशका लागि बोझ बढ्नु हो । यसले सामाजिक असन्तोष, अपराध दर, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आपराधिक गतिविधिमा समेत वृद्धि गर्न सक्छ ।
अबको आवश्यकता भनेको योजनाबद्ध रूपमा जनसंख्या व्यवस्थापन गर्नु हो । यसका लागि शिक्षा, जनचेतना, परिवार योजना, समान क्षेत्रीय विकास र रोजगारी सिर्जना आवश्यक छन् । शहर र गाउँबीचको विकास सन्तुलन कायम राख्न, गाउँमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने समय आएको छ । शहरीकरण अनिवार्य छ तर त्यो योजनाबद्ध, वातावरणमैत्री र दिगो हुनु जरुरी छ ।
नेपाल जस्तो साना स्रोत साधन भएका मुलुकले जनसंख्यालाई बोझ बन्न नदिन, उसलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्न रणनीतिक सोच आवश्यक छ । यदि जनसंख्यालाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सकियो भने यही जनशक्ति देश विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । तर, यदि बेवास्ता गरियो भने यही जनसंख्याले राज्यलाई अस्तव्यस्त बनाउने खतरा निम्त्याउँछ । त्यसैले, बढ्दो जनसंख्यात्मक असन्तुलनलाई समयमै चिनेर, नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
यसरी हेर्दा बढ्दो जनसंख्याको असन्तुलन केवल संख्यात्मक समस्या होइन, यो समग्र विकास, समावेशिता र दीर्घकालीन स्थायित्वसँग जोडिएको जटिल विषय हो । यो केवल योजनाको विषय होइन, मानसिकता, चेतना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि परीक्षण हो ।
जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घदृष्टि आवश्यक छ । नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा हामीसँग अझै समय छ तर त्यो समयलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने हो भने भविष्यले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । सन्तुलित जनसंख्या व्यवस्थापनले मात्र समृद्ध र सशक्त नेपाल निर्माण सम्भव छ, जहाँ न गाउँ ओइलिएका हुन्छन्, न त शहर अतिभारले थिचिएका । त्यसैले, सन्तुलनको खोजी अब आवश्यकता होइन, अनिवार्यता हो ।
परिवर्तित समयसँगै विकास भएको सूचना प्रविधिको विषयले पनि मानिसका रुचि र आवश्यकता बदलिएका छन् । त्यसैले, मुलुकले पनि आफ्ना नीतिहरूमा समयसँगै बदलाव गराउन आवश्यक छ । ग्रामीण भेग होस् वा शहरी भेग, सबैतर्फ समान अवसर दिलाउनेगरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ नत्र गाउँ रित्तिने र शहर भरिने एकातिर समस्या हुन्छ भने अर्कातर्फ युवा बिदेसिने र वृद्धहरूले मुलुक भरिने अवस्था आउँछ ।
सँगै, प्रजनन दरको पछिल्लो स्थितिलाई हेर्दा नयाँ पुस्ता समग्र जनसंख्याको अनुपातअनुसार विकास नहुँदा त्यसले अर्को गम्भीर असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ । सरकारले बेलैमा ध्यान दिएर जानसांख्यिक असन्तुलनलाई मिलाउने प्रयास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो नत्र आगामी दिनमा यसले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्नेमा दुविधा छैन ।
