काठमाडौं : वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा साझा प्रयास गरी सम्पूर्ण पृथ्वीकै सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न व्यक्तिगत तथा सामूहिकरूपमा सबैले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजना तथा डिसिए र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जाल नेपालको सहकार्यमा बुधबार सम्पन्न वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा योजना तर्जुमा बैठकका सहभागीहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले वातावरणसँग सम्बन्धित विषय र मानव अधिकारलाई जोडेर हेर्दै आएको स्मरण गर्दै इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२५ मा वातावरणका मुद्दालाई आलेखकारुपमा प्रकाशित गरिएको बताए ।
उनले वातावरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु बीचको सञ्जाल गठन गरी कार्ययोजना बनाएर सल्लाह, सुझाव लिइ ठोस योजना बनाएर सामूहिक कार्यका लागि वैठकले सार्थक प्रयास गर्ने अपेक्षा गरे ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले डिसिएको प्राथमिकतामा रहको वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा सहभागीहरुको सक्रिय सहभागिता र सुझाव महत्वपूर्ण रहने धारणा राख्दै जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा परेको असरका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकमा पैरवी गर्नुपर्ने बताए ।
अधिकारकर्मी श्रीराम बजगाईंले वातावरणका बारेमा अन्र्तराष्ट्रिय राजनीतिदेखि जलवायु परिवर्तनको गतिशीलताले पारेको प्रभावका कारण राज्यको जवाफदेहिता र वातावरण संरक्षणमा सबै नागरिकको भूमिकाको खाँचो रहेको बताए ।
उनले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका बारेमा मानव अधिकार र न्यायका लागि वकालत गर्नुका साथै नयाँ पुस्तालाई वातावरण मैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै सन्तुलित वातावरण र मानव अधिकारबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेको चर्चा गरे ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तन जोखिमको चौथो स्थान नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरका बारेमा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानको अभिलेखीकरण गरी सञ्चार जगतसँगको सहकार्य सहित उद्योग, श्रमिकसँग नागरिक समुदायसँग पनि सहकार्य र सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
डिसिएका कार्यक्रम अधिकृत सूर्याकुमारी सुनारले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयमा आएका चुनौतीलाई मानव अधिकारसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समुदायमा आधारित भएर अध्ययनशील युवाहरुको सहभागितालाई वातावरणका बारेमा इन्सेकले सहभागिता गराएको चर्चा गरिन् ।
उनले विषदीरहित खाद्य उत्पादन र उपभोगको काम गर्ने किसान, महिला पनि वातावरण रक्षक भएको उल्लेख गर्दै जलवायु र वातावरणीय न्यायका बारेमा नेपालको संविधान, कानुन र व्यवसाय तथा मानव अधिकारलाई सँगसँगै राखेर अध्ययन तथा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सुनारले राज्यले स्वस्थ सुरक्षित पानीको पर्याप्त आपूर्ति तथा सरसफाइ सुनिश्चित गर्नुका साथै रेडिएसन तथा जोखिमयुक्त रसायनले नागरिकको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएका कारण ती पदार्थबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने बारेमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाएको चर्चा गरिन् ।
विश्वमा प्रत्येक वर्ष ४२ लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक रहेको छ । यही तथ्य नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार नेपालीले वायु प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाइरहेको तथ्यांक छ ।
जाडोयाममा नेपालको वायु गुणस्तर सूचक (२.५ पीएम) विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको गुणस्तरभन्दा १५ गुणा खराब स्थिति भएको तथ्यांक रेकर्ड भएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रति १० जना नेपालीमा १ जनाले वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेकाले जलवायु परिवर्तन र यसको असरबारे सचेत हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।
त्रिविका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक केन्द्रीय विभागका संकाय सदस्य विनिता नेपालीले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एजेण्डा रहको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तन र न्यायका बारेमा नेपाल सरकारले द्रुत प्रकोपको बारेमा तथ्यका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले राष्ट्रका लागि जलवायु न्यायका लागि आपूmले बझाङमा भएका भूकम्प पीडितलाई हेर्दा त्यहाँ एक सय २२ जना भूकम्प पीडित मध्ये २२ जना छनोटमा परेकोमा ८ जनाले मात्र पुनर्निर्माण गरेको तथ्यका आधारमा पनि स्थानीय समुदायमा प्रत्येक व्यक्तिमा जलवायु न्याय पु¥याउन साझा पहलको खाँचो औंल्याइन् ।
जलवायु विषयका अभियानकर्ता दिवाकर उप्रेतीले गत वर्ष थामेमा गएको हिम पहिरो, काभ्रेको रोशीमा २०८२ वैशाख अन्तिम साता अभिरल वर्षाले पु¥याएको असरलगायतका क्षति जलवायु परिवर्तनको असर भएकोले सरोकारवालाहरूबीच छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जलवायु परिवर्तनका बारेमा अनुसन्धान, पैरबी र अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउँदै नेपालको कानुनअनुसार मानव बस्तीभन्दा कति टाढा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ भन्नेबारे सबैले जानकारी पाउनुपर्ने बताए ।
कार्यपत्र प्रस्तोता उप्रेतीले नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा वा पुरानो उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, उद्योगको ठाउँसारीलगायतका काम गर्न वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि त्यसको एथोचित कार्यान्वयन नभएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
उनले कानुनले सुनिश्चित गरेका जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयको कार्यान्वयमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरका बारेमा जानकारी दिँदै जलवायु अनुसन्धानकर्ता गोमा सिग्देलले मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आपूmले गरेको अनुसन्धानले तीन तहका सरकारले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरका बारेमा कसले के गर्ने भन्ने बारेमा कार्य विभाजनसहित जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
युथ एडभोकेसी फोरमका सञ्जय पन्थीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरका बारेमा क्लाइमेट डायरी बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
एचआरडीका सदस्य दिवस सराफले स्थानीय सरकारले प्लाष्टिकको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै ‘वान पर्सन वान स्टोरी वान म्यासेज’ भन्ने भावनाका साथ प्रत्येक व्यक्तिको सहभागिताका लागि पहल गर्न लागेको बताए ।
हरिन नेपालका सदस्य मेघा मास्केले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा ११ को उपधारा २ (क), धारा १२ उपधारा २(ख) र (ग) अनुसार वातावरणीय अधिकारको दायित्व राज्यको रहेको बताइन् ।
उनले पाथीभरा क्षेत्रका बारेमा स्थानीय लिम्बु समुदायले उठाएका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले जबरजस्ती निर्माण कार्य तर्पm लाग्नुले समुदायले कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको उल्लेख गर्दै वातावरणीय मुद्दामा कुरा उठाउँदा धनुषामा दिलिप महतोले ज्यान गुमाउनु परेको यर्थाथलाई स्मरण गर्दै वातावरण संरक्षणमा सबै समुदाय र नागरिकको सहकार्यमा जोड दिइन् ।
युवा अभियन्ता कविराज पौडेलले वातावरण अधिकारकर्मीको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै नेपालमा प्लास्टिकको प्रयोगबाट भएको वातावरणीय असरलाई मध्यनजर गरी स्थानीय सरकारले बेलैमा योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्दा वृक्षारोपण गर्ने पद्धतीको थालनी गर्न सके वातावरणमा बोटबिरुवाको महत्वबारे बालबालिकामा सकरात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।
