काठमाडौं : एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन २०२४/२५ ले नेपालको मानवअधिकार अवस्था खस्किएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा अधिनायकवाद र प्रणालीगत असफलताहरू बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, महिला र सीमान्तकृत समुदायको न्याय, जबरजस्ती निष्काशन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधानमा चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई कडाइका साथ सीमित गरेको उल्लेख गरेको छ । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरी आलोचनालाई दबाइएको छ । जनवरीमा आठ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परे भने अप्रिलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अश्रु ग्याँस र लाठी प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मेमा भएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रदर्शनमा २० जनालाई कुटपिट र पक्राउ गरिएको जनाएको छ । २०२४ मा नेपालमा पत्रकारहरूले ठूलो जोखिमको सामना गरेका छन् । फ्रिडम फोरमले २०२४ मा ३९ वटा पत्रकारमाथि कुटपिट, पक्राउ र कानुनी उत्पीडनका घटना अभिलेख गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका नेपाल प्रतिनिधि निराजन थपलियाले मे महिनामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको बदलामा पक्राउ गरिएको बताए ।

साथै मेमा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने खतरा बढेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै २०२४ मा महिला र बालिकाविरुद्ध हिंसा व्यापक बढेको छ । बाल विवाह र छाउपडी जस्ता हानिकारक प्रथाहरू कानुनी निषेधका बाबजुद कायमै रहेको देखिएको हो । जुलाई २०२३ देखि जुन २०२४ सम्म प्रहरीले १६ हजार भन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता गरेको छ । तर सामाजिक कलंकका कारण धेरै घटना बाहिर नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

खासगरी दलित महिला र बालिकाहरू जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मारमा परेका छन् । जनवरीमा १४ वर्षीया दलित किशोरीको उच्च जातका युवकसँग सम्बन्धका कारण हत्या भएको घटनाले दण्डहीनताको गम्भीरतालाई उजागर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२४ मा अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने परिवारहरू जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा परेका छन् । जुलाईमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले १० परिवारका अस्थायी टहरा भत्कायो भने कैलालीमा ४०० बाढी प्रभावित परिवारहरू विस्थापित भएका थिए । अक्टोबरमा पुनस्र्थापित राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन र अनौपचारिक बस्तीका बासिन्दाहरूलाई आवास सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम नचालेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघन सम्बोधन गर्न अगस्टमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन पारित भएपनि अपराधको अस्पष्ट परिभाषा र युद्ध अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने प्रावधानले यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको उल्लेख गरिएको छ । हजारौं नेपाली युवा अवैध भर्ना शुल्क र श्रम सुरक्षा बिना खाडी मुलुक र मलेसियामा खतरनाक काममा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, देशभित्र हिरासतमा यातनाले तीन जनाको मृत्यु भएको र भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा भिडभाडका कारण जुलाईमा दङ्गा भएको  प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि एलजीबीटीआई अधिकारमा प्रगति हासिल भएको छ । २०२४ मा तीन समलिंगी विवाह दर्ता भएका थिए भने जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले एक ट्रान्सजेण्डर महिलाको लैंगिक पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । जसलाई समावेशितातर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारलाई प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग रोक्न, पत्रकारको संरक्षण गर्न, लैंगिक र जातीय हिंसा सम्बोधन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै आप्रवासी श्रमिक र थुनुवाहरूको अधिकार संरक्षणमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनले अधिनायकवाद, दण्डहीनता र प्रणालीगत असफलताले गहिरिएको विश्वव्यापी मानवअधिकार संकटलाई उजागर गरेको छ । गाजा पट्टीको जातीय नरसंहारदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश र लैंगिक हिंसासम्मका व्यापक उल्लंघनहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले विश्वमा विद्यमान हानिकारक प्रवृत्तिहरूलाई थप तिब्र बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध, सुडान, इथियोपिया, कंगोलगायतका देशमा द्वन्द्वको कारणले धेरै नागरिक प्रभावित भएको समेत प्रतिवेदनले जनाएको छ ।