–खिमराज गिरी
वास्तवमा २०८१ साललाई फर्केर हेर्ने हो भने, विगतमा झैं नेपालमा राजनीतिक अन्योल, सामाजिक विभेद, आर्थिक संकट, विदेशमा युवा पलायन, बढ्दो रेमिट्यान्स, जलवायु परिवर्तनको असर, नागरिकमा केही निराशा, व्यवस्था परिवर्तनको प्रयास, आदि मुख्य कुराहरूको सन्त्रासमा पर्यो नेपाल ।
राजनीतिक क्षेत्रमा अझै यो साल अस्थिरतामै बित्यो । सरकारमा दल परिवर्तनको गृहकार्य भइरहेको अवस्थामा गत केही महिनादेखि व्यवस्थाकै विरुद्धमा केही सामाजिक अभियन्ताहरू, राजावादी तथा राप्रपा दलको संलग्नतामा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेअनुरूप गत १५ चैतको घटनामा धेरै धनजनको क्षति भयो । गणतन्त्रविरुद्धमा लागिपरेका अभियन्ताहरूको कार्यक्रमले राजालाई पहिलेकै स्थानमा फर्काउन सफल नभए पनि पक्कै पनि गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई भने सच्चिने मौका मिलेको छ ।
त्यस्तै, देशका विभिन्न भागमा बाढी–पहिरो, असिना–पानी, अनियमित मौसमी वर्षा, तराईमा डुबान, पहाडमा पहिरो, हिमालमा हिउँ पग्लिने आदि कारणले वातावरणीय चासो तथा जलवायु प्रदूषणको मारमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गत असोज महिनामा अप्रत्यासित वर्षा तथा बाढी–पहिरोका कारण धनजनको क्षति भयो ।
आर्थिक संकटलाई नियाल्दा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टको त्रासमा नेपाल पर्यो र यसलाई रिकभर गर्नेतिर सरकार लागिपरेको छ । यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले पनि भाग लिने मौका पायो र उक्त समयमा मुख्यतयाः जलवायु परिवर्तनले साना तथा विकासोन्मुख देशमा परेको असरबारे आफ्नो धारणा नेपालले पनि राखेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कूटनीतिक सम्बन्धको मुख्य आयामको विषय पनि रह्यो । त्यस्तै, गत चैत महिनाको तेस्रो हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । उक्त सम्मेलनका मुख्य अन्तर्वस्तु र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसँग नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षासँग गहिरो प्रतिध्वनि भएको अनुभूत हुन्छ ।
त्यस्तै, लामो समयसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेको तिक्ततालाई पनि उक्त समयमा २ देशका प्रधानमन्त्रीको लामो समयको कुराकानीले केही आत्मविश्वास जागेको देखिन्छ ।
विकासको मार्गचित्र हेर्ने हो भने, नेपालको मध्य भाग तथा तराई भेगमा व्यस्त रहने मुख्य सडक मार्गहरू पुनर्निर्माण कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ । त्यसैगरी भैरहवा तथा पोखरा विमानस्थल पनि तयारी भएर पनि उडान कार्य सुरु भएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गलगायत अन्य केही सुरुङ मार्गको कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् ।
संसदीय अभ्यासमा धेरे विधेयकहरू पास हुनबाट बञ्चित भएका छन् । विगत केही वर्षदेखि थन्किएर बसेको शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने भन्दै केही महिनादेखि शिक्षकको आन्दोलन जारी नै छ । यदि उक्त विधेयक पास हुने र सोहीअनुसारको रकमान्तर हुने हो भने लगभग ३५ अर्बको आर्थिक भार राज्य कोषलाई पर्ने देखिएको छ ।
सधैंझैं यो वर्ष महँगीले पनि सीमा नाघ्यो भन्दा पनि हुन्छ । बजारमा पाइने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको पाइयो । तर, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने घटबढ भई नै रह्यो ।
त्यसैगरी संचार क्षेत्रतिर नियाल्दा पत्रकारितामा स्वतन्त्रता हुन्छ तथापि हाल उपलब्ध नागरिक पत्रकारिता खासगरी सामाजिक संजालमा देखिएको एकअर्काप्रतिको गालीगलौज तथा उच्छृंखलताले चरम सीमा नाघेको छ, जुन अवस्थालाई नियालेर सरकारले सामाजिक संजाल विधेयक तयार गरेको थियो । तर, यसलाई अघि बढाउन केही समस्या देखिए, जसमा निकै बहसको खाँचो देखिन्छ । अपेक्षा गरौं, आगामी संसद् अधिवेशनले यसलाई सम्बोधन गर्ने छ ।
निष्कर्षमा, सरकारको अबको नीति हाम्रै स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्नेगरी, हाम्रै युवा शक्तिलाई प्रयोग गर्नेगरी बनाइनुपर्छ । सुशासनको अनुभूति गराउने तहमा सरकार लाग्नुपर्छ । देखिएका निराशालाई आशामा बदल्नेगरी नलाग्ने हो भने त्यो निराशा नै पछि ठूलो समस्याको कारण बन्न सक्छ ।
२०८१ सालले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ, जसबाट पाठ सिक्दै अबको वर्षमा नेतृत्वबाट उचित भूमिका खेल्न सके देशले लय लिने कुरामा दुविधा रहँदैन । विश्वको बदलावबाट पनि नेपालले सिक्न जरुरी छ ।
