–निष्णु थिङ
गएको चैत्रदेखि नै विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू चलिरहेको छ । राजावादीको आन्दोलन, प्रतिपक्षी दलहरूको सरकारविरुद्ध खबरदारी र राजावादीविरूद्ध प्रतिरोध आन्दोलन, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनलगायत आन्दोलनहरू सडकमा देखिए । त्योबिचमा राष्ट्रिय जनमोर्चा नामको दलले संघीयता विरुद्ध आन्दोलन ग¥यो । थुप्रै खालका आन्दोलनको बिचमा राजमोले गरेको आन्दोलनलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
राजमोले प्रारम्भदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । यसको विरोध गर्नु नै राजमोको धर्म र राजनीतिजस्तै भएको छ । यस्तै, संघीयता विरोधी काठमाडौं केन्द्रित राजमोले (वैशाख ५–१५, २०६६) पनि चलाएको थियो । त्यतिबेला पहिलो संविधानसभा चलिरहेको थियो, जहाँ संविधान निर्माणको बहस भइरहेको थियो । संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा विभिन्न विचारहरू अगाडि आउनु स्वाभाविकै हो ।
संविधानसभा पहिलो र संविधानसभा दोस्रोमा व्यापक छलफल, विमर्श र विचारहरूको मन्थन भएको थियो । यही क्रममा राजमोले संघीयता विरोधी नीति लिएको थियो । राजमोको दोस्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीति नै लगातार संघीयताको विरोध गर्नु रहेको छ । यो नीतिमा राजमो दृढ, अडिग र चट्टानजस्तै उभिएको छ । लगातार सडकदेखि सदनसम्म विरोध गर्दै आएको छ ।
झिनो मतको अन्तर
मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको रापतापका बिच नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधानले संघीयतालाई स्वीकारे, ७ वटा प्रदेशको व्यवस्था गर्यो । ती प्रदेशहरूको नामकरण चाहिँ थाती राख्यो, तर काम चलाउनका लागि १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशको रूपमा चित्रित गरियो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनको अभिभारा बोकेको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, जसमा राजमोका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्रीको हुलमा मिसिँदै मन्त्री बने । संघीयता विरोधी चित्र बहादुर केसी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनेपछि उनको संघीयतालाई विरोध गर्ने नैतिक धरातल गुम्यो ।
त्यतिबेला, राजमोमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा जानु हुन्न भन्ने मत विशाल थियो । राजमो हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै हुन्, चपाउने दाँत अर्कै छ । त्यो चपाउने दाँत नेकपा(मसाल) हो । मसालले जे निर्णय गर्छ, त्यसको प्रतिलिपि गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बाहेक राजमोको केही अधिकार छैन । वास्तविक रूपमा राजमो सञ्चालन मसालले नै गर्ने गरेको छ । मसालको तत्कालीन केन्द्रीय समितिमा केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रस्तावमा व्यापक छलफल, विमर्श र वादविवाद भयो । छलफलबाट मात्रै त्यो प्रस्ताव टुंगो नलागेपछि केन्द्रीय समितिमा मतदान प्रक्रियाबाट निर्णय लिने काम भयो । जसमा ४९ प्रतिशत सरकारमा जानु हुन्न र ५१ प्रतिशतले सरकारमा जाने प्रस्तावमा मतदान भयो । सोहीअनुसार, बहुमतको आधारमा सरकारमा सामेल हुने काम भयो ।
सोही वर्ष फागुनमा राजमोको तेस्रो महाधिवेशन बुटवलमा सम्पन्न ग¥यो । चित्र बहादुर केसी उपप्रधानमन्त्रीकै सरकारी गाडीसहित महाधिवेशनमा सहभागी भए । महाधिवेशनमा सरकारमा सामेल भएको विषय उठ्यो । सरकारमा जानु गम्भीर गल्ती भएको बन्द सत्रमा सहभागी देशभरिका प्रतिनिधिहरूले जोडले उठाए । सरकारमा गएको आत्म आलोचनासहित तुरुन्त फिर्ता आउनु पर्छ भन्ने आवाज जोडले उठेपछि त्यो प्रस्ताव विधिवत् रूपमा दर्ता भयो । छलफलबाट पार नलागेपछि मतदानमा जाने निश्चित भयो । बन्द सत्रमा मतदानमा जाने भएपछि केसी र मोहन विक्रम सिंहको असिना पसिना भयो । यी दुवैले खुल्ला मतदान गर्नुपर्ने तर्क राखे र फरक विचार राख्नेहरूले गोप्य मतदान हुनु पर्नेमा जिकिर गरे । तर, दुवै नेताले, कम्युनिस्ट पार्टीमा खुल्ला रूपमा विचार राख्न पाउने भएकोले मतदान पनि खुल्ला नै हुनु पर्ने तर्क गरे । मतदानमा जाने भएपछि यी वयोवृद्ध नेताले प्रशिक्षणको रूपमा खुलेआम धम्की दिए ।
आफ्नो विपक्षमा मतदान गर्नेलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरे र विगतमा त्यस्ता थुप्रै कारबाहीहरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गरिसकेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे । उदाहरणको रूपमा भरत दाहाललाई महाधिवेशनको बन्द सत्रले निर्वाचित गरेको प्रसङ्ग निकाल्दै आफूहरूले उनलाई निर्ममता पूर्वक कारबाही गरेको सगौरव व्यक्त गरे । बन्द सत्रमा ह्विप जारी गरे, सबैलाई मानसिक रूपमा थर्काएर, त्रसित बनाएर निर्वाचनमा गरियो । अन्ततः जे चाहेको त्यस्तै भयो । पक्ष–विपक्षमा मतदान भयो । सरकारमा सामेल भएको प्रस्तावलाई षडयन्त्रपूर्वक, छलछाम गरेर, धम्की दिँदै थर्काएर आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउने काम भयो । विपक्षमा मतदान गर्नेहरूको टाउको गनियो, पहिचान गरियो । महाधिवेशन सक्दा नसक्दा कारबाहीको दण्ड चलाइयो । यसरी कपटी मनसायले खुल्ला मतदान गराएर फरक विचार राख्नेहरूलाई सफाइ गर्ने काम गरे । अर्को, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित भयो । त्यो पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजाने दस्ताबेज पेस गरियो र त्यसलाई पारित गर्ने काम भयो ।
