काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागका नयाँ महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले सरोकारवाला सबै पक्षलाई सहभागी गराएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् । गतहप्ता विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका दवाडीलाई सोमबार जापान इम्प्लोइमेन्ट कोओर्डिनेशन काउन्सिलले भेट गरी विभागको जिम्मेवारीमा आएकोमा बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएको छ ।
काउन्सिल अध्यक्ष मदन कुमार महतले जापानमा कामदार पठाउने एसएसडब्लु प्रणालीमा निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सहभागी नगराई सरकारले तेश्रो पक्षलाई सहभागी गराउने चर्चाले पारेको अन्योल र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विकृतिका बारेमा जानकारी गराएपछि नवनियुक्त महानिर्देशक दवाडीले आफुले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ समस्याका बारेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी ‘फिडब्याक’ लिएर मात्र नीतिगत निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
काउन्सिलले गतहप्ता उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी जापानमा दक्ष कामदार पठाउने एसएसडब्लु प्रणालीमा व्यवसायीको आवद्धता सुनिश्चित गरियोस् भनी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले व्यवसायीलाई एसएसडब्लुको प्रणालीमा सहभागी गराउनु पर्ने काउन्सिलको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
अध्यक्ष महतले उपप्रधामन्त्री पोखरेलले दिएको आश्वासनका विषयमा पनि नवनियुक्त महानिर्देशक दवाडीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष महतको नेतृत्वमा महासचिव कमल पुरी र कोषाध्यक्ष दिनेशभक्त श्रेष्ठसहित कार्यसमितिका सदस्यहरु विभाग पुगेका थिए ।
नवनियुक्त महानिर्देशक दवाडी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकार मानिन्छन् । यसअघि उनले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा कार्यलय प्रमुख र साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा श्रम काउन्सिलरको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । दवाडी वैदेशिक रोजगारका अनुभवी र जानकार भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सुधारका बाँकी कामले गति लिने भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले नवनियुक्त महानिर्देशक दवाडीलाई यसै हप्ता भेटेर कार्यकाल सफलताको शुभकामनासहित वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी रहेका समस्याहरुमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिरहेको बताए ।
संघले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा परिवर्तन गरी ईजाजतपत्र नवीरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरुपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सेवा शुल्क परिमार्जन गरेर भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका म्यानपावर कम्पनीले पाउने सरह गरिनुपर्ने विषयसहित मागपत्र प्रमाणीकारण र श्रम स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनु पर्ने, म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालय सञ्चालको अनुमति, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष सञ्चालन, घरेलु कामदार पठाउन छुट्टै, जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन छुट्टै ईजाजत लिनुपर्ने हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएको भएपनि त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies