बझाङ : गैरकानुनी मानिएको बालविवाह बझाङमा बढ्दै गएको पाइएको छ । बुंगल नगरपालिकासहित जिल्लाभर बालविवाह बढेको पाइएको हो ।
उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्थानीय तथा सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूद्वारा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपनि व्यवहारमा सुधार आउन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक सुरक्षित गरेको छ । जसमा बालविवाह गर्न/गराउन पूर्ण बन्देज छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बालविवाह गर्ने/गराउनेलाई कैद तथा सजाय नै तोकेको छ ।
बलविवाह गर्न/गराउन कानुनी बन्देज लागेपछि देशभर अझै पनि ३५ प्रतिशत बढी बालविवाह हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर नै बालविवाह हुने गरेको छ ।
यस परिपेक्षयमा बझाङ भनेअ अछुतो छैन । बुंगल नगरपालिका–४ की स्थानीय मेनुका जोशी बालविवाह रोक्न सचेतना कार्यक्रम गरी थुप्रै जोडीको विवाह रोकेका बताउँछिन् ।
‘अभिभावकलाई जिम्मा लगाएर ती किशोर–किशोरीलाई पढ्न सुझाव दिँदै घर फर्काएका थियौं, तर केही दिनमै उनीहरू भागेर फेरि व्यक्तिसँग विवाह गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्,’उनले भनिन् ।
उनका अनुसार शिक्षाको कमी र अभिभावकको कमजोर निगरानी मुख्य कारण हो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा प्रविधिको पहुँचले पनि अहिलेको पुस्तालाई छिटो परिपक्वजस्तो बनाइरहेको छ, जुन उमेरको तुलनाभन्दा व्यवहारमा झनै जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।
बझाङ जिल्लाभरि बालविवाह गर्ने दर ६६ प्रतिशत छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार जिल्लाका १२ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी २० वर्षमुनि विवाह गर्ने दर सुर्मा गाउँपालिकामा ८३ प्रतिशत छ । यस पालिकामा १८ वर्षमुनि विवाह गर्ने दर ३८ प्रतिशत छ । विकट साईपाल गाउँपालिकामा ७६ प्रतिशतले २० वर्षमुनि विवाह गर्छन् भने ३६ प्रतिशतले १८ वर्षमुनि नै विवाह गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, बुंगल नगरपालिकामा ७२ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बाल विवाह गरेका छन् भने १८ वर्ष नपुग्दै २५ प्रतिशतले विवाह गरेको २०७८ को जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, विथ्थडचिर गाउँपालिकामा ७१ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । १८ वर्ष नपुग्दै यस पालिकामा २७ प्रतिशतलले विवाह गर्ने गरेका छन् ।
तलकोट गाउँपालिकामा ७० प्रतिशतले २० वर्षमुनि र ३२ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका किशोर किशोरीले विवाह गर्ने गरेका छन् । मष्टा गाउँपालिकामा ६९ प्रतिशले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् भने ३३ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । यता, छविसपाथीभेरा गाउँपालिकामा ६६ प्रतिशतले २० वर्षमुनि र २४ प्रतिशतले १८ वर्षमुनि नै विवाह गर्छन् ।
केदारस्युँ गाउँपालिकामा ६१ प्रतिशले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् भने २० प्रतिशतले १८ वर्षमुनि नै विवाह गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी, थलारा गाउँपालिकामा ६५ प्रतिशतले २० वर्षमुनि र २० प्रतिशतले १८ वर्षमुनि विवाह गर्ने गरेका छन् । दुर्गाथली गाउँपालिकामा ५७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै र २० प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका पाइएको छ ।
सदरमुकाम र विकासका दृष्टिले अलि अगाडि रहेको जयपृथ्वी नगरपालिकामासमेत ५६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै र २१ प्रतिशतले १८ वर्षमुनि नै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांक छ । खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा समेत २० वर्ष नपुग्दै ५८ प्रतिशत र २१ प्रतिशतले १८ वर्षमुनि विवाह गर्ने गरेका छन् ।
बुंगल–२ का मानबहादुर धामीले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल, विशेषतः मोबाइल फोन र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको मानसिकता नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।’
अहिले १४–१५ वर्षमै उनीहरू प्रेममा परेर भाग्ने, विवाह गर्नेजस्ता गतिविधि हुँदै आएका छन् । यसले उनीहरूको शिक्षा, भविष्य र सामाजिक हैसियतमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको उनी भन्छन् ।
विकृति बन्दै बालविवाह
बालविवाहको अभ्यास अहिलेको ग्रामीण समाजमा अझै पनि ‘सामान्य’ रूपमा लिइने गरिएको छ । गाउँमा बालबालिका विशेषगरी किशोरीहरूलाई बाल्यकालमै विवाह गरिदिनु ‘सुरक्षा’ वा ‘जिम्मेवारी’ पूरा गरेको मान्ने सोच अझै कायम छ । केटाकेटीहरूलाई विद्यालय पठाउने, उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गराउने भन्ने चेतना विस्तार हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको बुंगल–११ का जीवन पातलीले बताए ।
के गर्दैछ स्थानीय सरकार ?
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बुंगल नगरपालिकाले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । न्यायिक समितिका संयोजक धनबहादुर बोहराले भने, ‘हामीले टोलस्तरमा किशोर–किशोरी लक्षित कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौं । विद्यालयमा लैंगिक हिंसा र बालविवाहबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं ।’
उनले थपे, ‘अहिले पूर्ण रूपमा बालविवाह रोक्न सकिएको छैन तर नियन्त्रण गर्ने प्रयास तीव्र बनाइएको छ । केही हदसम्म रोकेको अनुभव छ । अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान कार्यक्रमको परिमार्जन र विस्तार गर्दैछौं ।’
विशेषज्ञहरूका अनुसार बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी पवबन्ध र कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन । यो समस्याको मूल कारण शिक्षा, अभिभावकीय निगरानी, प्रविधिको उपयोगबारे चेतना र सामाजिक संरचना आफैं हो । यसलाई निराकरण गर्न सबै पक्षको समन्वयात्मक पहल आवश्यक छ । स्थानीय तह, नागरिक समाज, विद्यालय, अभिभावक र स्वयं बालबालिकाले समेत आफ्नो जिम्मेवारी बुझे मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
