काठमाडौँ : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तत्काल गर्नु पर्ने विषय समेटेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर बढ्‌नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइए‌को थियो । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारी असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समय माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग-पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहे पनि सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यताहरू लिएको उल्लेख गरेको छ ।

क) तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने
ख) आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने
ग) विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने
घ) उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने
ङ) सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने
च) समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने ।

संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।