काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार सो प्रकरणमा छानबिन रोकिएको प्रक्रियालाई अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

माओवादी कार्यकर्ता त्रिभुवन साहलगायतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

२०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) कार्यकर्ताबीचको झडपमा गौरमा २७ जनाको हत्या भएको थियो । माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) तथा वाईसीएलका कार्यकर्ता मारिएका यो घटनालाई 'गौर नरसंहार'का नामले चिनिन्छ ।

यस घटनामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष रहेका हालका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत संलग्नताको आरोप लग्दै आएको छ । पीडित पक्षले उनीसहित दोषीलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएको छ ।