बन्द सत्रमा, प्रतिनिधिहरूले पार्टीले संघीयता विरोध गर्ने तर आफ्नो पार्टी उही संरचनामा लैजाने निर्णयले संघीयताको विरोध गर्ने नैतिक धरातल गुम्छ, त्यसैले पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजानु बेठिक हुने विचार प्रस्तुत हुँदाका बाबजुद पनि त्यसको कुनै सुनवाइ भएन । शक्तिको आडमा त्यो पनि पारित गर्ने काम भयो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने, नेपालमा सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजाने निर्णय महाधिवेशन पारित गर्ने पार्टी नै राजमो हो । संघीयताको लागि आन्दोलन गर्ने पार्टीहरू पनि संघीय संरचनामा गएका थिएनन् । राजमोले निरन्तर संघीयताको विरोध गरे पनि प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ उठाउँदै आएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा केही सिट पनि हासिल गरेको देखिन्छ ।
निरन्तर ओरालो जनमत
राजमोले संघीयता विरोधी नारा लिएर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) लडेका थिए । जसमा समानुपातिक तर्फ जम्मा १ लाख ४ हजार मत ल्याएका थिए । त्यसैगरी, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन (२०७०) मा ९२ हजार मत, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन(२०७४)मा ६४ हजार र पछिल्लो २०७९ निर्वाचनमा ४४ हजार जति मत ल्याए । भर्खरै सञ्चालित संघीयता विरोधी आन्दोलन (चैत्र २४–२८) मा २०६६ सालमा चलाएको आन्दोलनमा भन्दा निकै न्यून जनसहभागिता देखियो । यो तथ्यांकले प्रष्टरूपमा देखायो, संघीयता विरोधी जनमत ह्रास हुँदै गएको छ । राजमोको निरन्तर विरोध बढेकै छ, तर जनमत भने ओरालो लागिरहेको छ । संघीयता विरोधी जनमत घट्दै जाँदा राजमोले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिमा कुनै पनि नीति दिगो वा स्थिर हुँदैन । समयसँगै बदल्दै जानुपर्ने हुन्छ । परिमार्जन गर्दै वा फेर्दै जानुपर्ने हुन्छ । ४ वटा आम निर्वाचनको परिणामले देखाइसक्यो, राजमोको नीति मतदातालाई स्वीकार्य छैन । त्यसमा कुनै आकर्षण छैन । ४ वटा निर्वाचनले करिब २० वर्षको समयावधिलाई जनाउँछ । २० वर्षसम्म पनि उभों नलाग्ने नीतिलाई बोक्नु लास बोकेर हिँड्नु सरह हो । लास धेरै समयसम्म बोकेर हिँड्दा गनाउँछ, अब त गनाइसक्यो । नेकपा (माओवादी)ले १० वर्षमै देशव्यापी उभार ल्याएर आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको थियो । राजमोको २० वर्षमा निरन्तर जनमत खस्किँदो छ र पार्टीलाई सुकेनास रोग लागेको छ ।
द्वैध चरित्रको राजनीति
राजमोले सोझासाझा कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूका आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै आएकोमा दुबिधा छैन । संघीयताको विरोध गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा उपप्रधानमन्त्री खान दौडिहाल्ने । आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा अगाडि संघीय संरचनामा लैजाने जस्ता कार्यले राजमोको ढोँगी राजनीतिलाई उदाङ्गो पारिदिन्छ । नेपालको राजनीतिको दुखान्त नै के भयो भने देखाउने र चपाउने दाँत बेग्लाबेग्लै राख्ने । नागरिकलाई देखाउने दाँत देखाउने झोक्याउँदै आए । एक थोक भन्ने अर्कै थोक गर्ने ।
यो प्रायजसोः सबै दलहरूको आम चरित्र भएको छ । अहिले नागरिकको व्यवस्थाप्रतिको असन्तोष जन्माउने एउटा कारण पनि यहीँ हो । कथनी र करणीमा एकरूपता ल्याएर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, राजनीति एकथरि मान्छेहरूको गरिखाने, पेट पाल्ने स्रोत बाहेक केही भएन । राजमोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जति पनि नैतिकता देखिएन । रास्वपाले कम्तीमा प्रदेशमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएन । संघीयताको विरोध गर्नेले यति त इमानदारिता प्रकट गर्नै पथ्र्यो । यस्तै, द्वैध चरित्रको कारणले राजमो झन् झन् कमजोर हुँदै गएको छ । संघीयताको विरोध गर्दा गर्दा पार्टी नै खुम्चिँदै गएर समाप्त हुने दिशामा उन्मुख देखिन्छ । २० वर्षसम्म बोकेको एजेन्डाले कुनै आकर्षण वा लछारपछार केही गर्न नसके पनि त्यसलाई बोकिरहनेले राजमोको हविगत चिनियाँ कोमिन्र्टन पार्टीको जस्तै हुने छाँटकाँट देखिन्छ । अहिलेको नागरिक समाजले कम्बल ओढेर घिउ खाने राजनीतिलाई विश्वास गर्दैन ।
