काठमाडौं : महिलाले वंशको अधिकार पाउने भएका छन् । सर्तसहित आमाको नामबाट समेत नागरिकता जारी हुनेगरी ऐन बन्ने भएको छ । योसँगै महिलाले वंशको अधिकार पाउने भएका हुन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले पास गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा आमाको नाम र आमाको ठेगाना मात्रै राखेरसमेत नागरिकता जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि ‘आमा र बुबामध्ये कुनै एक जनाको नाम र ठेगाना राखेरसमेत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’
नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था संविधान जारी भएको १० वर्षपछि कार्यान्वयन हुनेगरी सरकार ऐन बनाउन तयार भएको हो । तथापि यसका निम्ति विभिन्न सर्त राखिका छन् ।
आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न जे जस्ता सर्त राखिए तापनि यो प्रावधान लागू भएसँगै संवैधानिक रूपमा बाटो खुला हुनेछ । नेपालमा महिला आन्दोलनका यो अर्को एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । किनभने नेपाली महिलाहरूले पहिले अंशको अधिकार पाएका थिए । अहिले वंशमा समेत अधिकारी प्राप्त गर्नेगरी ऐन बन्न लागेको हो ।
संविधानः महिला र पुरुष समान छन् । पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीको समान अधिकार छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको हक छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।’
कानुनतः नेपाली महिलाले अंशको अधिकार पाएको भने अझ धेरै समय भइसकेको छ । २०६२/६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन लगत्तै २०६४ सालमा तत्कालीन सरकारले मुलुकी ऐन संशोधन गरेर अविवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह अधिकार पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत त्यसबेला अविवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार पाउने र विवाहपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
महिलालाई अंशको अधिकार दिनुपर्ने माग उठेको दसकौंपछि पनि ऐन बनेको हो । २०४६ सालका परिवर्तनपछि यस्तो माग र बहस भएको छ । २०५० सालमा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार छोरासरह हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको पक्षमा फैसला गर्दै सरकारलाई कानुन बनाउन भनेको थियो । २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले कानुन बनाएको थियो र २०५९ मा प्रमाणीकरण भएको (तत्कालीन राजाबाट लालमोहर लागेको) थियो । तथापि, अझै जमिनमा महिलाको स्वामित्व पुरुषसरह पुगेको छैन । महिलाले छोरासरह अंश लिन मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ । तथापि ऐन बनेसँगै विस्तारै कार्यान्वयनमा गएको छ भने समाजले पनि स्वीकार गर्दै अगाडि बढेको छ ।
वंशको अधिकार महिलाले पाउने सन्दर्भमा पनि आइतबार एउटा निर्णय भएको छ । अब यसको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा महिलाले वंशको अधिकार पूर्णतः पाउनेछन् ।
आइतबार संसदीय समितिबाट पारित विधेयकअनुसार महिलाले आफ्नो नाम र ठेगानाबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छिन् । तर यसमा सर्तहरू लागू हुनेछन् । बाबुको पहिचान नखुलेको भनेर आमाले स्वघोषणा गरे सन्तानले नागरिकता पाउन सक्नेछन् । नेपालमै जन्मिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर बच्चा जन्माएको भए पनि नागरिकता दिलाउन सकस छ ।
.jpg)
.jpeg)
