जुम्ला : स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । शुक्रबार जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी समसामयिक विषयवस्तुमा सामान्य जानकारी गराउने, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत सञ्चालित विभिन्न क्रियाकलापबारे अवगत गराउने, पत्रकारिता र स्वास्थ्य क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई मजबुज बनाउने उद्देश्यले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका जनस्वास्थ्य सहायक सुरेश पन्तले नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको नियमावली, महासन्धि (१९४८), मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धिहरू, नेपाल सरकारबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न अभिसन्धिहरुको अनुमोदन ,यातना विभेद तथा मृत्युदण्डविरुद्धका अभिसन्धिका साथै बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलगायतका बारेमा जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा काउन्सिल (स्वास्थ्य सम्बन्धी) ऐनहरू, औषधि ऐन २०३५, आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन २०५७, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८, खोप ऐन २०७२, नियमावली २०७४, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, नियमावली २०७५,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लगायतका विभिन्न अधिकारसम्बन्धी बनेका ऐन नियमका बारेमा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्णा सापकोटाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता गर्नका लागि पत्रकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले स्वास्थ्यमा असमानता उत्पन्न गर्ने गरिबी, लाञ्छना तथा विभेद जस्ता पक्षहरू रहेको बताउँदै यसलाई सम्बोधन गर्न-गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्ने निकाय पत्रकार भएकाले यस्ता खालका कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका सुरक्षित मातृत्व शाखाका कार्यक्रम संयोजक मोर्चा शाहीले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकका बारेमा जनकारी गराइन् । उनका अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत प्रजनन स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन शिक्षा, परिवार नियोजन-गर्भनिरोधको साधनको जानकारी र पहुँच तथा प्रौढ महिलाका समस्या निर्मूल पार्नेलगायतका विषयमा कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्यमा वित्तीय दायरा वृद्धि– राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको कार्यान्वयन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिहरूमा स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन र बहुक्षेत्रीय सहभागिता, मानसिक रोग, सडक दुर्घटना, नसर्ने रोगहरूको भार बढिरहेको हुँदा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममा लगानी वृद्धि, स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, कुशल र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणालीको विकासलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती रहेको उनले बताए ।
