काठमाडौं : सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । संसदमा समेत यो विषय उठेपछि गत जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले बिभिन्न २९ वटा सहकारी पीडितहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी पीडितहरूले गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा चासो राखे ।
लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए । त्यसबेला उनको नाममा समेत सहकारीबाट रकम गएको देखिएको भएता पनि राजनीतिक दबाबले पुष्टि हुन नसकिरहेको बताउँछन् सूर्यदर्शन सहकारी संस्था पीडित संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठ ।
‘सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडियो । जाहेरी पर्यो तर, अगाडि बढेन’ श्रेष्ठले समितिसमक्ष प्रश्न गरे, ‘यदि ममाथि जिबी राई र रवि लामिछानेलाई जस्तै जाहेरी परेको भए म यहाँ आउन सक्थे ?’
आफूहरूलाई सहकारी पीडक र सरकार एकसाथ रहेको भान हुने गरेको बताए ।
‘सहकारी ठग विरुद्धको लडाइँ हामी पीडितहरूले जित्दैनौं जस्तो लाग्न थाल्यो’ उनले भने, ‘एउटै बिन्ती छ– यहाँहरूले नाम मुछिएका सम्बन्धित व्यक्ति जतिसुकै ठूलो र शक्तिशाली भएतापनि सोधिदिनुप¥यो । हाम्रो बचत फिर्ता दिलाइदिनुपर्यो ।’
अर्का पीडित हरि पौडेलले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनु अगाडि बचत फिर्ताको लागि चेक पाएको तर, लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उक्त चेक नै फिर्ता लगिएको गुनासो गरे ।
‘एक करोड चालिस लाखको चेक दिएका थिए । त्यसको एक हप्तामै बहालवाला गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उक्त चेक रिर्टन भयो’ । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीका बतचकर्ता पौडेलले समितिको बैठकमा भने, ‘अहिले माग्दा व्यक्तिको पैसा होइन, संस्थालाई भन्नुस् भनेर धम्क्याउँछन् ।’
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पीडित विजयकुमार नेपाल गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा रकम गएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताए ।
‘रवि लामिछानेको नाममा पैसा गएको प्रमाण छ । तर प्रमाण पुष्टि हुन दिइँदैन किनभने राजनीतिक संरक्षण र दबाब दुवै छ’ नेपालले भने । साथै, सहकारीहरूका अडिट समेत फेक रहेको यसमा अडिटरको समेत भूमिका रहेको बताए ।
छलफलमा संसदीय समितिका सभापति सूर्य थापाले आफूसँग भएको प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । ‘प्रमाण छ भनेर हुँदैन, समितिलाई दिनुस्’ थापाले भने ।
अर्का बचतकर्ता शालिग्राम दुवाडीले आफूहरूको बचत गरेको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको बताए ।
तर गोर्खा मिडिया कम्पनीको नाम आउनेबित्तिकै प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको गूनासो गरे ।
‘सहारा सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत विभिन्न कम्पनीमा ५१ करोड गएको छ । ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले रोकेको छ’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा रोकिनुपर्ने हो ? किन रोकियो मुद्दा, राज्य किन मौन हुन्छ ?’
लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नेपाली कांग्रेसले उनले आफूमाथि राज्यका निकायले गर्ने छानबिन प्रभावित पार्न सक्ने हुनाले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
दुई महिनासम्म लगातार संसद अवरोध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
१५ जेठ २०८१ गठन भएको सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापतिमा एमालेका सांसद सूर्य थापा छन् ।
समिति सदस्यहरुमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुबहादुर प्रधान रहेका छन् ।
