मलेसिया : मलेसियामा भर्ना हुने आप्रवासी कामदारको अधिकारका पक्षमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आइरहेका बेलायती अधिकारकर्मी एण्डी हलले मलेसियामा सुरक्षा गार्डको काममा जाने नेपालीले १० हजार रिंगिटसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता अनुसार निःशुल्क रूपमा जानुपर्ने कामदारको भर्ना लागतमा भएको लगानी ‘अपारदर्शी र डरलाग्दो’ रहेको भन्दै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपाल तथा मलेसिया सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताएका छन ।
मलेसियाको ‘फ्री मलेसिया टुडे’ अनलाइनसँगको कुराकानीमा अधिकारकर्मी हलले सुरक्षागार्डको रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपालीहरूले मलेसियाली सुरक्षा एजेन्टहरू, नेपाली म्यानपावर कम्पनी तथा उनीहरूका एजेन्ट लगायत भर्ना प्रक्रियामा संलग्न बिचौलियाहरूलाई शुल्क तिर्नु परेको दाबी गरेका छन् ।
हलले आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाली कामदारहरूले एजेन्टहरूको शुल्क, उडान टिकट, चिकित्सा परीक्षण शुल्क, भिसा र बीमा लगायत नेपालमा हुने भर्ना तथा छनोट प्रक्रियाका शुल्कहरू तिरिरहेको समेत दाबी गरेका छन् ।
उनले सन् २०१८ मा मलेसिया र नेपाल सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको कामदार भर्ना सम्बन्धी सम्झौतामा सबै शुल्क कामदारहरूले नभई मलेसियाली रोजगारदाताहरूले बेहोर्नु पर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा संकलन गरिएको ठूलो रकम मलेसियाली सुरक्षा गार्डको माग प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा खर्च भइरहेको पनि जिकिर गरेका छन् । उनले त्यसको लाभ मलेसियाली एजेन्टहरूले पाइरहेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘विगतमा नेपाली कामदारहरूले मलेसियाली सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्न ३८ सयदेखि ५ हजार रिंगिट खर्च गर्ने गरेका थिए भने अब त्यसका लागि ८ देखि १० हजार रिंगिट अर्थात् ३ लाख नेपाली रूपैयाँ भन्दा बढी नतिर्नु पर्नेछ ।
नेपाली सुरक्षा गार्डहरूको भर्ना लागतमा भएको अस्वभाविक वृद्धि मलेसियामा विदेशी कामदार भर्नाको अवस्था नियन्त्रण बाहिर रहेको अर्को संकेत हो । चर्को लागतले नेपाली सुरक्षा गार्डलाई मलेसियामा ‘आधुनिक दास’को नयाँ समूह सिर्जना गर्ने र उनीहरूलाई ऋणको भार र शोषणको जोखिममा पार्ने छ ।
मलेसियामा अधिकांश गार्डले बढेको तलब समेत नपाएको, धेरैलाई अतिरिक्त काममा लगाइ कम तलब दिइएको, कागजात जफ्त गरिएका कारणले राजीनामा दिन नपाउने अवस्था सिर्जना गरि उनीहरूको आवागमनको स्वतन्त्रता सीमित गरिएको पनि उनको दाबी छ ।
.jpg)
