काठमाडौं : मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीका ७ वटै प्रदेश कार्यालयहरू नेतृत्वविहीन भएका छन् । प्रदेशको दरबन्दीमा रहेका ७ वटा प्रदेशमध्ये ४ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को बढुवा र ३ जना अवकाशमा गएपछि प्रदेश प्रहरी नेतृत्वविहीन भएका हुन् ।
४ वैशाखमा कोशी प्रदेश प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारी, मधेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी लालमणि आचार्य, बाग्मती प्रमुख डीआईजी कृष्णहरि शर्मा, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख डीआईजी दानबहादुर कार्की प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बनेसँगै ती प्रदेशहरू खाली भएका हुन् ।
त्यस्तै, ४ चैतमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख अवकाश हुँदा करिब डेढ महिनादेखि उक्त ३ प्रदेशसमेत खाली छन् । प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका डीआईजीहरू गणेश चन्द, भोला रावल र ध्रुवराज राउत निवर्तमान महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसँगै अनिवार्य अवकाश भएका थिए ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा कार्यरत डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजमा कार्यरत डीआईजी मनोज केसी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएपछि यी कार्यालयसमेत प्रमुखविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद्ले एआईजी बढुवा अनुमोदन भने गरेको छैन ।
सीआईबीमा कार्यरत डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ एआईजी बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा परेका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट बढुवा अनुमोदन भएसँगै छनोटका आधारमा सीआईबीको नेतृत्व खापुङले नै पाउने पक्का छ ।
बाँकी प्रदेश प्रमुखका लागि पुराना डीआईजी पठाउने वा नयाँ बढुवा भएकाहरूलाई पनि मौका दिने भन्नेमा प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
अहिले नेपाल प्रहरीमा १० डीआईजी रिक्त छन् । डीआईजी बढुवाका लागि २१ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रस्साकस्सीमा छन् । गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि खाली रहेका प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख खटाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
२५ असार २०७९ मा एसएसपी बढुवा हुने ६ जना र २४ वैशाख २०८० का १५ जना गरी २१ जना एसएसपी १० डीआईजी छनोट योग्यताक्रममा छन् । २०७९ सालमा एसएसपी भएकामध्ये प्रायः डीआईजी भइसकेका छन् भने केही अवकाशसमेत भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सेवा परिवर्तन गरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका माधवप्रसाद श्रेष्ठ, अख्तियारका ओमबहादुर राना, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ र विमल बस्नेत डीआईजीका लागि दाबेदारीमा छन् । त्यस्तै, १८ चैत २०५४ मा भर्ना भएका नेपाल प्रहरीको १११ टोलीका सुदर्शनप्रसाद कोइराला र दीपक रेग्मी पनि बढुवाको सूचीमा छन् ।
२४ वैशाख २०८० मा एसएसपपी भएका १५ जनासमेत बढुवाको रोलक्रममा छन् । वरीयताका आधारमा विश्व अधिकारी, भूपेन्द्रबहादुर खत्री, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल, अविनारायण काफ्ले, सोमेन्द्रसिंह राठौर, मुकुन्द मरासिनी, दीपशम्शेर जबरा छन् । त्यसपछि एसएसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रवीण पोखरेल, गंगा पन्त, कष्णबहादुर पल्ली मगर, तारादेवी थापा र प्रज्वल महर्जन पनि डीआईजी बन्ने योग्यताका अधिकृत हुन् ।
रिक्त १० डीआईजी बढुवा सँगै गर्ने कि त्यसअघि नै भन्ने विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच तीव्र मतभेद छ । एसएसपीबाट बढुवा हुने नयाँ डीआईजीमध्येबाटै केहीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाउनेगरी राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आएपछि गृहले सरुवाको क्रम रोकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको रायबमोजिम गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले डीआईजी सरुवा हुने प्रावधान छ ।
दौडधुप तीव्र
प्रदेश प्रहरी प्रमुखका लागि डीआईजीहरूको त्यत्तिकै दौडधुप चलेको छ । कोशी प्रदेश प्रमुखका लागि डीआईजी गोविन्द थपलिया, मधेश प्रदेशमा डीआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नाम तयार पारिएको छ । तर, चतुर्वेदी आफैंले लुम्बिनी प्रदेश जाने रुचि देखाएका छन् । बाग्मती प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा ईश्वर कार्कीको नाम प्रधान कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।
लुम्बिनीमा राजेन्द्र भट्ट जाने प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिस छ भने गण्डकीमा अरुण पौडेललाई पठाउने तयारी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । डीआईजी डम्बरबहादुर विकलाई कर्णाली पठाउने तयारी छ । तर, उनले पहुँचका आधारमा भन्दा पनि कार्यक्षमताका आधारमा कोशी, मधेश वा बाग्मतीमध्ये कुनै प्रदेशको प्रमुख भएर जाने इच्छा व्यक्त गरेको बताए । सुदूरपश्चिममा दिनेश आचार्यको सिफारिस भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले प्रदेश प्रहरी प्रमुख केही दिनमै पठाउने बताए । ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुख पठाउने सन्दर्भमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्दै छन् । खाली भएका ७ वटै प्रदेशमा डीआईजी सा’बहरूलाई जिम्मेवारी दिएर केही दिनमै पठाउँछौं’, उनले मध्यान्हसँग भने ।
