काठमाडौंं : विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै गत २० चैतदेखि शैक्षिक हड्तालमा शिक्षक–कर्मचारीको आन्दोलन निर्णायक मोड तर्फ बढेको छ ।
सरकारले शिक्षकको भद्रता नसुनेपछि आन्दोलनले फरक मोड लिन सक्ने चेतावनी शिक्षक नेताहरूले दिएका छन् । मुलुकको शिक्षालाई समयानुकूल गुणस्तरीय, व्यावसायिक, व्यावहारिक बनाउन र शिक्षक तथा कर्मचारीका पक्षमा शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै फेरि शिक्षकहरू सडकमा ओर्लिन बाध्य भएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन् ।
‘यस पटकको आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सवालमा निर्णायक र जनआन्दोलनको झल्को दिने खालको हुन्छ भन्न थालेका हौं’, उनले भने ‘हामीले २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारसँग सम्झौता ग¥यौं । तर सम्झौता कार्यान्वयन भएन । विगतमा भएको सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरौं भनेका छौं । अहिले पनि राजनीतिक दलहरू इमान्दार भइदिने हो भने शिक्षा ऐन जारी हुन समस्या छैन । नेपाली शिक्षक कर्मचारी विद्यालय शिक्षा ऐन एउटा आकारमा पुगेर जारी हुने सुनिश्चित नगरी काठमाडौंबाट फर्कनेबाला छैनौं । हामी निर्णायक आन्दालनमा छौं ।’
५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न अघिल्लो सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २७ भदौ २०८० मा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको छ । महासंघका आवद्ध संघ संगठन समर्थित अधिकांश शिक्षकहरूले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म सडक नछाड्ने बताएका छन् ।
दैनिक बिहान ११ बजेपछि काठमाडौंको माइतिघरमा जम्मा भएर बानेश्वर चोक नजिक सम्मको सडकमा अपह्रान्ह ३ बजेसम्म नाराबाजी, नाचगान, विभिन्न कला प्रस्तुत गर्दै विरोध गरिरहेका शिक्षकको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर देखिएका छैनन् ।
शिक्षक महासंघले गरेको यो आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरिरहेको र विश्व शिक्षक महासंघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको महासंघले दाबी गरेको छ । सरकारले २०७५ सालमा ३० बुँदे, २०७८ मा ५१ बुँदे र २०८० मा ६ बुँदे सहमति गरे पनि विधेयकमा सम्झौताका सबै विषय बेवास्ता भएको महासंघको टिप्पणी छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले २ असोज २०८० देखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् संचालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
त्यस्तै, १२ असोजमा राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन बञ्चितलगायतसँग थप ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
गत वर्ष मात्र २ पटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको भए पनि शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए, जसले गर्दा १५२ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
संसद्को गत हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइए पनि शिक्षा विधेयकले स्थान नपाएपछि शैक्षिक सरोकारवालाहरूले सरकारले बिचौलियाको फन्दामा परेर ऐन नल्याउने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् ।
‘विगतमा भएको सहमतिमा संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र देशमा आवश्यक पर्ने सबै तह तप्काका कानुनहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छ’, नेपाल शिक्षक संघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष रमेश अधिकारी भने, ‘तर, राजा महेन्द्रका पाला (२०२८ साल)मा बनेको ऐनलाई टालटुल गरेर सरकार बसिरहेको छ ।’ सरकारले विभिन्न सम्झौतामा ललिपप देखाउने र निजी विद्यालयलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।
