काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकसँग भएको ९ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ बुँदे मागलाई अनुमोदन गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।
बुधबार नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच वार्ता सहमतिमा टुंगिएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो । बैठकले सो सहमति अनुमोदन गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकको माग पूरा गर्न ८ अर्ब दायित्व थपिने र यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको बताए । यो रकम शिक्षकको सेवा सुविधामा खर्च हुने हो ।
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ जारी गर्ने सहमति पनि जुटेको छ ।
योसँगै नेपाल शिक्षक महासंघले जारी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार भोलिदेखि शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कने र भर्ना अभियान सुरु हुनेछ । महासंघले असार १५ गतेसम्म ऐन जारी नभए अहिलेभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यी हुन् ९ बुँदे सहमति
–शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
–अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
–प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
–आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
–स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
–सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
–नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
–नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
–निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
