काठमाडौं : स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मनोमानी हुने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनल अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले माग बेगर नै उपकरण खरिद गरेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ । जसको मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजात उपलब्ध नगराउने लगायतका समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा  उल्लेख गरिएको छ ।

अनावश्यक सामग्री खरिद गर्ने तर, आवश्यक सामग्री खरिद नगर्ने गरेको पनि औंल्याइएको छ । बजेट हुँदा समेत एमआरआई जस्ता सामग्री खरिद नगर्दा बिरामी मारमा पर्ने गरेका छन् । यस्तोमा सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामी निजीमा रिफर हुने गर्दछन् । 

एक अध्ययन अनुसार दुई हजार ६ सय स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । वेवारिसे ति उपकरण थप केही समय प्रयोगमा नआए बिग्रने र काम नलाग्ने हुने सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । 

थन्किएर बसेका मेडिकल उपकरणमा अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर ९७७ वटा, सिरिन्ज पम्प ३७४ वटा, इन्फ्यूजन पम्प २८५ वटा, मनिटर मल्टी प्यारामिटर २६८ वटा रहेका छन् । बिआइपिएपी १९९ वटा, एचएफएलसी ८६ वटा, स्टेरिलाइजिङ युनिट यूवी ८२ वटा, सिपिएपी मेसिन ७५ वटा, अन्य ३४९ गरी विभिन्न प्रकारका दुई हजार ६४५ वटा मेसिन देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगविहीन रहेका छन् । 

यी उपकरण अब समयमै प्रयोग गरिएन भने त्यसै बिग्रिएर जाने अवस्थामा रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीका अनुसार यीमध्ये कतिपय उपकरण यस्ता छन् कि अब प्रयोग गरिएन भने त्यसै खेर जाने अवस्था छ ।

वीर अस्पताल, कोशी अस्पताल जस्ता ठूला ११ वटा अस्पतालमा २० वटा सिटी स्क्यान रहेका छनु र तीमध्ये १६ वटा सञ्चालनमा छन् । 

ठूला अस्पतालमा भएका मेसिनको अवस्थाबारे  एशियाली विकास बैंकको सहयोग सर्वेक्षण नै भएको छ । लाइफलाइन इन्टरप्राइजेजसँग समेतको सहकार्यमा भएको सर्वेक्षणका क्रममा मेडिकल उपकरण थन्किएका मात्रै नभएर कतिपय मेसिन बिग्रिएर चल्दै नचलेको पाइएको छ । अध्ययन अनुसार यीमध्ये कतिपय मेसिन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न मिल्छ । बिग्रिएका मेसिनमा कसैको चार्जर बिग्रिएको छ, कुनैको बोर्डको भाग बिग्रिएको छ । बिग्रिएका कतिपय मेसिन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न मिल्छ । 

महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनको ४९ औं बुँदामा उपकरण शीर्षकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा रहेका उपकरण सञ्चालनमा सम्बन्धमा अनुगमन गरी लगत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनका अनुसार कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजार रुपैयाँको १० थान बाइपास मेसिन र २ थान भेन्टिलेटर मेसिन, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ८६ थान डाइलाइसिस मेसिन रहेकामा ६१ वटा मात्रै चालू अवस्थामा रहेको छ ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा हस्तान्तरण भएको ४५ थान भेन्टिलेटरसहितका उपकरण तथा खरिद गरेको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओटी टेबललगायतका उपकरण प्रयोगमा नल्याइएको प्रतिवेदनमा छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा किनिएका एमआरआई मेसिन ३ तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएका ७ थान हेमोडाइलाइसिस मेसिन चालू अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, मेसिन खरिद गर्न मन्त्रालयले गत वर्ष ३१ करोड निकासा गरे पनि खरिद नगर्दा एमआरआई गर्नुपर्ने विरामीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा बीपीमा अंकोलोजी भवन निर्माण गर्न २०७४/०७५ मा सरकारले २१ करोड ६७ लाख निकासा गरे पनि भवन निर्माण नभएको, विगतमा तयार गरेको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकेकालगायतका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले माग बेगर नै उपकरण खरिद गरेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजात उपलब्ध नगराउने लगायतका समस्या देखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।