–निरज अधिकारी

नेपाल सरकारको योजनाअनुसार देशमा रेल सेवा संचालन गरी यातायात क्षेत्रलाई सस्तो, सुरक्षित र सहज बनाउने सपना पालिएको २ दशक पुग्न लाग्यो । तर, आज पनि त्यो सपना केवल भाषण र कागजी योजनामा सीमित भएको छ । सरकार, खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उदासीनता, रेल विभागको निष्क्रियता र जनताको चर्कंदो पीडा, यी सबैले यो योजना असफलताको यात्रामा हिँडिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्ने समर्पित टोली छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक ‘रेलमार्ग विकास हाम्रो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतसँगको व्यापारिक मार्ग सहज पार्ने, चीनसँगको सम्पर्क खोल्ने, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड बनाउनेजस्ता महत्त्वाकांक्षा बोकेका छन् तर विडम्बना ! प्रधानमन्त्रीको यो सपना साकार पार्ने कार्यान्वयन टोली आजसम्म बनेको छैन । 

न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो विषयको निगरानी गर्ने संयन्त्र छ, न त मन्त्रालयले कुनै समर्पित परियोजना कार्यान्वयन इकाई खडा गरेको छ । सपना देख्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति र नी(ितगत प्रतिबद्धता पनि जरुरी हुन्छ । रेल विभाग नाममा छुट्टै संरचना बनाइएको भए पनि सो विभागको काम कहिल्यै जनताले महसुस गर्न पाएनन् ।

न विभागसँग आफ्नो बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्ने योजना छ, न त दक्ष प्राविधिक टोली । विभागले सर्वेक्षण गर्ने, एकाध नक्सा बनाउने, अध्ययन भ्रमण गर्न जानेबाहेक जनताका लागि कुनै सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आजको दिनमा नेपाल सरकारअन्तर्गत रेल विभाग, रेलवे कम्पनी र रेलवे बोर्ड गरी ३ वटा फरक–फरक कार्यालय छन् । तर, कामको हिसाबले शून्य प्रगति भएको छ । 

सरकारको वार्षिक बजेटमा रेललाई १ प्रतिशत पनि बजेट छुट्ट्याइएको छैन । त्यो पनि खर्च हुने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा रेल नेपालमा कहिले आउला भन्ने प्रश्न अझ जटिल बन्दै गएको छ । रेल सपना होइन, आवश्यकता हो । तर, सपना देखाएर जनतालाई दुःख दिने काम अब रोकिनुपर्छ ।

सरकारले जिम्मेवारी नलिएसम्म यस्ता सपना राजनीतिक अस्त्र मात्र बन्ने छन् । सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको रेलमार्ग निर्माणमा धेरैजसो किसानहरू, सामान्य वर्गका जनता, जसको जमिन अधिग्रहण गरेर सरकारले रेलमार्ग बनाउने भन्यो, उनीहरूले अझै पनि मुआब्जा पाएका छैनन् । न त ती जनताले विकास भएको देख्न पाएका छन् ।

विगत ८–१० वर्षमा रेल विभागमा १–२ जना महानिर्देशक छाडेर सबै अवकाशको समयमा आउने समय कटाएर जानेबाट थाहा हुन्छ, रेल सपना मात्र हो र रेल कागजमा सीमित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सपना, सपनामै सीमित छ किनकि त्यो कार्यान्वयन भएको देखिन्नँ । काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल तथा काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा वितरण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै ओली सरकारको पालामा जग्गा रोक्का राखी वितरणका लागि २ अर्ब रकम पठाइएको थियो । तर, हालसम्म पनि त्यो वितरण हुन सकेन । त्यसपछिका वर्षहरूमा विनियोजन गरिएको झन्डै ८ अर्ब रकम फ्रिज गरेर फिर्ता पठाइएको छ । 

विगत ५ वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेलको डीपीआर तयार गर्न बजेट विनियोजन मात्र हुने गरेको छ तर कामचाहिँ केही हुँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड विनियोजन भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयको माइलस्टोनमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको नतिजा देखाइएको भए तापनि डीपीआरका लागि सूचनासमेत निष्कासन भएको देखिँदैन । गोरखामा पोडवेका लागि करिब १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भए तापनि मन्त्रालय, रेल विभागसँग कुनै कार्ययोजना छैन ।

रेलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा तालिमहरूमा मन्त्रालय तथा सडक विभागबाट भागबन्डा मिलाएर पठाएको देखिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा भएको मेट्रोसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारी नपठाएर मन्त्रालय तथा सडक विभागबाट पठाएको देखिन्छ ।

करिब ४ अर्ब विनियोजन रहेको रेल विभागका महानिर्देशक ५ महिनामा ६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्छन् र बजेट माग गरेको नक्कली देखावटी गर्छन् किनकि उनीसँग करिब ३ अर्ब बजेट खर्च हुने कुनै कार्ययोजना नै छैन ।

रेल विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गका लागि थप बजेट मागेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको बताइरहेको छ तर आफैंसँग भएको बजेट खर्च गर्ने अवस्थामा विभाग छैन ।
नेपालमा रेलसम्बन्धी योजना आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा सुरु भई हालसम्म करिब ३२ अर्ब लगानी भएको देखिन्छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–चोचा खण्डको ७० किलोमिटर अन्तर्देशीय रेलमार्गअन्तर्गत जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड ६९ किमी, बथनाहा–विराटनगर १३ किमी (नेपालतर्फ)को जग्गा प्राप्तिका लागि १६ वर्षको अवधिमा करिब १० अर्ब खर्चेर ६०० बिघा अधिग्रहण गरेको देखिन्छ भने करिब १८ अर्ब खर्चेर ७० किमी ट्र्याकवेड तथा १६ वटा रेल पुलहरू निर्माण भएको देखिन्छ ।

बर्दिबासबाट सुरु भएर चोचाको जंगलमा पुर्‍याइएको निर्माणाधीन खण्ड निजगढ फास्ट ट्र्याकसम्म पु¥याएर रेल संचालन गरिए मात्र उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ ।

सरकारलाई केही सुझाव 

यदि साँच्चिकै सरकारको प्राथमिकतामा रेल हो भने, योजनामा क्रमबद्ध काम गरिनु आवश्यक छ, जसबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

– प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ‘रेल विकास कार्यान्वयन टोली’ गठन गरिनुपर्छ ।
– प्रत्येक रेल परियोजनामा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
– मुआब्जा वितरणमा पारदर्शिता र तत्परताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
– भारत र चीनसँग स्पष्ट प्राथमिकता र रणनीतिका साथ सहकार्य गर्नुपर्छ ।
– रेल विभागको संरचना पुनर्संरचना गरेर दक्ष प्राविधिक नियुक्त गरिनुपर्छ ।
– बजेटमा रेल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
– रेल्वेले जग्गा अधिग्रहण गर्दा खरिद–विक्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था भएमा १०औं वर्ष जग्गा रोक्का हुँदासमेत औषधि उपचार गर्नसमेत बञ्चित हुनुपर्दैन । खरिद–विक्रीबाट सरकारलाई समेत राजस्व आउने गर्छ ।