काठमाडौंः पानीजहाज तथा जलपरिवहनसम्बन्धी ऐन निर्माणका विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरुले अल्मल्याउन खोजेको आरोप प्रतिपक्षी सांसदहरुले लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमवारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले ऐन निर्माणमा समय लिएर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहहरुले ऐन पास भएपनि आवश्यक विषय संशोधन गरेर थपघट गर्न सकिने बताएका छन् ।

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले  समितिमा छलफल गरेर पनि पास गर्न नसकिएको प्रावधानहरु नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए । जलपरिवहन सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधानहरु अध्ययन र छलफल गरेर राम्रो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रा आन्तरिक जलयात्रा, जलपरिवहनका कुराहरु गरिरहेका छौँ । त्यसको सञ्चालनका प्रावधानहरु कसरी राम्रा हुन्छन् त ? भन्नेकुरा प्रष्टसँग भन्न सकिन्छ भन्नेकुरा हो । यसमा केही कुरा थप्न सक्छौँ, सकिन्छ भने थपौँ । थप्न नसकिने विषयहरु छन् भने पछि नियमावलीमा राख्छौँ भनौँ के प्रष्टसँग । यहाँ बाङ्गोटिङ्गो कुरा गरेर अलमल पारेर पास गरौँ भन्ने खालको कुरा नगरौँ । जति गर्न सक्छौ यहाँ गरौँ नसकिने जति नियमावलीमा गरौँ, बुझ्दै जान्छौँ गर्दै जान्छौँ भन्ने हो भने सहमती छ । हैन भने यसोउसो भनेको छ समुन्द्रमा चल्ने कुरा ल्याएर त्यस्तो कुराले हुँदैन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तारामान स्वाँरले अध्यादेशमा दुर्घटनाको प्रकारका बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले सामान्य दुर्घटनाका लागि ऐनमा पनि सामान्य र गम्भीर खालका दुर्घटनामा त्यसैअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ऐनमा दुर्घटनाका प्रकार र त्यस अनुसार व्यवस्था नगरे गम्भीर परिणाम निम्त्याउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सामान्य दुर्घटना हुन्छ र त्यसलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्छ भन्ने खालको सोच राखेर विधेयक बनाउने हो भने यसले चाहिँ गम्भीर परिणाम उठ्नसक्छ । त्यसकारण दुर्घटनाका प्रकारहरु के के हो ? सामान्यलाई सामान्य रुपमा हेरौँ, त्यसका लागि सामान्य व्यवस्था गरौँ । असामान्य दुर्घटनालाई असामान्य खालको व्यवस्था गरौँ । त्यसकारणले दुर्घटनाको प्रकारहरु उल्लेख गर्नु त जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले भेइकल ट्राफिक सेवा प्रदानबारे अध्यादेशमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले जलमार्ग व्यवस्थापनका लागि भेइकल ट्राफिक सेवा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि अनिवार्य रहेको बताए। भेसल ट्राफिक सेवाले जलमार्गको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा नियमन तथा कर तथा भन्सार नियमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘भेइकल ट्राफिक सेवा आधुनिक जलमार्ग व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य प्रणाली हो । र समुन्द्री सुरक्षाको प्रवद्र्धन, दुर्घटना रोकथाम, जलमार्ग व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण आपत्कालिन सहायताका लागि यो उपयुक्त हुने हुनाले यो भेइकल ट्राफिक सेवा प्रदान गर्ने कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि हामीले राख्दा उपयुक्त नै हुन्छ भन्नेकुरा किन लागेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आइएमओको नियमहरु हामीले पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा नियमनमा, जलमार्गको व्यवस्थापनमा यी कुराहरु कर तथा भन्सार नियमन पनि गर्ने कुराहरु रहेको कारणले यो चाहिँ सुरक्षित र व्यवस्थित र प्रभावकारी रहन्छ भन्ने लागेर मैले यसमा संशोधन हालेको हो ।’

सांसदहरुले पानीजहाज सम्बन्धी ऐन निर्माण नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले समय लिएर छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।