‘नेताहरूकै निजी स्कुल छन् । सरकार बिचौलियाको पछि लागेर मुलुकको शिक्षा सुधारमा आँखा नदेख्ने र कान नसुन्न भएको देखिन्छ, हामी सडकबाटै सरकारलाई सुन्ने र देख्ने बनाउँछौं’, उनले भने । केही व्यापारी र राजनीतिक नेताहरूले कालो धनलाई सेतो बनाउन बोर्डिङ स्कुल संचालन गरिएको र सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गरे पनि नियमित अपडेट र अपग्रेड गर्ने, आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्ने र कडाइका साथ लागू गर्ने नीति नआउँदा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नसकिएको शिक्षक नेताहरूको टिप्पणी छ ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यालय भर्ना नरोकी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न महासंघका साथीहरूलाई सुझाव दिएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘शिक्षकहरूको लामो समयदेखिको आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान बन्द, उत्तरपुस्तिका जाँच र कक्षा १२ को परीक्षा रोकिंदा सरकारी विद्यालयमा पढाइ नहुने रहेछ भन्ने घातक सन्देश जान्छ’, उनले भने ‘यो सन्देशले विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा जानसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्छ । शिक्षकले गुणस्तरको जिम्मा लिने र सरकारले शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक बन्नै पर्छ ।’
ख्याल ठट्टामा प्रधानमन्त्री
शिक्षकका माग र आन्दोलनका विषय खिसीट्युरी र ख्याल ठट्टामा गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै शिक्षकका मुद्दामा गम्भीर देखिएका छैनन् ।
उनका हरेक अभिव्यक्तिमा ख्याल–ठट्टाले भरिपूर्ण हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक आफू निकटका नेपाल शिक्षक संगठनका नेताहरूलाई बोलाएर किन आन्दोलन गरिरहेको ? भनेर थर्काएका थिए । ३ हप्तासम्म शिक्षकका माग सम्बोधन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप दबाब बढेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले शिक्षकहरूलाई अविलम्ब बार्तामा बसेर विद्यालयमा फर्कन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ’, सोमबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन । भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ । कृपया जानुस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस् । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस् । एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा हुने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।
उनको यो अभिव्यक्ति निकास दिने खालको नभएकाले शिक्षकले आन्दोलनलाई थप चर्काउने योजनामा छन् । शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।
शिक्षामन्त्रीले दिइन् राजीनामा
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । मन्त्री भट्टराईले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएकी हुन् ।
शिक्षकहरूले लगातार विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका बेला भट्टराईको राजीनामा आएपछि सरकारमाथि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न थप दबाब बढेको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच विवाद रहँदै आएको थियो । एमालेको बैठकमा समेत शिक्षामन्त्रीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले जथाभाबी बोल्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीले नीजि विद्यालयलाई लगानी गर्न र सरकारको लगानी सुरक्षित गर्ने बताएका थिए । शिक्षामन्त्री भट्टराईले उक्त विषय बोलेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको, तर प्रधानमन्त्री त्यसका विरुद्ध बोल्दै हिँडेको भन्दै श्रेष्ठको असन्तुष्टि थियो । मन्त्री भट्टराईले आन्दोलनकारी शिक्षकहरूसँग भेटघाट समेत गरेकी थिइन् ।
त्यसक्रममा उनले शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुँदै गरेको र यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन । तर, प्रधानमन्त्री ओली यो विषयमा गम्भीर देखिएका छैनन् । शिक्षकहरू आन्दोलित रहेकै बेला सभामुख देवराज घिमिरेसहितसँग शिक्षा ऐन अघि बढाउने विकल्पमा उनले २ वैशाखमा संवाद गरेपनि सभामुख घिमिरेले समेत विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा सकारात्मक देखिएनन् ।
‘हामीले तत्काल गर्नुपर्ने प्राथकिता के हो र दीर्घकालीन प्राथमिकता के हो भनेर प्राथमिकता सेट गरेर जानुपर्ने हुन्छ’, राजीनामा दिनुअघि शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा समितिमा भनेकी थिइन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सबैको चासोको विषय बनेको छ । छलफल प्रारम्भ भएको छ । यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी समितिमा फलफल होस् । विधेयक जारी गर्न सक्यौं भने शिक्षा क्षेत्रमा उठेका बेथितिलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेकी हुन् ।
