काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । बुधबार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । उनले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखी टुंग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताए । बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यता सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकलाई माइतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । 

सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने सभामुख घिमिरे बताउँछन् । शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन । 

संघीयता कार्यान्वनका लागि संघीय कानुन आवाश्यक हुन्छ । विशेषगरी शिक्षा, निजामती तथा प्रहरीका संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । तर सभामुख घिमिरे शिक्षा, निजामती, प्रहरीलगायतका विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ आउने गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीचकै मतभेदका कारण अवरोध हुने गरेको बताउँछन् । विशेषगरी शिक्षा विधेयकका बारेमा सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयकमा करिब १८ सय संशोधन परेको उनको भनाइ छ । यसलाई टुंग्याउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्नेमा उनीहरूबीच नै मतभेद भएकाले तत्काल विधेयकमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

शिक्षकहरूको माग पनि स्पष्ट नभएको सभामुख घिमिरे बताउँछन् । शिक्षकहरूले ऐन चाहियो भनेको तर ऐन बनाउने सरकार र संसदको कार्य भएकाले उनीहरूले भने जस्तो तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले ऐन बनाउन संसदको अधिवेशनसमेत बोलाइसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू वार्तामै नबस्ने भन्नु गैरजिम्मेवार भएको उनले बताए । 

शिक्षहरूको माग तलब वृद्धि, ग्रेड विद्धिलगायतका विभिन्न शिर्षकमा राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने खालका रहेकाले यस्तो माग जायज नरहेको सभामुख घिमिरे बताउँछन् ।

सभामुख घिमिरेको भनाइअनुसार माग सम्बोधन गर्ने भने पनि सरकारले शिक्षकहरूको माग जस्ताको त्यस्तै रुपमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले १५ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमितिको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन भइरहेको छ । एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूले चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई थप तीव्रता दिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षक महासंघबीच २ पटक वार्तासमेत भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमै सक्रिय भइरहेका छन् ।