काठमाडौं : १२ मंसीर २०६० मा गैरकानुनी सम्पति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गरेका रवीन्द्रनाथ शर्मा २०६५ सालमा दिवंगत भए । त्यसपछि करिब पाँच वर्ष अदालतको चक्कर काटेर उनीविरुद्धको मुद्दा १७ असोज २०६९ मा फैसला भयो र दोषी ठहर भए ।
दिवंगत भएकाले कैद सजाय र जरिवानाको निर्णय भएन । त्यसपछि बिगो परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्तिबाट समेत काटिने भयो । उनको निधनपछि परिवारका सदस्यहरू आरोपबाट मुक्ति पाउन विशेष अदालत मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालत समेत धाए । सर्वोच्चले समेत दोषी ठहर गरेपछि मुद्दा टुंगियो । परिवारका सदस्यको सम्पतिबाट बिगो असुल हुने भयो ।
यो त एक उदाहरण मात्रै हो । समयमै मुद्दाको टुंगो नलाग्दा कैयौंले मृत्यु भइसकेको वर्षौंपछि परिवारले सास्ती खेप्नु परेको छ भने न्याय खोज्नेहरुले समयमा न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
संविधानअनुसार नेपालमा संवैधानिक इजलाससहितको सर्वोच्च अदालत छ । सात वटै प्रदेशमा उच्च अदालतका इजलास र अस्थायी इजलास गरी १८ वटा छन् । ७७ वटा जिल्ला अदालत छन् । सर्वोच्चदेखि, उच्च, जिल्ला गरी देशभर ९६ वटा अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो हुने गरेको छ । तर, पनि समयमा न्याय नपाएको गूनासो कम हुन सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी अदालतमा २० वर्ष, ३० वर्ष, ४० वर्ष, ५० वर्षदेखिका मुद्दा बिचाराधीन रहेको बताउँछन् । ‘नाती पुस्तामा पुगेर न्याय पाए त्यसको महत्व नहुने उनको राय छ ।
‘नातीको पालाको मुद्दा छिनेर न्याय हुँदैन । यसकारण कसरी हुन्छ मुद्दा छिटो फरफारक गर्नेतिर ख्याल गरियोस्’ उनले प्रतिनिधि सभाको र्बैठकमा भने ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ३९ हजार ६४१ मुद्दाको लगत छ । यसमध्ये १३ हजार ३७७ फर्छ्योट भएका छन् भने २६ हजार ३७७ मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये १३ हजार चार सय दुई वर्ष नाघेका र तीन हजार सात सय पाँच वर्ष पुराना मुद्दा छन् ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार १० वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ९ वटा, ५ वर्ष नाघेका तीन हजार ५२९ र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १२ हजार ५२५ वटा रहेका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अदालतप्रति नागरिकहरुको भरोसा बृद्धि गर्न जे जे गर्नुपर्ने त्यो सबै गर्नका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अदालतप्रति जब नागरिकको भरोसा कम हुन्छ तब डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ’ उनी भन्छन् ‘अदालतप्रतिको भरोसा भनेको– न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता हो, निश्पक्षता हो र छिटो न्याय सम्पादन पनि हो ।’
फैसला कायान्वयनमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अदालतको फैसला कायानवयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको, जिल्ला जिल्लामा तहसिल शाखा रहेको तर, त्यसमा स्रोत साधन र जनशक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘फैसला अदालतले गर्ने हो तर, अब फैसला कायान्वयनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ ।’
