काठमाडौं : आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धेरै कामदार पठाउने र थोरै कामदार पठाउने दुवै अवस्थाका म्यानपावर कम्पनीले छुट्टाछुट्टै प्रकारका तनाव झेलिरहेका छन् । असार मसान्तसम्म सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजतपत्र नवीकरण हुने÷नहुने विषयले तनाव दिएको छ भने धेरै कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनीलाई धरौटी थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आर्थिक वर्षको समाप्ति अर्थात असार मसान्त आउन एक हप्ताभन्दा कम समय रहेकोे र सत्ता गठबन्धनमा अन्योल सिर्जना भएपछि सय संख्या पुर्याउन नसकेका व्यवसायी परिस्थिति के हुने हो ? भन्ने थप चिन्तामा छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र राजनीतिक दल निकट व्यवसायी संस्थाका व्यवसायी नेताहरूले समस्या समाधानका लागि उच्चतम पहल गरेकोे बताएका छन् । उनीहरू ‘भरे वा भोलि’ नै मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर परिणाम नआउँदा व्यवसायीहरुको छट्पटी रोकिएको छैन । असार मसान्तसम्म २ सय ५० म्यानपावर व्यवसायीले सय संख्या नपुर्याउने देखिएको छ ।
उता धेरै कामदार पठाएका व्यवसायीलाई इजाजत लिँदा बुझाएको धरौटी नै बढी भएको अवस्थामा थप धरौटी बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा तोकिएको संख्याभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले लट नम्बर (एलटी) नै रोकेर धरौटी थप गर्न दबाब दिने गरेको थियोे ।
तर यसपटक विभागले उदार व्यवहार गरेकोे छ । विभागले लिखितरूपमा कसैलाई धरौटी थप गर्न ताकेता गरेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यभन्दा धेरै कामदार पठाएका छन् । विभागले उनीहरूलाई धरौटी थप गर्न मौखिक जानकारी गराएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरूदत्त बरालले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ११ अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले इजाजतपत्र लिँदा वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत पचास लाख नगद र एक करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी ५ हजारसम्म कामदार पठाउने संस्थासँग धरौटीबापत एक करोड नगदै र ३ करोडको बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने संस्थासँग धरौटीबापत २ करोड र ४ करोडको बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्ने र तोकिएको धरौटी राखी इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि इजाजतपत्रवालाको कारोबारको अनुपातमा सो धरौटी अपर्याप्त देखिन आएमा विभागले आवश्यकताअनसुार थप धरौटी दाखिला गर्ने आदेश दिने प्रावधान छ ।
ऐनको दफा ११ अनुसार फरक–फरक वर्गमा धरौटी राखेका म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष शुरुवात साउन वा भदौमा नै तोकिएभन्दा बढी कामदारको श्रम स्वीकृति लिएको अवस्थामा तत्कालै धरौटी थप गर्न लगाउने हो वा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेला थप गर्न लगाउने हो ? भन्नेबारे विभागको यसपटकको व्यवहारले अस्पष्टता सिर्जना गरेकोे कतिपयको भनाइ छ । असार मसान्तसम्म धरौटी थप नगरे साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइ परिस्थिति परिवर्तन हुनेछ ।
